जिल्हा परिषद चंद्रपूर

सामान्य प्रशासन


खात्या विषयी

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषद, चंद्रपूर चा महत्वाचा विभाग आहे जिल्हा परिषद, चंद्रपूर मध्ये वर्ग-३, वर्ग-४ कर्मचा-यांच्या नेमणुका, पदोन्नती, बदल्या बाबत हा विभाग नियंत्रण ठेवतो. त्याचप्रमाणे वाहन, भ.नि.नि., निवृत्ती वेतन, खातेनिहाय चौकशी, गोपनीय अहवाल, राष्ट्रिय कार्यक्रम इ. कामे या विभागमार्फत पार पाडली जातात. तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) व सर्व गट विकास अधिकारी यांचे पगार भत्ते व सेवा सबंधींची कामे पाहण्यात येतात. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वतीने रचना व कार्यपद्धतीची सर्व विभागांची व पं.स. च्या निरिक्षणाची कामे पार पाडली जातात. या विभागाच्या नोंदणी शाखेमार्फत मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नावे येणारे सर्व शासन संदर्भ, शासकिय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ, मा.लोकआयुक्त, मा. लोकप्रतिनीधी व सर्वसामान्य नागरीक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्रव्यवहार या शाखेकडे स्वीकारली जातात. त्यानंतर जिल्हा परिषद, अंतर्गत संबंधीत विभागाकडे वितरीत केले जातात. या शिवाय विभाग प्रमुख व पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी व ग्रामिण स्तरावरील इतर अधिकारी याच्या समन्वय सभाचे आयोजन या विभागामार्फत केले जाते.

जिल्हा परिषदेकडील वर्ग-3 व वर्ग-4 संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुषंगाने शासनाने सुचना दिल्या आहेत की पद भरतीची तपशीलवार जाहिरात वर्तमानपत्र व साप्ताहिक या मधून प्रसिध्द करून अर्ज मागविणेत यावेत. त्याचप्रमाणे सेवा योजना कार्यालय आदिवासी विकास कार्यालय यांचेकडूनही उमेदवारांची नांवे मागविणेत येतात. सर्व साधारणपणे वयोमर्यादा किमान 18 वर्षे व कमाल 38 वर्षे व मागासवर्गीयांसाठी 43 वर्षे आहे. तसेच वयोमर्यादा ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे साठी 45 वर्षे व अनुकंपासाठी 40 वर्षे शिथीलक्षम आहे. प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार व यादीतील पात्र उमेदवारांची 200 गुणांची वस्तूनिष्ठ प्रश्नाद्वारे लेखी परिक्षा घेण्यात येते. या मधील उमेदवारांची 45 % पेक्षा जास्त गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांपैकी रिक्त पदांच्या संख्येनुसार उच्च गुणधारक उमेदवारांची निवड केली जाते. वर्ग-3 संवर्गातील पदांची निवड करण्यासाठी जिल्हास्तरावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती आहे. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य असून खाते प्रमुख सदस्य सचिव असतात. तसेच जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी, सेवा योजन अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, माजी सैनिकांसाठी पद असेल तर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाते. निवड यादीमधील मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र नियुक्ती दिनांकापासून 6 महिन्याच्या आत प्राप्त करून घेण्याच्या अटीवर नेमणूक दिली जाते. तसेच खेळाडू असेल तर शासनाच्या क्रिडा व युवा संचलनालयाकडून वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर, अपंग असेल तर वैद्यकिय मंडळाच्या वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नंतर नेमणूक दिली जाते. वर्ग-4 संवर्गातील पद भरतीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असून त्यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती शासनाने गठीत केली आहे. त्यामध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र) सदस्य सचिव तर जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी सेवा योजना अधिकारी जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, माजी सैनिकांसाठी पद असेल तर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांची निवड केली जाते. रिक्त पदे भरतांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजा भज, विमाप्र, इमाव व खुला या प्रवर्गात रिक्त पदामध्ये महिला 30 टक्के माजी सैनिक 15 टक्के प्रकल्पग्रस्त-भुकंपग्रस्त 5 टक्के खेळाडू 5 टक्के. अपंग 3 टक्के या समांतर आरक्षणाचाही विचार केला जातो. फक्त अनुकंपा तत्वावरील, स्वातंत्र सैनिकांचे पाल्य यांच्या नेमणुका थेट अर्जाद्वारे केल्या जातात. या उमेदवारांना परिक्षा प्रक्रियेमधून जावे लागत नाही. तसेच ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांमधून 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना थेट नेमणूक दिली जाते.

जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती पद असेल तेथे पदोन्नती देताना पुढील निकर्ष विचारात घेतले जातात. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (सेवा प्रवेश) नियम 1967 नुसार जेष्ठता, गुणवत्तेच्या आधारे, प्रस्तावात पुर्वीचे 5 वर्षाचे गोपनीय अहवाल शेरे समाधानकारक, सेवेने जेष्ठता धारण करणे आवश्यक, सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा/विभागीय परिक्षा, आवश्यक प्रशिक्षण उत्तीर्ण असणे, 50/55 वर्षावरील कर्मचाऱ्यांचे पुनर्विलोकन झालेले असणे, मत्ता व दायित्वे यांची विवरणपत्रे सादर केली असणे, फौजदारी न्यायालयीन प्रकरण नसणे, विभागीय चौकशी सुरु नसणे, मराठी व हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण असणे किंवा सुट प्राप्त असणे, संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण किंवा सुट प्राप्त असणे, अहवाल कालावधीत शिक्षा झालेली असू नये, मागासवर्गीयांच्या बाबतीत जात वैधता प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. वरील माहितीचे प्रपत्र संबंधीत विभागाचे प्रमुखांनी तयार करुन ते पदोन्नती समितीचे बैठकीत ठेवून त्यास पदोन्नती समितीची मान्यता प्राप्त करणे आवश्यक असते. पदोन्नती समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष असतात, ज्या विभागाच्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती करावयाच्या आहेत त्या विभागाचे प्रमुख हे समितीचे सचिव असतात, समितीमध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य असतात, तसेच मागावर्गीय वर्ग-1 चे अधिकारी हे सुध्दा सदस्य असतात. सदर पदोन्नती समितीने पदोन्नतीच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर त्या बैठकीचे कार्यवृत्तानुसार पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीने रिक्त ठिकाणानुसार पदस्थापना देण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येतात.

कर्मचारी कार्यरत असताना त्यांचेकडे सुपूर्त केलेल्या कामामध्ये त्यांचेकडून जाणता अजाणता अनियमीतता गैरव्यवहार अथवा अपहार या सारख्या गंभीर स्वरूपाच्या घटना गुन्हे घडतात अशावेळी त्यांची पुनरावृत्ती होवू नये व प्रतिबंध बसावा आणि त्यातील सत्य असत्यता पडताळून जबाबदारी निश्चित करणे क्रमप्राप्त असते त्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषद वर्ग-3 व 4 च्या कर्मचा-यांसाठी म.जी.प. जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 व (शिस्त व अपिल) नियम 1964 विहीत केलेल्या आहेत. कर्मचा-यांकडून सापडलेल्या गुन्हयाच्या गांभिर्यानूसार शिक्षा देणे साठी शिस्त व अपील नियमातील नियम 4 खालील खंड 1 ते 8 मध्ये शिक्षा प्रकार नमूद केले आहेत. त्या मधील शिक्षा क्र. 1 ते 3 व 8 या सौम्य स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत व क्र. 4 ते 7 मोठया स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत. सौम्य शिक्षा देतांना कर्मचा-याकडून खुलासा करणेची वाजवी संधी देणे नियमान्वये अनिवार्य केले आहे. मोठी शिक्षा देतांना नियम 6 (2) प्रमाणे कर्मचा-यास ज्ञापन देणे व त्यासोबत दोषारोपांची यादी, आरोपांचा तपशिल आरोप ज्या आधारे ठेवले त्या पूराव्यांची यादी व साक्षीदार यांची जोडपत्रें 1 त 4 देणेची तरतूद आहे. कर्मचा-याने ज्ञापन व जोडपत्र 1 ते 4 प्राप्त होताच त्याची पोच पावती देणे आवश्यक असुन दोषारोपपत्र प्राप्तीपासुन 10 दिवसाचे आत आरोप कबुल किंवा नाकबुल असल्याचे शिस्त विषयक प्राधिकाऱ्यास लेखी कळविणे आवश्यक आहे. जेवढे आरोप नाकबूल केले आहेत (स्पष्टपणे) तेवढयाच आरोपांची खातेनिहाय चौकशी करण्याची तरतूद आहे. तसेच दोषारोपपत्र प्राप्त होवूनही विहित मुदतीचे आत लेखी निवेदन सादर न केल्यास सुध्दा सर्व दोषारोपांची खाते निहाय चौकशी करण्याची तरतुद आहे. चौकशी करण्यासाठी नियम 6 (3) नूसार चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जातो. यासाठी जिल्हा स्तरावर सेवानिवृत्त वर्ग 2 चा राजपत्रीत अधिकारी तर विभागीय स्तरावर सहा. आयुक्त (चौकशी) यांची प्रकरणांच्या संख्येनूसार नेमणूक केली जाते. नियूक्त केलेले चौकशी अधिकारी नियम विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवून देतात. चौकशी अहवाल आल्यानंतर आरोप सिघ्द झाले असतील तर सहमती दर्शविणेत येते. आणि जेथे आरोप सिध्द होत नाहीत तेथे ते आरोप कसे सिघ्द होतात या बद्दलचे मत नियम 6 (10) (1) (अ) (ब) नुसार नियुक्ती अधिकारी नोंदवितात व आरोपातील गांभीर्याचा विचार करून शिक्षा प्रस्तावित करतात. यानंतर संदरची शिक्षा का करण्यात येवू नये या बाबतची अंतीम कारणे दाखवा नाटीस चौकशी अहवालाची प्रत व मतभेद नोंदवून जोडून पाठविली जाते. जर त्या कर्मचा-याने विहीत मुदतीत चौकशीपुढे आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे खुलासा सादर केल्यास व ग्राहय मानण्यासारखा असेल तर विचार करून शिक्षा सौम्य की कडक करावयाची याचा निर्णय देवून शिक्षा आदेश निर्गमीत केला जातो. शिक्षा आदेशांवर 90 दिवसांचे आंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाविरूध्द विभागीय आयुक्त यांचेकडे व विभागीय आयुक्त यांचे निर्णया विरूध्द शासनाकडे अपील करण्याची तरतूद आहे.

