जिल्हा परिषदेविषयी

चंद्रपूर जिल्हा परिषदेची संक्षिप्त व सविस्तर माहिती

महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्था ही भारतासाठी मार्गदर्शक म्हणून ओळखली जाते, शिवाय पंचायत राज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी महाराष्ट्राने देशाचे नेतृत्व केलेले आहे. केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारसीनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात येऊन तिचे नामकरण 'पंचायतराज' असे करण्यात आले. राजस्थान या रज्याच्या पुढाकाराने त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रत्यक्ष अंमलात आली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारसीनुसार 1961 साली महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम कायदा संमत झाला व खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रात पंचायतराज सुरु झाले.

जिल्हा परिषदा आर्थीकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी बोंगीरवार व पी. बी. पाटील यांच्या समितीच्या शिफारसीनुसार जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 1982 पासून कार्यरत झाल्या. पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये सुसूत्रता आणणे व व्यवस्था बळकट होण्याच्या उद्देशाने 73 वी घटनादुरुस्ती झाली व पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त होऊन मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 आणी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती दुरुस्ती विधेयक 1994 नावाचा कायदा करण्यात आला.

73 व्या घटना दुरुस्तीमुळे पंचायतराज व्यवस्था बळकट होण्यास मदत झाली. एका अर्थाने हा मैलाचा दगड म्हणता येईल कारण यानुसार पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत याप्रमाणे त्रिस्तरीय पध्दत विकसीत करण्यात आली. ग्रामसभा बंधनकारक (ग्रामसभेय घटनात्मक दर्जा) करण्यात आली.

महिला सदस्यांसाठी एक तृतीयांश (33.33 टक्‍के) जागांचे आराक्षण, नविन धोरणानुसार 50 टक्‍के तरतुद करण्यात आली. अनुसूचित जाती - जमातीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले. राज्य निवडणूक आयोग व रज्य वित्त आयोगाची स्थापना, पंचायतींची मुदत 5 वर्षे, निवडणूकीला उभे राहण्यासाठी वयाची अट 21 वर्षे, दर 5 वर्षांनी निवडणूका घेणे बंधनकारक करण्यात आले, आरक्षण सरपंच, सभापती, पंचायत समिती व अध्यक्ष, जिल्हा परिषद या पदानांही लागू करण्यात आले.