जिल्हा बदली एका जिल्हा परिषदेकडून अन्य जिल्हा परिषदेकडे शासकीय कार्यालयाकडे शिक्षण मंडळाकडे नगरपरिषदांकडे संपूर्ण सेवेत एकदाच केली जाते यासाठी खालील निष्कर्ष आहेत. • पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी किमान सेवेची अट शिथील आहे. • विधवा परितक्त्या माजी सैनिक कर्मचायांसह इतर सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी बदलीसाठी किमान 3 वर्षे सेवा झाल्यानंतर जिल्हा बदलीचा विचार करता येतो. • जिल्हा बदलीसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेने आपसी संमतीने अटी व शर्थी विहीत केल्या आहेत. त्याची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. • कर्मचा-यांचे जात प्रवर्गातील रिक्त पद संबंधित जिल्हा परिषदेकडे रिक्त असणे आवश्यक आहे. सध्या सरळसेवेसह पदोन्नतीच्या पदावर कार्यरत असलेले कर्मचारी सुध्दा जिल्हा बदलीसाठी पात्र ठरतात.

शासनाच्या ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय 15 मे, 2014 मधील मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे नियतकालिक बदल्या वर्षातून एकदाच सर्वसाधारणपणे माहे 31 मे पर्यंत केल्या जातात. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे पुढील प्रमाणे आहेत. बदलीपात्र कर्मचा-यांच्या 10 टक्के इतक्या बदल्या करता येतात. प्रशासकीय व विनंती बदली पात्र कर्मचारी म्हणजे ज्यांची नक्षलग्रस्त भागातील सेवा एकाच मुख्यालयात 03 वर्षापेक्षा जास्त झाली आहे असे व बिगर नक्षलग्रस्त भागातील सेवा एकाच मुख्यालयात 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त झाली आहे असे कर्मचारी प्रशासकीय बदलीस पात्र ठरतात तसेच 03 वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेले कर्मचारी हे विनंती बदलीस पात्र ठरतात. नक्षलग्रस्त भागातील सर्व रिक्त पदे बदलीने भरण्याबाबत शासनाचे निर्देश असल्याने बिगर नक्षल भागातून नक्षल भागात प्रशासकिय बदल्या करतांना टक्केवारीची व विहित सेवेची अट नाही. विनंती बदल्यांमध्ये शासन निर्णयात दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार कर्मचा-यांची वैयक्तिक आडचण, पती पत्नी सोय कबूली बदली याचा समावेश आहे. कर्ममा-यांची बदली करतांना त्याने पूर्वी ज्याठिकाणी काम केलेले आहे त्या ठिकाणी 15 वर्षे पर्यंत पुन्हा करता येत नाही. परिचर, वाहन चालक व आरेखक यांच्या प्रशासकिय बदल्या आवश्यकतेनुसार किंवा तक्रारीचे कारणास्तव मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे वर्षातून केव्हाही करु शकतात. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या विशेष बाबी संदर्भात उपरोक्त नमुद शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अशा कर्मचाऱ्यांच्या (उदा.विधवा, परितक्त्या, हृदय शस्त्रक्रिया झालेले, मतीमंद किंवा दिव्यांग मुलाचे पालक, दिव्यांग कर्मचारी इ.) विनंतीनुसार बदल्या वर्षातून केव्हाही करु शकतात.

जिल्हा परिषदेकडे म्हणजेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नांवे येणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्तांकडील संदर्भ, अन्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ मा. लोक आयुक्त, प्रतिनिधी, मंत्री,खासदार, आमदार इत्यादी व सर्वसामान्य नागरिक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्र व्यवहार या शाखेकडे स्वीकारुन एकत्र केले जातात. ते संदर्भ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अवलोकनार्थ सादर केले जातात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून परत नोंदणी शाखेकडे आल्यानंतर त्याचे वर्गीकरण खाते प्रमुख निहाय करून ज्या त्या खाते प्रमुखांकडे पाठविले जाते. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, ग्राम पंचायत विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. अध्यक्ष जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांचेकडील वेगवेगळया शासकीय व निम शासकीय कार्यालयांना पाठवावयाचे संदर्भ नोंदणी शाखेमार्फत पाठविण्यात येतात.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली चंद्रपूर जिल्हा परिषदेकडील सर्व खाते प्रमुख, गट विकास अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, व उप अभियंता (बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा) यांची दरमहा चंद्रपूर जिल्हा परिषदेमधील सभागृहात समन्वय सभा आयोजित केली जाते. सदर सभेमध्ये जिल्हा परिषदे मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना विकास कामे याबाबत आढावा घेवून मार्गदर्शन केले जाते. तसेच अहास्थापना विषयक बाबीचाही आढावा घेवून मार्गदर्शन करण्यात येते. योजना व विकास कामे यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. तसेच विभाग व तालुका यांचेमध्ये समन्वय राखला जातो. कामामध्ये गुणवत्ता राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घेतली जाते. तसेच योजना व विकास कामे राबवित असताना येणा-या अडी अडचणीबाबत चर्चा करुन अडी अडचणी सोडविण्याचा व गतीमान प्रशासन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत समन्वय सभेचे नियोजन केले जाते. सभेचे परिपत्रक काढणे, सभेकरिता माहितीची टिपणी तयार करणे, सभेमध्ये झालेल्या कामकाजाचे कार्यवाहीचे मुद्दे सर्व संबंधतांना कळविणे, कार्यवाहीचे मुद्यावर केलेली कार्यवाही अहवाल एकत्रीकरण करणे इ. कामकाज या विभागातील नियोजन शाखेमार्फत केले जाते. मा. लोक प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी यांचे जिल्हयाचे भेटीवेळी जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागाकडून माहिती प्राप्त करुन घेवून माहितीचे एकत्रीकरण करुन माहितीची टिपणी या विभागातील नियोजन शाखेमार्फत तयार केली जाते.

महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरसित केला आहे. परंतू 12 आक्टो, 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. 12 आक्टो 2005 पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील आधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे त्यामध्ये -• एखादे काम दस्ताऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे• किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे• सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे• इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणेया बाबी समाविष्ट आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहित नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रू 10/- रोखीने किंवा डिमांड ड्राफ्ट ने भरून किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज कारावा लागतो. एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळाल्यापासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकारक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरवायची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रूपये दोन (2) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्ताऐवजाची किंमंत निश्चित केली असेल तर तेवढी किमंत तसेच फ्लॉपी डिस्क साठी रू पन्नास (50) असे शुल्क आकारले जाते. दारिद्र रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या) नांगरिकांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. परंतु शासन सा.प्र.वि.परिपत्रक दिनांक 1.2.2017 मधील तरतुदीनुसार दारिद्र्य रेषेखालील अर्जदारास रुपये 100/- पर्यंतची माहिती मोफत दिली जाते मात्र त्यापलीकडील माहितीकरीता त्यांना सुध्दा प्रति प्रत रु.2/- प्रमाणे शुल्क आकारण्यात येते. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्तीत जास्त रूपये 25000/- (पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही नंतरचे प्रत्येक मिनिटास रूपये 5 (पांच) शुल्क आकारण्यात येते. शासन सा.प्र.वि. शासन निर्णय दिनांक 17.10.2014 नुसार कर्मचाऱ्यांची वैयक्तीक स्वरुपाची व व्यापक जनहित साध्य न करणारी माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकाऱ्यावर नाही. पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करून 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त नागपूर येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपीलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल.

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) श्री श्याम आनंदराव वाखर्डे 9766910644 [email protected]
सहाय्यक प्रशासन अधिकारी श्री नितीन भालचंद्र फुलझेले 7498378177 [email protected]
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी श्री विलास ह. मांडवकर 9588489472 [email protected]
लघु लेखक (उ.श्रे.) श्री प्रशांत दत्तात्रय वेखंडे 9763721045 [email protected]
लघु लेखक (उ.श्रे.) श्री कैलास रामोजी मेश्राम 9049586926 [email protected]
विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) श्री पुंडलीक पाल 7385292808 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री योगेश देवराव पोहाणे 9423675778 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री. सोमेश्वर जयपूलकर 9011519440 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री दिपक वांढरे 9356947180 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री सचिन गं. मुंगल 9765864211 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री सचिन विठ्ठलराव कन्नाके 8007897900 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्रीमती शितल बोरगमवार 9503085458 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) श्री राजेश जांगडे 9422878500 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री प्रमोद एस. पतरंगे 9022267571 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री विजय फेथफुलवार 9823424652 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री देवानंद विठ्ठल नेवारे 8329781926 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री विजय टोंगे 9049677544 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्रीमती दुर्गा उपाध्याय 9689136195 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री राहूल व्ही. चिवंडे 8483886215 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री धिरज पोटवार 9404537555 [email protected]
वाहन चालक श्री सचिन बाबुराव शेंडे 8830379677 [email protected]
वाहन चालक श्री सुधीर गौतम गावंडे 9011345254 [email protected]
वाहन चालक श्री अमोल सुभाष ढोके 8830669805 [email protected]
वाहन चालक श्री. रविंद्र बनकर 9766521195 [email protected]
वाहन चालक श्री शरद एकरे 8390079614 [email protected]
वाहन चालक श्री विठ्ठल गणपतराव गाते 9130783554 [email protected]
परिचर श्री मारोती सोमाजी भारशंकर 9637564167
परिचर श्री मोहम्मद इसहाक 9503467673
परिचर श्री अनिल दि. त्रिलोकवार 8799943610
परिचर श्री मोतीराम वि.किरमिरे
परिचर श्री मनिष कानकाटे 7972906145
परिचर श्री विश्वास भुरसे 9403194436
परिचर श्री चंद्रशेखर चहारे 9527921484
परिचर श्रीमती वंदना आखाडे
परिचर श्री विष्णु पगडपल्लीवार 9604342823
clerk yash 7219889994 [email protected]

संस्थेचा प्रारूप तक्ता

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही

संदर्भ फाईल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी - महाराष्ट्र योजना


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची ठळक वैशिष्टये :- महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र, ही शासनाच्या इतर विकासात्मक योजनेपेक्षा वेगळी आहे. इतर योजनेंच्या तूलनेत या योजनेमध्ये कायदयाने ग्रामस्थांना प्रदान केलेले अधिकारामुळे योजनेला वेगळेच महत्व प्राप्त झाले आहे. या योजनेची ठळक वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे सांगता येते.
योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्टीय ग्रमीण रोजगार हमी कायदा, 2005 या कायदयाने होत असल्‍यामुळे योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदयाने बंधने घातली आहेत. अंगमेहनतीचे (अकुशल ) काम काम करण्यास इच्छूक 18 वर्षावरील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिला काम मागण्याचा अधिकार कायदयाने दिलेला आहे व मागणी केल्याप्रमाणे काम उपलब्ध करून देणे कायदयाने बंधनकारक आहे. यामध्ये स्त्री पुरुष असा कोणताही भेद नाही.दुर्बल घटकांसाठी कायदयात विशेष तरतूद आहे. यामध्ये वैयक्तिक लाभ योजनेचा लाभ देणे या बाबींसोबतच केंद्र शासनाच्या कायदयाची अनुसुची 1 व 2 मध्ये झालेल्या सुधारणांप्रमाणे निराधार महिला,अपंग व्यक्ति, वेठबिगार व्यक्ति, वेठबिगार मजूर तसेच आदिवासींचा विशेष दुर्बल घटक यांना विशिष्ट रंगाचे जॉब कार्ड निर्गमित करण्याच्या सुचना आहे. जेणेकरून अशा व्यक्तिंना त्यांच्या शारीरीक क्षमतेप्रमाणे काम देणे सोयीचे ठरेल. कायदयानेच 18 वर्षावरील व्यक्तिला कामाची मागणी केल्यास काम देणे अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेस बंधनकारक केल्याने काम मिळविण्याचा अधिकार योजनेमुळे प्राप्तं झालेला आहे. कायदयात एका कुटूंबाला 100 दिवस काम उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असल्यामुळे कुटुंबाला 100 दिवस काम मिळण्याची हमी आहे. केंद्र शासनाने जरी 100 दिवस कामाची हमी दिलेली असली तरी त्याही पुढे जाऊन राज्यं शासनाने 365 दिवसही काम उपलब्ध करून देण्याची सोय केलेली आहे. विकेंद्रीकरणानुसार स्वंत:च्या गावाचे विकासात्मक कामाचे नियोजन करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला प्राप्त झालेला आहे. केलेल्या कामाची मोजमापाप्रमाणे मजुरी प्रदान केली जात असल्यामूळे केलेल्या कामाप्रमाणे मोबदला प्राप्त होतो. या योजनेत कंत्राटदारामार्फत काम करण्यास बंदी आहे योजनेमध्ये मजूरांची मजुरी बँक अथवा पोस्ट खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे रोखीने मजूरी अदा केल्या जात नाही कामाची मगणी केल्‍यानंतर 15 दिवसात काम उपलब्ध झाले नाही तर मजुराला मजुरीच्या दराच्या 25 टक्के बेरोजगारी भत्ता अजूज्ञेय आहे. हजेरी पत्रक संपल्यानंतर 15 दिवसांचे आत मजुराला मजूरी प्रदान झाली नाही तर हजेरी पत्रक संपल्यानंतर 16 व्या दिवसापासून 0.05 टक्के विलंब आकार (Delay Compensation ) अनुज्ञेय आहे. दि. 26 फेब्रुवारी 2014 चे शासन निर्णयाप्रमाणे विहीत कालावधीत मजूरी अदा केली गेल नाही तर राज्यं शासन विलंबामुळे देय होणारी नुकसान भरपाई रक्कम अदा करेल व त्यानंतर जिल्‍हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकत केलेले अधिकारी हे विलंबा बाबत सविस्तर चौकशी करून त्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांकडून नुकसानभरपाईची रक्कम वसुल करतील.
गाव पातळीवरील दुर्बल घटकांसाठी वैयक्तिक लाभ योजनेच्या मार्फतीने दुर्बल घटकांचे शेती सुधारणा तसेच शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासंदर्भातील योजना समाविष्टं आहेत. यात वैयक्तिक शौचालयाचा लाभ देण्याची देखील तरतूद आहे. वैयक्तिक लाभ योजना देतांना केंद्रीय कायदयाच्या अनुसुची 1 व 2 मध्ये झालेल्या बदलाप्रमाणे भटक्याजाति/विमुक्त जाती (VJNT) . महिला कुटंब प्रमुख असलेले कुटुंब व अपंग व्यक्ति कुटुंब प्रमुख असलेले कुटुंब यांना देखील वैयक्तिक योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या (मगांराग्रारोहयो) अंमलबजावणी- प्रक्रियेमध्ये गावपातळीपासून देशपातळीपर्यत अनेक घटकांच्या भुमिका आणि जबाबदार्यांगचा संबंध येतो. या घटकांमधील पुढील घटक अतिशय महत्त्वाचे आहेतः 1. मजूर 2. ग्रामसभा 3. त्रि-स्तरीय पंचायत राज यंत्रणा, मुख्यतः ग्राम पंचायत(ग्रा.पं) 4. तालुका पातळीवरील कार्यक्रम अधिकारी 5. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक 6. राज्य शासन 7. ग्रामीण विकास मंत्रालय 8. सामाजिक संस्था, संघटना व्यक्ती इतर घटक, उदा. अंमलबजावणी यंत्रणा (लाईन डिपार्टमेटस) स्वयंसहायता गट, योजनेचे ज्यांच्याशी अभिसरण (कन्व्हर्जन्स) होऊ शकेल असे विभाग.

योजनेअंतर्गत रोजगार मिळवू इच्छिणारे स्त्री-पुरुष मजूर हा योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेतील पहिला महत्त्वाचा घटक आहे. मजूरांनी त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवणे आणि कामाची मागणी करणे यातुनच अमलबजावणीच्या साखळीतील अनेक महत्त्वाच्या प्रक्रियांना चालना मिळते. योजनेतर्गत काम करु इच्छिणा-या मजूरांना कायद्याने पुढील हक्क दिले आहेत. 1. कामाची मागणी करणे. 2. रोजगार पत्रक (जॉब कार्ड) मिळणे. 3. कामाची मागणी करणे आणि त्याची दिनांकित पोच मिळणे. 4. काम कोणत्या तारखांना आणि कोणत्या काळात मिळावे हे ठरवणे. 5. काम मागितलेल्या तारखेपासून (अर्ज काही काळ आधी केलेला असल्यास), अथवा कामाचा मागणी अर्ज सादर केल्यानंतर यातील जी तारीख नंतरची असेल त्या तारखेपासून 15 दिवसांमध्ये काम मिळणे. 6. कामाच्या ठिकाणी पाळणाघर, पिण्याचे पाणी , प्रथमोपचार इ. सुविधा उपलब्ध असणे. 7. जर काम गावापासून 5 किलोमीटरपेक्षा लांब अंतरावर मिळाले असेल, तर मजूरीबरोबरच मजुरीच्या 10% एवढी जादा रक्कम मिळणे. 8. हजेरी पत्रक तपासून बघणे आणि जॉब कार्ड वर रोजगाराबाबत भरलेल्या सर्व तपशीलांची माहिती मिळणे. 9. प्रत्येक आठवड्याला मजूरी मिळणे किवा, कोणत्याही परिस्थितीत ज्या तारखेला काम केले असेल, त्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत. 10. कामाच्या मागणीचा अर्ज सादर केल्यापासून अथवा काम मागितलेल्या तारखेपासून (यापैकी जी नंतरची असेल त्या तारखेपासून) 15 दिवासांच्या आत काम न मिळाल्यास बेरोजगार भत्ता मिळणे. काम करताना दुखापत झाल्यास वैद्यकीय उपचार आणि रुग्णालयात भरती होण्याची गरज असेल तेव्हा त्याच्या खर्चाची प्रतिपुर्ती, तसेच कामावर असताना अपंगत्त्व आल्यास सानुग्रह अनुदान मिळणे.

1. ग्रामसभा हे मजूरांनी त्यांचे प्रश्न मांडण्याचे आणि करण्याचे मुख्य व्यासपीठ आहे. या कायद्याअतर्गत ग्रामसभांना पुढील अधिकार आणि जबाबदा-या सोपवलेल्या आहेत. 2. ग्रामसभा या योजनेअंतर्गत कोणती कामे केली जावीत, याची शिफारस करते, आणि कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे अंतिम अधिकार ग्रामसभेला असतात. 3. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कामांच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे सामाजिक अंकेक्षणासाठी ग्रामसभा हेच प्राथमिक व्यासपीठ आहे. ग्रामसभेमुळे सर्व गावक-यांना ग्रामपंचायत क्षेत्रात अंमलबजावणी झालेल्या कामांशी निगडित अशा सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांची (ग्रामपंचायतीसह) मागण्याचा तसेच ती मिळण्याचाही हक्क आहे. वॉर्ड सभा :- जिथे वॉर्डसभा असतील तिथे त्यांचे कार्य ग्रामसभेप्रमाणे होईल.

1) ग्रामपंचायत ही योजनेअंतर्गत नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठीची पायाभूत यंत्रणा आहे. जिथे घटनेचा भाग लागू होत नाही, तिथे राज्यशासनाने प्राधिकृत केलेल्या स्थानिक परिषदा/प्राधिकरणांना ते स्थान दिले जाईल आणि संबंधित जबाबदार्यायही त्यांच्याकडे सोपवल्या जातील. कार्यक्रम अधिका-यांनी ग्रामपंचायतीसाठी मंजूर निधीच्या किमान 50% निधी खर्च होईल. एवढी कामे ग्रामपंचायतीकडे अंमलबजावणीसाठी सोपवायची आहेत. ग्रामपंचायत पुढील कामे पूर्ण करण्यासाठी जबाबदार असेल. 2) नाव- नोंदणीचे अर्ज स्वीकारणे 3) नावनोंदणी- अर्ज तपासणे 4) कुटूंबांची नांवनोदणी करुन घेणे 5) जॉबकार्ड जारी करणे 6) कामाच्या मागणीचे अर्ज स्वीकारणे 7) मागणी-अर्जाची दिनांकित पोच देणे 8) अंमलबजावणी यंत्रणा कोणताही असली, तरी काम ज्या तारखेपासून मागितले असेल त्या तारखेपासून (जेव्हा मागणी अर्ज काही काळ आधीच केलेला असेल तेव्हा) किंवा मागणी अर्ज सादर केलेल्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत काम उपलब्ध करुन देणे 9) कामाची मागणी किती आहे, याचा अंदाज येण्यासाठी ठराविक कालावधीचे सर्वेक्षण करणे. 10) कामे निश्चित करणे, त्यांचे नियोजन करणे, शेल्फ तयार करणे आणि त्यातील प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवणे. ग्रामपंचायतीने प्राधान्यक्रमासह तयार केलेली कामांची यादी कार्यक्रम अधिका-यांकडे तपासणी आणि प्राथमिक मान्यतेसाठी जाते. 11) जी कामे तांत्रिक आणि मोजमापांचे विहित निकष पूर्ण करत असतील त्या कामांची अंमलबजावणी करणे 12) प्रकरण दहामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दस्तावेज जतन करणे व नोंदी ठेवणे 13) लेखे ठेवणे आणि केंद्र व राज्यशासनाने विहित केलेल्या नमुन्यांमध्ये उपयोगिता प्रमाणपत्र देणे 14) ग्रामपंचायत क्षेत्रात झालेल्या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती, आकडेवारी आणि फलित यांच्या समावेश असलेला वार्षिक अहवाल तयार करणे आणि त्याची प्रत जनतेला मागणी केल्यानंतर आणि विहित शुल्क अदा केल्यानंतर उपलब्ध करुन देणे 15) जनजागरण आणि मजूरांमध्ये जागरुकतेसाठी प्रयत्न करणे 16) नियोजन आणि सामाजिक अंकेक्षणासाठी ग्रामसभा अयोजित करणे 17) ग्रामसभेला सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे, जसे की, हजेरीपत्रक, देयके, प्रमाणके, मोजमाप पुस्तके, कामांचे मान्यता आदेश आणि हिशोबाशी संबंधित इतर सर्व कागदपत्र कायद्याच्या परिच्छेद क्रमांक 13.7 मध्ये दिल्याप्रमाणे पुढील माहिती स्वेच्छेने जाहीर करणेः अ) कामाच्या ठिकाणी जोडपत्र क्रमांक 1 मध्ये दिल्याप्रमाणे पूर्ण झालेल्या व सुरु असलेल्या कामांबाबत मजूरी आणि साहित्यावर झालेल्या खर्चासहित सर्व माहिती • ब) ग्रामपंचायत कार्यालय आणि इतर ठळक सार्वजनिक ठिकाणी जोडपत्र 2 मध्ये दिल्याप्रमाणे, • ज्यांनी काम केले आहे अशा सर्व व्यक्तीची जॉब-कार्ड क्रमांकासहित नावे, त्यांनी काम केलेले दिवस आणि त्यांना मिळालेली मजूरी याबाबत विहित नमुन्यामध्ये माहिती प्रत्येक प्रकल्पासाठी खरेदी केलेल्या साहित्याचे प्रमाण व प्रत्येक घटकांची किंमत आणि संबंधित साहित्याचा पुरवठा करणा-या यंत्रणेचे नाव 18) सामाजिक अंकेक्षण या घटकासाठी योजनेच्या अंकेक्षणाच्या नियमांनूसार (ऑडिट ऑफ स्कीम्स रुल्स) आवश्यक असलेली सर्व माहिती उपलब्ध करुन देणे.

1) कार्यक्रम अधिका-याकडे कायद्याने या योजनेसाठी तालुका पातळीवरील समन्वयक ही भुमिका सोपवलेली आहे. कामाची मागणी करणार्यान कोणत्याही व्यक्तीला मागितल्यानंतर 15 दिवसांमध्ये काम मिळेल, याची खातरजमा करणे ही कार्यक्रम अधिकारीची प्राथमिक जबाबदारी आहे. याशिवाय कार्यक्रम अधिकारीकडे असलेल्या महत्त्वाच्या जबाबदार्याी याप्रमाणे आहेत. 2) तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीकडून आलेले सर्व प्रस्ताव तपासल्यानंतर एकत्र करुन त्यांचे तालुक्यासाठीच्या नियोजन आराखडयात रुपांतर करणे आणि तो तपासणी व एकत्रीकरणासाठी जिल्हा पंचायतीकडे सादर करणे 3) तालुका आराखड्यातील कामे आणि तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील कामाची मागणी या दोन्हीची सांगड घालणे 4) कामाच्या मागणीचा अंदाज करण्यासाठी बेसलाईन सर्वेक्षणे होतील याची व्यवस्था करणे 5) ग्रामपंचायती आणि इतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी तालुक्यामध्ये केलेल्या कामांचे सनियंत्रण आणि परीक्षण करणे 6) सर्व मजूंराना वेळेवर आणि रास्त मजूरी, त्याचप्रमाणे वेळेवर रोजगार न मिळाल्यास बेरोजगार भत्ता मिळेलच याची खातरजमा करणे 7) तालुक्यामधील तक्रारीचे निवारण करणे, कार्यक्रम अधिकारीनी तक्रार निवारण नोंदवहीमध्ये नोंदवून त्याची दिनांकित पोच द्यायची आहे. कायद्यातील कलम क्रमांक 23(6) नूसार ग्रामपंचायतीनी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या तक्रारीसह त्यांच्या कार्यकक्षेत येणा-या इतर सर्व तक्रारीचे सात दिवसांच्या आत निवारण करणे आवश्यक आहे. ज्या तक्रारीचे निवारण इतर अधिका-यांशी संबधित आहे. अशा तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करुन आणि तक्रारदाराला त्याबाबत सुचना देऊन सात दिवसांच्या आत त्या तक्रारी संबंधित अधिका-यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवाव्यात. 8) प्राप्त झालेल्या उपलब्ध करुन दिलेल्या आणि वापरलेल्या सर्व संसाधनांसाठी योग्य लेखे ठेवणे 9) सामाजिक अंकेक्षण होईल. याची तसेच त्यातुन पुढे येणार्यां मुद्यांचा पाठपुरावा होईल, याची खातरजमा करणे 10) सामाजिक अंकेक्षणासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रे व नोंदी उपलब्ध करुन देणे, जसे की, जॉब कार्ड नोंदवही रोजगार नोंदवही, कामांची नोंदवही, ग्रामसभा-ठराव, तांत्रिक, प्रशासकीय व आर्थिक मान्यतेच्या प्रती, कामाची अंदाजपत्रके, कार्यारंभ आदेश, हजेरी पत्रक जारी करण्याची व स्वीकारण्याची नोंदवही, हजेरी पत्रक, मजूरी वाटपाच्या पोचपावत्या, प्रत्येक कामासाठी साहित्याची देयके व प्रमाणके व मोजमाप पुस्तके, मत्ता नोंदवही, आधीच्या सामाजिक अंकेक्षणाचे कार्यवाही वृत्त (ऐक्शन टेकन रिपोर्ट) तक्रार नोंदवही 11) सामाजिक अंकेक्षण कक्षाला सामाजिक अंकेक्षणाची प्रक्रिया आयोजित करता यावी यासाठी आवश्यक असणारी इतर सर्व कागदपत्रे विहित नमुन्यामध्ये सुव्यवस्थिपणे सादर केलेली असतील, याची काळजी घेणे; त्याचप्रमाणे सर्व कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती सामाजिक अंकेक्षण कक्षाला ग्रामसभेच्या नियोजित तारखेच्या किमान 15 दिवस आधी उपलब्ध होतील असे बघणे. 12) ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक मंडळाला (क्लस्टर) तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक मंडळामध्ये मंडळ-स्तरावरील -प्रचेतन/सहाय्यक गटांची (क्लस्टर फॅसिलिटेश टीम्स, सीएफटी) स्थापना करणे 13) सीएफटीच्या माध्यमातुन ग्रामपंचायतीना तांत्रिक सहाय्य मिळावे यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे 14) नवीन खाती उघडली जावीत आणि मजुरांना वेळेवर व नियमितपणे मजूरी मिळावी यासाठी बँका व पोस्ट कार्यालयांशी संवाद साधणे आणि त्यांचा आवश्यक तेव्हा पाठपुरावा करणे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणार्याि तालुक्यातील सामाजिक संस्था संघटना व्यक्ती यांची दर महिन्याला औपचारिक बैठक आयोजित करणे. सामान्यतः तहसीलदार/गट विकास अधिकारी यांच्यासारख्या कार्यकारी अधिका-याची तालुका स्तरावर कार्यक्रम अधिकारी म्हणून नेमणूक होते. या अधिका-यांना त्यांच्या दैनंदिन जबाबदा-याच्या जोडीनेच कार्यक्रम अधिकारीच्या जबाबदा-याही पार पाडाव्या लागतात. काही वेळा, त्यामूळे रोजगार हमी कायद्याशी निगडित जबाबदार्याा प्रभावीपणे पार पाडणे अवघड होते. त्यामूळे, ज्या तालुक्यामध्ये अनुसुचित जाती/जमातीचे व भुमीहीन मजुरांचे प्राबल्य आहे. आणि रोजगार हमीच्या कामांसाठी मोठ्याप्रमाणत मागणी असण्याची शक्यता आहे, अशा तालुक्यामध्ये रोजगार हमीच्या कार्यक्रम अधिकारीसाठी केवळ या योजनेचे कामकाज पहाण्यासाठीच एक स्वतंत्र पद असावे या पदावर कार्यक्रम अधिकारी म्हणून जबाबदारी पहाणार्याक अधिकारीकडे रोजगार हमीशी संबंधित नसलेल्या इतर जबाबदार्याा सोपवल्या जाऊ नयेत. कार्यक्रम अधिकारी हे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांना जाबाबदार असतील कार्यक्रम अधिकारी आणि त्यांच्या अखत्यारीत योजनेचे कामकाज करणारा कर्मचारी वर्ग यांना त्यांच्या जबाबदा-या पार न पाडण्यासाठी जबाबदार धरले जाईल आणि ते कायद्याच्या कलम 25 अंतर्गत कारवाईसाठी पात्र असतील.

1. तालुका पातळीवरील पंचायत राज संस्थेची कामे याप्रमाणे असतील 2. तालुक्यातील नियोजन आराखडा जिल्हा पातळीवरील जिल्हा पंचायतीकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठवणे. 3. ग्रामपंचायत आणि तालुका पातळीवर अंमलबजावणीसाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचे संनियंत्रण आणि परीक्षण करणे. 4. राज्य रोजगार हमी परिषदेने सोपवलेल्या जबाबदार्याल वेळोवेळी पार पाडणे ज्या ठिकाणी घटनेचा भाग लागू नाही. तिथे संबंधित राज्यशासनाने प्राधिकृत केलेल्या स्थानिक परिषदा/प्राधिकरणांकडे उपरोक्त जबाबदार्यास सोपवल्या जातील.

राज्य शासनांनी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक या पदावर नेमणूक करायची आहे. या पदावर जिल्हा स्तरीय पंचायतीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किवा जिल्हाधिकारी, किवा जिल्हा स्तरावर योग्य पदावर काम करणारी कोणतीही अधिकारी व्यक्ती यांना काम करता येऊ शकते. कायद्यातील तरतुदी, तसेच नियम आणि मार्गदर्शक सुचनांनुसार, जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक हे योजनेच्या जिल्हयातील अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असतील. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांकडे पुढील जबाबदा-या असतीलः- 1. जिल्हा पंचायतीला तिच्या जबाबदार्याा पार पाडण्यासाठी सहाय्य करणे 2. तालुका स्तरीय नियोजन आराखडे स्वीकारणे आणि इतर अंमलबजावणी यंत्रणांकडून आलेल्या प्रस्तांवा बरोबरच जिल्हा स्तरीय नियोजन आराखडयामध्ये त्यांचा समावेश करण्यासाठी त्यांचे एकत्रीकरण करणे 3. शेल्फवरील प्रकल्पांना वेळेवर मान्यता देणे. 4. तालुका व जिल्हा स्तरावरील नवीन प्रकल्पांना (कामे) प्रशासकीय मान्यता देण्याआधी ती ग्रामसभेसमोर मान्यता घेण्यासाठी आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी सादर केलेली असतील याची खात्री करुन घेणे 5. निधीचे वेळेवर वितरण आणि वापर होईल याची खातरजमा करणे 6. रोजगार हमी कायद्याने मजुरांना प्रदान केलेल्या हक्कांनुसार त्यांना रोजगार मिळेल, याची जबाबदारी घेणे. 7. कार्यक्रम अधिकारी आणि अंमलबजावणी यंत्रणांच्या कामाचे या कायद्यांतर्गत केल्या जाणा-या कामांच्या संदर्भात पुनर्विलोकन, परीक्षण आणि संनियंत्रण करणे. 8. सुरु असलेल्या कामांची तपासणी आणि हजेरीपत्रकांची पडताळणी करणे आणि नियमितपणे ती केली जाईल, याची व्यवस्था करणे 9. जिथे कुठे गैरव्यवहार अथवा आर्थीक अनियमितता यांचा सकृतदर्शनी पुरावा आढळला असेल, तिथे एफआयआर दाखल होईल हे बघणे. 10. जिल्हयामध्ये काढल्या जाणार्याअ कामांपैकी किमान 50% निधी खर्च होईल एवढ्या कामांसाठी ग्रामपंचायत हीच अंमलबजावणी यंत्रणा असेल, हे लक्षात घेऊन उर्वरित 50% निधी खर्च होईल एवढ्या कामांसाठी जिल्हयातुन अंमलबजावणी यंत्रणा नेमणे. 11. कायद्याच्या अनुसुचे 2 मध्ये दिल्याप्रमाणे तक्रार निवारणाबाबतच्या जबाबदा-या पार पाडणे 12. रोजगार हमी कायद्याबाबत जिल्हा स्तरावर माहिती-शिक्षण व संवाद (आयईसी) मोहिमेचे संचलन करणे 13. जिल्हयातील विविध घटकांच्या प्रशिक्षण आणि क्षमता- वर्धनासाठी वार्षिक आराखडे करणे 14. राज्यशासानाला ठराविक कालावधीने प्रगती अहवाल व नवीन घडामोडीबाबत माहिती सादर करणे 15. सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये सहा महिन्यांनी एकदा सामाजिक अंकेक्षण होईल आणि त्यांच्या अहवालातुन पुढे येणा-या मुद्द्यांचा पाठपुरावा केला जाईल, याची खातरजमा करणे. 16. जोब कार्ड वाटप, कामाच्या मागणीसाठीचे अर्ज नोंदवून घेणे, काम उपलब्ध करुन देणे, वेतन-चिठ्‌ठ्या तयार करणे, निधी हस्तांतरण आदेश निर्गमित करणे झालेल्या कामाबाबतच्या मजूरी वाटपाला झालेल्या उशीराबाबतच्या, त्याचप्रमाणे बेरोजगार भत्त्याबाबतच्या नोंदी एमआयएस वरच नोंदवल्या जातील याची काळजी घेणे. 17. कामाशी संबंधित सर्व नोंदी, जसे की, शेल्फ बाबतचे तपशील, जीपीएसनुसार ठिकाणाचे तपशील (कोऑडिनेट्‌स), अंमलबजावणीची सद्यःस्थिती, आणि कामाच्या वेगवेगळया टप्प्यावर घेतलेली छायाचित्रे, प्रत्येक आवश्यक टप्प्यावर एमआयएसमध्ये नोंदवली जातील याची व्यवस्था करणे. 18. अंमलबजावणी यंत्रणाना, तसेच जिल्हा स्तरीय अधिका-यांना व जिल्हा पंचायतीना मिळालेल्या निधीबाबत एमआयएस मध्ये नोंद करायला निधी मिळाल्यापासून दोन दिवसांपेक्षा उशीर होणार नाही हे बघणे. अंमलबजावणी यंत्रणासह जिल्ह्यातील सर्व संबंधित अधिकारी एमआयएस आवश्यक त्या सर्वनोंदी करतील याची खातरजमा करणे.

1. जिल्यातील तालुक्याचे वार्षिक नियोजन आराखडे एकत्रित करुन जिल्याचा वार्षिक आराखडा तयार करणे 2. तालुका पातळीवरील ज्या कामामुळे चांगली रोजगार निर्मिती होऊ शकेल असे दिसेल असे काम जिल्याच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यामध्ये समाविष्ट करणे 3. योजनेच्या जिल्यातील अंमलबजावणीचे संनियंत्रण व परीक्षण करणे. राज्य-स्तरीय रोजगार हमी परिषदेने सोपवलेल्या जबाबदा-या वेळोवेळी पूर्ण करणे.

प्रत्येक राज्यशासनाने कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत राज्य रोजगार हमी परिषद किवा राज्य परिषद स्थापन करायची आहे. राज्य रोजगार हमी परिषदेची भुमिका आणि जबाबदा-या पुढीलप्रमाणे करायची आहे. 1. राज्यशासनाला योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सल्ला देणे 2. संनियत्रण आणि तक्रार निवारणासाठीच्या यंत्रणांचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा सुचवणे 3. योजनेच्या राज्यामधील अंमलबजावणीचे संनियंत्रण आणि मूल्यमापन करणे 4. कायद्याच्या अनुसूची 1 मधील परिच्छेद क्रमांक 1 ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे केंद्रशासनाला कोणत्या नव्याﾠकामांचे प्रस्ताव सादर करावेत हे सुचवणे. 5. कायदा आणि त्याअंतर्गत राबवल्या जाणा-या योजनांना जास्तीत जास्त आणि व्यापक प्रसिध्दी मिळाली यासाठी प्रयत्न करणे राज्य शासनाच्या विधीमंडळापूढे सादर करायचा वार्षिक अहवाल तयार करणे.
राज्यशासन :- राज्यशासनाच्या जबाबदा-या मध्ये पुढील बाबीचा समावेश होतो - कायद्याच्या कमल 32 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्यशासनाच्या जबाबदा-याशी निगडित बाबीसंदर्भात नियम तयार करणे 2. राज्यासाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजना तयार करणे आणि अधिसुचित करणे/ती लागु करणे 3. राज्य रोजगार हमी परिषदेची स्थापना करणे 4. उच्च क्षमता व पात्रता असलेल्या व्यक्तीचा पुरेशा संख्येने समावेश असलेली राज्यस्तरीय रोजगार हमी अंमलबजावणी यंत्रणा अथवा अभियान स्थापन करणे 5. रोजगार हमी कायद्याच्या प्रक्रियाबाबत पुरेसे ज्ञान असलेल्या आणि सामाजिक अंकेक्षणाबाबत निःसंदिग्ध तळमळ असलेल्या व्यक्तीचा पुरेशा संख्येने समावेश असलेली राज्य स्तरीय रोजगार हमी सामाजिक यंत्रणा किवा संचनालय स्थापन करणे 6. राज्यस्तरीय रोजगार हमी निधी स्थापन करणे 7. राज्य रोजगार हमी निधीमध्ये राज्यशासनाच्या हिश्याची रक्कम जावी यासाठीची तरतुद अंदाजपत्रकामध्ये करणे आणि प्रत्येक आर्थीक वर्षाच्या सुरुवातीला राज्य रोजगार हमी निधीमध्ये तेवढी रक्कम जमा करणे, जी आवर्ती निधीप्रमाणे वापरता येऊ शकेल. 8. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जेव्हा गरज असेल तेव्हा पूर्ण वेळ आणि रोजगार हमी या विषयाला वाहून घेतलेले मनुष्यबळ, विशेषतः ग्राम रोजगार सेवक, कार्यक्रम अधिकारी आणि राज्य, जिल्हा आणि तालुका, उपविभागीय स्तरावरील मनुष्यबळ उपलब्ध असेल याची खात्री करुन घेणे. 9. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक आणि कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडे आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार देणे. 10. प्रशिक्षण, तांत्रिक सहाय्य आणि गुणवत्ता नियमन उपाय राबवण्यासाठी व्यावसायिक कौशल्ये असणा-या. संस्थांचे जाळे विकसित करणे. 11. योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचा आणि फलनिष्पत्तीचा नियमित आढावा, संशोधन, संनियत्रण आणि मूल्यमापन 12. योजनेच्या कारभारात सर्व पातळयावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्व आणण्यासाठी बांधील असणे 13. राज्यामध्ये कायद्याबाबत जास्तीत जास्त आणि व्यापक अशा स्तरावर जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहाणे. 14. रोजगार हमी कायदा मजुरांपर्यत पोचावा यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सामाजिक संस्था व व्यक्तीची राज्याशासन, जिल्हा व तालुका स्तरीय अधिका-यांशी महिन्यापासून किमान एकदा औपचारिक बैठक व्हावी. कायदा, नियम आणि मार्गदर्शक सुचना यांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व प्रक्रियांचे अनुपालन होईल याची जबाबदारी घेणे.
केंद्रीय स्तरावरील घटकः भुमिका व जबाबदा-या:- राज्य रोजगार हमी परिषद :- 1. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय रोजगार हमी परिषदेची अथवा केंद्रीय परिषदेची स्थापना झालेली आहे. कायद्यानूसार, केंद्रीय रोजगार हमी परिषदेने पुढील जबाबदार्याक पार पाडावयाच्या आहेत. 2. मूल्यमापन आणि संनियंत्रणाची केंद्रीय यंत्रणा स्थापन करणे 3. केंद्रशासनाला कायद्याच्या अंमलबजावणीशी निगडित सर्व बाबीमध्ये सल्ला देणे. 4. संनियत्रण आणि तक्रार निवारणाच्या यंत्रणांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि त्यात सुधारणा करणे 5. कायदा आणि त्याअंतर्गत राबवल्या जाणार्याा योजनांना जास्तीत जास्त आणि व्यापक प्रसिध्दी मिळावी यासाठी प्रयत्न करणे कायद्याच्या अमंलबजावणीबाबत केंद्र शासनाच्या संसदेपूढे सादर करायचे वार्षिक अहवाल तयार करणे.
ग्रामीण विकास मंत्रालय :- ग्रामीण विकास मंत्रालय ही कायद्याच्या अंमलबजावणी साठीची मध्यवर्ती प्रमुख यंत्रणा आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या जबाबदा-या पुढीलप्रमाणे असतीलः- कायद्यांतर्गत नियम तयार करणे 2. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना जारी करणे 3. राज्यशासनांनी केलेल्या नवीन कामांच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून अनुज्ञेय कामांच्या यादीचा आढावा घेणे 4. राज्य रोजगार हमी निधी उभारणे 5. राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी उभारणे 6. कायद्याशी निगडित राष्ट्रीय पातळीवरील जबाबदा-या पार पाडण्यासाठी ग्रामीण विकास विभागांतर्गत राष्ट्रीय व्यवस्थापन गट स्थापन करणे 7. राष्ट्रीय रोजगार हमी निधीसाठी नियमितपणे अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करणे आणि केंद्रशासनाचा हिस्सा वेळेवर जमा करणे 8. कायद्याच्या अंमलबजावणीशी निगडित महत्त्वाच्या बाबीचा वेळोवेळी मागोवा घेण्यासाठी एमआयएस प्रणालीचे व्यवस्थापन करणे आणि ती वापरणे त्याचप्रमाणे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीची मानके तयार करुन कायद्यांतर्गत उपलब्ध होणा-या संसाधनांचा उपयोग कसा होत आहे याची पहाणी करणे. 9. कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता यावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देणे आणि तो व्हावा यासाठी आवश्यक प्रयत्न करणे. 10. योजनेच्या फलनिष्पतीमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी तांत्रिक पाठबळ आणि क्षमता वर्धनाच्या प्रयत्नांना चालना देणे. 11. कायद्याची उद्दिष्टे साध्य होतील यासाठीच्या प्रक्रियामध्ये सुधारणा करणा-या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना पाठिंबा देणे 12. कायद्याच्या कारभाराचे संनियंत्रण व मुल्यमापन करणे, तसेच त्याबाबत संशोधन करणे राज्यशासनांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून उपयोगी पडतील अशा यंत्रणांचा गट निकषाधारित निवड-पध्दतीने निश्चित करणे (एम्पॅनेल) आणि या यंत्रणाना त्यांचा प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी किती टक्के निधी (एकूण उपलब्ध निधीच्या) उपलब्ध करुन दिला जावा हे ठरवणे.
कामे आणि त्यांची अंमलबजावणी :- अनुज्ञेय कामे :- नवीन कामांचा समावेश करण्याची गरज :- गेल्या सहा वर्षामध्ये योजनेअंतर्गत करता येणा-या कामांमध्ये नवीन कामांची भर टाकावी अशा सुचना अनेक राज्याशासनांकडून आलेल्या आहेत. रोजगार हमी आणि शेती आणि शेतीशी संबंधित कामांचा मेळ घातला जावा अशी अपेक्षा देखील व्यक्त केली जात आहे. आणि सरतेशेवटी रोजगार हमी अंतर्गत करता येण्याजोग्या कामांची एक सविस्तर नेमकी आणि निःसंदिग्ध अशी यादी असावी अशी मागणीही अनेक राज्याकडून केली जात आहे.
नवीन कामांच्या यादीबाबत अधिसुचना :- या सर्व मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून शासनाने 4 मे रोजी अधिसुचना जारी करुन अनुज्ञेय कामांमध्ये नवीन कामांचा समावेश करण्यासाठी कायद्याच्या अनुसुची 1 मधील तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे आणि या कामाबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शन सुचनाही जारी केलेल्या आहेत.(परिशिष्ट 2) अर्थात या मार्गदर्शक सुचना अंतिम वा पूर्ण नसून नमुन्यादाखल दिलेल्या आहेत. राज्यशासनांनी त्यांच्या-त्यांच्या परिस्थितीनूसार योग्य त्या सुचना आणि आवश्यक व्यवस्था तसेच त्यांना अनुरुप असे आर्थीक मानदंड निश्चित करावेत. अनुसुची 1 मध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या कामांपैकी काही नवीन आहेत, पंरतु त्यातील अनेक कामे आधीपासून अनुज्ञेय असलेल्या कामांच्या प्रकारामध्ये करता येण्याजोगी आहेत तरीही प्रत्येक प्रकारांतर्गत करता येण्याजोग्या कामांबाबत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी अनुज्ञेय कामांची सविस्तर यादी असावी या राज्यशासनांनी केलेल्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून अनुज्ञेय कामांची नवीन यादी जारी केली आहे. नव्याने अनुज्ञेय झालेल्या कामांची यादी :- 1) अनुसुची 1 मध्ये कोणत्या कामांवर भर दिला जावा हे सुचवले आहे. या कामाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे काम ग्रामपंचायतीनी ग्रामसभेच्या / वॉर्डसभेच्या बैठकीमध्ये ठरवायची आहे. अनुसुचीच्या परिच्छेद 1 ब मध्ये नमूद केलेली कामे पुढीलप्रमाणे आहेत. 2) सलग समपातळी चर व बंधारे, बोल्डर, गॅबिअन व भुमिगत बंधारे,माती-बांध, स्टॉप डॅम्स, स्प्रिंगशेड डेव्हलपमेंट यासारखी जलवसंवर्धन व जलसंधारणाची कामे. 3) वनीकरण व वृक्षारोपणासहित दृष्काळ निवारणाची विविध कामे. 4) लघुसिंचन कामांसहित सिंचन कालव्याची कामे. 5) परिच्छेद क्र. 1 क प्रमाणे खाजगी जमीनधारकांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर सिंचन सुविधांची निर्मिती त्याचप्रमाणे खोद तळे (शेततळे), फळबाग लागवड, फार्म बंडीग व भू-सुधार सारखी कामे 6) गाळ काढण्यासारख्या कामांच्या माध्यमातुन पांरपारिक तलावांचे नुतनीकरण 7) जमीन सुधारणा व जमीन विकासाची कामे 8) पूर नियंत्रण व संरक्षणात्मक कामे, ज्यात नाल्याचे खोलीकरण व दुरुस्ती, चरांचे नूतनीकरण तटीय क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी भरतीच्या वेळी घुसलेल्या पाण्याच्या निचर्यासाठी नाल्याचे बांधकाम यासारख्या कामांचा समावेश असेल 9) बारमाही दळण-वळण सुलभ व्हावे यासाठीची कामे, जसे की, गावांना जोडणारे तसेच अंतर्गत छोटे रस्ते, गरजेनूसार पूल इ. बांधकाम 10) पंचायत स्तरावरील संसाधन केंद्र आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्रामपंचायत भवन म्हणून भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्राचे बांधकाम 11) कृषी विषयक कामे, जसे की नाडेप कंपोस्टीग, गांडूळ-खत निर्मिती व द्रव सेंद्रिय खतांची निर्मिती 12) पशुधन विषयक कामे, जसे की, कोंबड्या, बक-या यांच्यासाठी निवा-याचे बांधकाम, गुरांसाठी पक्का गोठा, युरिन टँक, पूरक पशुखाद्याच्या साठवण टाकीचे बांधकाम आणि पशुखाद्यासाठी अझोला लागवड इ. 13) मत्स्यव्यवसाय विकास करण्यासाठी आवश्यक कामे, जसे की सार्वजनिक, तसेच मोसमी पाणी साठ्यामध्ये मत्स्यविकास व मासेमारी 14) किनारपट्टी क्षेत्रातील कामे जसे मासे सुकविण्याचे यार्ड, पट्‌ट्यात भाजीपाला पिकवणे 15) ग्रामीण पाणी पुरवठाविषयक कामे जसे शोष-खड्डे , पुनर्भरण खड्डे इ. 16) ग्रामीण स्वच्छतेसंबंधी कामे, जसे की कुटूंबानिहाय त्याचप्रमाणे शाळा अंगणवाडी करिता यासारख्या संस्थामध्ये शौचालय बांधणी जल मलनिस्सारण 17) आंगणवाडी केंद्राचे बांधकाम 18) क्रीडांगणाचे बांधकाम राज्यशासनाशी विचारविनिमय करुन केंद्रशासनाने सुचित केलेले अन्य कोणतेही काम.
वैयक्तिक लाभाच्या कामांची अंमलबजावणी :- अनुसुची 2 च्या परिच्छेद क्र. 1- क्र नुसार परिच्छेद 1-ब मधील बाब क्र- मध्ये नमूद केलेली कामे अनुसुचित जाती, जमाती, दारिद्र रेषेखालील कुटूंबे, जमीन सुधारणा कार्यक्रमाचे वा इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी तसेच शेतकीकर्ज सवलत आणि कर्जमाफी योजनेअंतर्गत लहान व सीमांत शेतकरी म्हणून निश्चित झालेले लाभार्थी किवा वनाधिकार कायदा (2006) चे लाभार्थी यांच्या मालकीच्या जमिनीवर किवा त्यांच्या घराच्या परिसरात राबवली जातील.
नवीन कामे राबवण्यासाठीच्या पूर्वअटी :- 1. नवीन कामाबाबतच्या मार्गदर्शक सुचनामध्ये त्यांच्याबाबतचे सर्व तपशील दिलेले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याअतर्गत ही कामे घेताना पुढील अटीची पुर्तता झालेली असणे आवश्यक आहे. 2. ज्या कामांमधून स्थायी स्वरुपाची मत्ता निर्माण होईल आणि ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेला हातभार लागेल आणि बळकटी येईल अशीच कामे राबवता येतील. 3. कामांचा प्राधान्यक्रम ग्रामपंचायतीमध्ये ठरवला जाईल आणि 15 ऑगस्ट रोजी होणार्याह ग्रामसभेमध्ये मंजूर झालेल्या वार्षिक आराखड्यामध्ये त्याचा समावेश असेल. 4. ग्रामपंचायतीमार्फत राबवल्या जाणा-या सर्व कामांसाठी 60:40 हे मजूरी आणि साहित्याचे प्रमाण ग्रामपंचायत स्तरावर कायम ठेवले जावे, तर लाईन डिपार्टमेंट मार्फत राबवल्या जाणा-या सर्व कामांसाठी प्रमाण तालुका वा पंचायत स्तरावर कायम ठेवले जावे. कंत्राटदार आणि मजूरांचे विस्थापन करणार्या यंत्रसामुग्रीला या कायद्याअतर्गत राबवल्या जाणा-या कामावर परवागनी देता येणार नाही.
कायद्यांतर्गत नवीन प्रकारच्या कामांचा समावेश :- नवीन कामे कोणत्या परिस्थितीमध्ये समाविष्ट करता येतील? काही ठिकाणी काही विशिष्ट परिस्थिती वा हंगामामध्ये अनुज्ञेय कामांच्या यादीतील कामांवर रोजगार उपलब्ध करुन देणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यशासनांना अनुसूची 1 च्या परिच्छेद 1-ब चा उपलब्ध करता येईल. आणि राज्यशासनांशी विचार विनिमय करुन केंद्रशासनाद्वारे अनुज्ञेय कामांच्या यादीमध्ये नवीन कामांची भर घालता येईल.
1) नवीन कामांसाठी मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया :- 2) अनुज्ञेय कामांच्या यादीतील कामे रोजगार निर्मितीसाठी पुरेशी नाहीत आणि त्याचवेळी, (अ) अनुज्ञेय कामांमध्ये समावेश नसलेली परंतु ज्यांच्यामूळे अतिरिक्त रोजगार निर्मिती होऊ शकेल अशी कामे आहेत आणि (ब) अशा कामामुळे स्थायी स्वरुपाची मत्ता निर्मिती आणि ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेच्या साधनांची उत्पादकता वाढू शकेल, अशी ज्यावेळी राज्यशासनांची खात्री असेल अशा वेळी राज्यशासनांनी प्रस्ताव तयार करुन तपासणी आणि मान्यतेसाठी तो केंद्रशासनाला सादर करावा. राज्यशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावत पुढील बाबीचा समावेश असावा : अ) प्रस्तावित कामाची गरज ब) राज्यात ज्या-ज्या भागांमध्ये प्रस्तावित काम सुरु करायचे आहे त्याची नावे क) संभाव्य रोजगार निर्मिती (मनुष्यदिन) ख) निर्माण होणार्याि स्थायी मत्तेचे स्वरुप ग) प्रस्तावित कामामूळे ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेला काय लाभ होणार आहे याचे विवरण घ) सातत्यपूर्ण रोजगार निर्मिती, स्थानिक अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण, लोकांसाठी गुणवत्तापूर्ण जीवनमान
3) यासारख्या इतर लाभांबाबत • अशा प्रकारच्या प्रस्तावात नमूना प्रकल्पाचे विवरणही केलेले असावे. त्यात पुढील बाबीचा समावेश असावाः • कामातील प्रत्येक घटकासाठी येणारा खर्च • प्रत्येक घटकासाठी आवश्यक मजूर • प्रत्येक घटकासाठी आवश्यक साहित्य • प्रत्येक घटकाचा कुशल व अर्धकुशल भाग • पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्व यासाठीच्या यंत्रणा आणि प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्वासाठीच्या तरतुदीचे पालन कशाप्रकारे केले जाईल. • कामाच्या शेवटी अपेक्षित असलेली मत्ता निर्मिती • गरिबांच्या उपजीविकेला होणारा लाभ 4) प्रस्तावित कामामूळे होणारा इतर कोणत्याही स्वरुपाचा संभाव्य फायदा 5) प्रस्तावित काम अमलात आणण्यासाठी राज्यामध्ये सुरु असणा-या इतर कोणत्या योजनेशी सांगड घालण्याची गरज (कान्व्हर्जन्स करण्याची) आहे का याचा उल्लेख असल्यास ही सांगड कशा प्रकारे घालता येईल. त्याचे स्वरुप काय असेल, त्यासाठी आवश्यक आर्थिक नोंदी कोणत्या नमून्यामध्ये ठेवता येतील याचे विवरण. 6) प्रस्तावित काम इतर कुठे झाल्याची उदारहणे असतील तर त्याबाबतचे तपशील यासाठी पंचायतराज संस्था एनजीओज त्याप्रमाणे वैयक्तिक लाभार्थीनी प्रस्तावित काम केलेले असेल तर त्याचे उदाहरण घेता येईल. 7) वर नमूद केलेले तपशील असलेल्या प्रस्तावाची छाननी केंद्र शासनाकडून केली जाईल. गरजेनूसार 3 ते जास्तीत जास्त 6 महिन्यांच्या कालावधीतीची पथदर्शी /नमूना प्रकल्पांसाठी मंजूरी दिली जाईल, जेणकरुन प्रस्तावित कामांची व्यवहार्यता आणि फलित पडताळून पहाता येईल. 8) यांनतर प्रस्तावित कामाचा समावेश अनुज्ञेय कामामध्ये करायचा असेल तर मंत्रालयाकडून त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना तयार केल्या जातील आणि राज्यशासनाला त्याकामाची मान्यता पाठवता येईल. 9) प्रस्तावित कामाची उपयुक्तता लक्षात घेऊन इतर राज्यामध्ये किवा संपूर्ण देशामध्ये ते सुरु करण्याबाबत केंद्रशासन निर्णय घेईल. परंतु प्रस्तावित काम वा त्याचे फलित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत नाही असे लक्षात आले तर केंद्रशासन मार्गदर्शक सुचनांद्वारे त्यात काही बदल सुचवेल किवा संबंधित राज्यशासनांना प्रस्ताव मागे घेण्याची सुचना देईल.

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (मग्रारोहयो) श्री. मधुकर वासनिक 9738505505 [email protected]
प्र.गट विकास अधिकारी (मग्रारोहयो) श्री. आशुतोष सपकाळ 8237850407 [email protected]
सहाय्यक लेखा अधिकारी श्रीमती के.पी. वाडीघरे 9011417842 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक श्री.संदिप इसाये 9404530404 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक श्री. दिलीप जांभुळे 9689170987 [email protected]
कार्यक्रम व्यवस्थापक (कंत्राटी) श्री.देविदास रोहनकर 8805907549 [email protected]
सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी (कंत्राटी) श्री. संतोष वाढई 7875897936 [email protected]
लिपीक कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (कंत्राटी) श्री. अमरकुमार कमटम 9403194828 [email protected]
लिपीक कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (कंत्राटी) श्री. लोकेश झाडे 9096925147 [email protected]
परिचर श्रीमती यु.आर. शेट्टी 9623208916 [email protected]
संदर्भ फाईल
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामाच्या मागणी करीता अर्जाचा नमुना view
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कुटूंब नोंदणीसाठी करावयाचा अर्ज व पोहच पावती नमुना - 1 view

संदर्भ फाईल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

स्वच्छ भारत मिशन


पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान


उमेद अभियान : परिचय महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेद या स्वतंत्र नोंदणीकृत संस्थेची स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (दीनदयाळ अंत्योदय योजना) या विकास कार्यक्रमाच्या महाराष्ट्र राज्यातील प्रभावी अंमलबजावणीकरिता केली आहे. उमेद अभियानचे संचालन ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून केले जाते. राज्यातील ४५ लक्ष गरीब कुटुंबापर्यंत पोहोचून त्यांना गरिबीतून बाहेर येण्यासाठी सुनियोजित प्रकारे आणि प्रगतीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर साहाय्य करणे, हे उमेद अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात अभियानाची २०१६ पासून सुरूवात झाली. पहिल्या टप्प्यात सघन अर्थात इंटेसिव्ह पद्धतीने एकूण १५ तालुक्यांपैकी चार तालुक्याचा समावेश करण्यात आला. यात पोंभुर्णा, मूल, गोंडपिंपरी, जिवती तालुक्यांचा समावेश केला गेला. मार्च २०१७ पासून उर्वरित ११ तालुक्यांचाही सघन पद्धतीत समावेश करण्यात आला.
उमेद अभियानातर्फे ग्रामीण महिलांचे स्वयंसहायता समूह स्थापन केले जातात. ज्यात समुहाच्या सदस्यांनी एकमेकींची मदत करणे हे तत्त्व अवलंबिण्यात येते. या स्वयंसहायता समूहामधून गावस्तरावर ग्रामसंघ, तर ग्रामसंघातून प्रभागस्तरावर प्रभागसंघाची उभारणी केली जाते. स्वयंसहायता समुहाप्रमाणेच उत्पादक संघासारख्या लोक संस्थांची स्थापनादेखील उमेद अभियानाकडून करण्यात येते. उमेद अभियानाकडून केले जाणारे सामाजिक समावेशन व संस्थीय बांधणीचे काम दशसूत्रीवर आधारलेले आहे. दशसूत्रीचा अवलंब स्वयंसहाय्यता समूहाकडून केला जातो. दशसूत्रीचा अवलंब केल्याने महिलांच्या क्षमतेत भर पडते. आरोग्य, पोषण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये सहभाग, शिक्षण आणि सांडपाणी व्यवस्थापन, शौचालय निर्मिती व वापर, शाश्वत उपजीविका अशा कळीच्या मुद्यावर बोलण्याची आणि कृतिशील सहभागात वृद्धी होते. अभियानांतर्गत गावस्तरावर विविध उपक्रम राबविले जातात. या उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी महिला तसेच संलग्नित घटकांची क्षमतावृद्धी होण्यासाठी संसाधन व्यक्तींची निवड केली जाते. जिल्ह्यात खालील स्वरूपाच्या प्रमुख संसाधन व्यक्ती कार्यरत आहेत. या संसाधन व्यक्तीचा उपयोग संस्थात्मक उभारणी, आर्थिक साक्षरता, कृषिविकास, पशुसंवर्धन आदी कामासाठी केला जातो.

अभियानांतर्गत गावस्तरावर विविध उपक्रम राबविले जातात. या उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी महिला तसेच संलग्नित घटकांची क्षमतावृद्धी होण्यासाठी संसाधन व्यक्तींची निवड केली जाते. जिल्ह्यात खालील स्वरूपाच्या प्रमुख संसाधन व्यक्ती कार्यरत आहेत. या संसाधन व्यक्तीचा उपयोग संस्थात्मक उभारणी, आर्थिक साक्षरता, कृषिविकास, पशुसंवर्धन आदी कामासाठी केला जातो.
  • समूह संसाधन व्यक्ती (प्रेरिका)
    गावपातळीवर स्वयंसहायता समुहाची स्थापना व बळकटीकरण अभियानाचे महत्वाचा टप्पा आहे. गावांत गट तयार करणे, जुने गट पुर्नजिवित करणे करणे तसेच गटाकडून दशसुत्रीचे पालन व्हावे, यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन करण्याचे कार्य समुह संसाधन व्यक्ती करते. गटावर देखरेख ठेवण्याचे कार्य त्यांच्याकडून केले जाते. समुह संसाधन व्यक्ती या अभियान आणि स्वयंसहायता गटातील महत्वाचा दुवा आहे. समुह संसाधन व्यक्ती या ग्रामसंघासाठी उत्तरदायी असतात. त्यांनी केलेल्या कामाचा ग्रामसंघाकडून नियमितपणे आढावा घेतला जातो.
  • वर्धिनी
    जवळपास सर्वच इंटेन्सिव्ह जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक समावेशनाचे आणि गरीब महिलांचे स्वयंसहाय्यता समूह स्थापन करण्याचे कार्य वर्धिनी करीत आहे. वर्धिनीचे कार्यही प्रेरिकांचे सारखे असले, तरी वर्धिनी या तालुका व जिल्हा सोडून बाह्य जिल्ह्यात गटबांधणीचे कार्य करतात. ज्या ठिकाणी अभियानाचे नव्याने काम सुरू झाले असेल, अशा ठिकाणी वर्धिनी १५ दिवशीय ङ्केरीचे आयोजन करुन अभियानाच्या धोरणानुसार सामाजिक समावेशन व गटबांधणीचे कार्य करतात. सर्वसाधारणपणे प्रेरिका आपल्या कामात पारंगत झाल्यानंतर त्यांची वर्धिनी म्हणून अभियानाकडून निवड केली जाते.
  • बँकसखी
    सामाजिक समावेशनातून गरिबांच्या संस्था स्थापन करुन त्यांचे वित्तीय समावेशन करुन त्यांना गरिबीच्या बाहेर येण्यासाठी मदत करणे, हे अभियानाच्या मुख्य उद्दिष्टापैकी एक उद्दिष्ट आहे. बँक सखी ही स्वयंसहायता समुहातील महिलांना बँक संबंधित कामामध्ये योग्य मार्गदर्शन व मदत मिळवून देण्याचे कार्य करते. बँक सखी बॅक शाखेत स्वयंसहायता समुहासाठी माहिती कक्षाची भूमिका वठविते. विशेषकरून खाते काढणे, कर्ज प्रकरणे तयार करणे, आर्थिक साक्षरता निर्माण करणे, कर्ज परतफेडीचा आढावा घेणे स्वयंसहायता गट आणि बँक यंत्रणेत दुवा म्हणून बॅकसखी कार्य करते. जिल्ह्यातील प्रमुख बँक शाखेमध्ये बॅकसखी कार्यरत आहे.
  • कृषीसखी
    या स्वरूपाच्या संसाधन व्यक्ती या गावात कृषी उत्पादन वाढीसाठी मार्गदर्शन करतात. गटात सक्रिय असलेल्या व कृषीचे ज्ञान असलेल्या महिलेची गट किंवा ग्रामसंघामार्फत निवड केली जाते. अभियानाकडून कृषी उत्पादन वाढीसाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. विशेषकरून धान उत्पादन वाढ, भाजीपाला लागवड, कृषी व्यवस्थापन आदीबाबत कृषीसखी ग्रामसंघ तसेच गटांच्या बैठकांत जाऊन मार्गदर्शन करतात. आवश्यकतेनुसार कृषीसखीकडून लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्य केले जाते. अभियानामाङ्र्कत नेमलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तीकडून कृषीसखींना वेळोवेळी प्रशिक्षित केले जाते.
  • पशूसखी
    या स्वरूपाच्या संसाधन व्यक्ती या गावांत पशूसंवर्धनासाठी मदत करतात. ग्रामीण भागात अजूनही परंपरागतरित्या पशुपालन केले जाते. जिल्ह्यात परंपरागतरित्या शेळीपालन केले जाते. जोडव्यवसाय म्हणून अनेक कुटुंब हा व्यवसाय करतात. हा व्यवसाय अधिक शास्त्रीय पद्धतीने व्हावा, पशूंचा मृत्यूदर नियत्रंणात असावा, चांगल्या दर्जाचे पशू निर्माण व्हावे, घरगुती संसाधनातून खाद्य तयार करण्याचे कौशल्य विकसित व्हावे, यासाठी पशूसखी कार्य करतात.
  • मत्स्यसखी
    या स्वरूपाच्या संसाधन व्यक्ती या मत्स्य उत्पादनवाढीसाठी कार्य करतात. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक बोडया तसेच मामा तलाव आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात मत्स्यपालनास वाव आहे. कृषी, पशूपालनासोबतच मत्स्यव्यवसायाची जोड मिळाल्यास शेतकèयांचे उत्पादन वाढू शकते. मत्स्यसखी मत्स्यपालनासाठी प्रवृत्त करण्याचे महत्वाचे कार्य करतात. शास्त्रीय पद्धतीने मत्स्यपालन करण्याविषयी लाभार्थींना प्रशिक्षित करण्याचे कार्य मत्स्यसखीकडून केले जाते. बीजनिवड, हंगामपुर्ण तयारी, मत्स्यखादय, बाजारपेठ आदींविषयी मत्स्यसखीव्दारे मार्गदर्शन केले जाते. मत्स्यसखीला वेळोवेळी जिल्हास्तरीय तज्ज्ञ, मत्स्यविद्यापीठ यांच्याकडून प्रशिक्षित केले जाते.

    • ग्रामीण भागातील जीवनस्तर उंचावण्यावर अभियानाचा भर आहे. त्यामुळे विविध योजनांची सांगड घालून स्वयंसहायता समुह तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांतील गरजूंना विविध योजनांचा लाभ मिळविण्याचे काम अभियानामार्फत पार पाडले जाते. यापैकी काही प्रमुख योजना खालीलप्रमाणे आहेत

  • राष्ट्रीय आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (NRETP-National Rural Economical Transformation Project)
    राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत संस्थीय बांधणी करण्यात आली असून, उपजिविका साधनांत वृदधी होण्यासाठी शेती व शेतीपुरक व्यवसायाबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. हे कार्य अधिक गतीमान पदधतीने राबविता यावे व मुल्यवर्धन साखळी निर्माण व्हावी, बाजारपेठ उपलब्धता वाढावी यासाठी प्रकल्पात काम केले जाते. उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, उदयोगांसाठी OSF स्थापन करण्याचे कार्य केले जाते.
  • सुमतीबाई सुकळीकर उदयोगिनी महिला सक्षमीकरण योजना :
    स्वयंसहायता गटांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठीची ही राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्वंयसहायता गटाचा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात सहभाग आवश्यक आहे. गटाची एनआरएलएमच्या संकेतस्थळावर नोंदणी आवश्यक असून, बँक कर्जाच्या हप्त्याची नियमित परतफेड असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीयकृत बँकासह जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेंत खातेदार असलेल्या गटांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
  • आर. सेटी
    जिल्हा अग्रणी बँकेच्या वतीने जिल्हास्तरावर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आर-सेटी) चालविली जाते. उदयोजकता व कौशल्य विकासासाठी बॅकेव्दारे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. यातंर्गत विनामुल्य निवासी प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. स्थानिक गरज लक्षात घेऊन कमी कालावधीचे प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय प्रशिक्षण घेतल्यानंतर बॅकेंकडून व्यवसायासाठी कर्ज मिळविण्यासाठी साहाय्य तसेच प्रशिक्षणानंतर व्यवसायासाठी मार्गदर्शन केले जाते. ग्रामीण भागातील १७ ते ४५ वर्ष वयोगटातील युवक-युवती या योजनेचा लाभ घेऊ घेतात.
  • दीनदयाळ उपाध्याय कौशल्य योजना
    दीनदयाळ उपाध्याय कौशल्य योजनेतंर्गत युवक-युवतींना कौशल्य विकासाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. सध्या मागणी असलेल्या विविध नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रमाचे यातंर्गत मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षण १५ ते ३५ वयोगटातील युवक-युवतींना दिले जाते. पात्रतेनुसार प्रशिक्षण दिले जाते तसेच सरकारी मान्यतेचे प्रमाणपत्र दिले जाते. संबंधित प्रशिक्षणार्थींना रोजगार प्राप्त करुन देणे तसेच त्यांच्या वेतनवृद्धीसाठीही योजनेत प्रयत्न केले जातात. प्रशिक्षणासाठी विभागपातळीवर विशेष प्रशिक्षणस्थळे उपलब्ध करून दिले जाते.

चंद्रपूर जिल्हयात 2013 पासून महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेदचे कार्य सुरू आहे. या कालावधीत मोठया प्रमाणात स्वयंसहायता समुहांची स्थापना करण्यात आली आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अनेक गरीब कुटूंबापर्यंत हे अभियान पोचले आहे. या माध्यमातून ग्रामपातळीवर ग्रामसंघ आणि जिल्हा परिषद गण स्तरावर प्रभागसंघ या लोक आधारित संस्था स्थापन झाल्या आहेत. सन 2021-22 पर्यंत स्थापन आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र तालुका बचत गट ग्रामसंघ प्रभागसंघ
1 2 3 4 5
1 बल्लारपूर 1264 43 2
2 भद्रावती 1264 80 4
3 ब्रम्हपूरी 1956 90 5
3 चंद्रपूर 1439 62 5
4 चिमूर 1678 84 5
6 गोंडपिपरी 908 63 3
7 जिवती 616
8 कोरपना 1308 63 3
9 मुल 1008 67 3
10 नागभिड 1528 72 4
11 पोंभूर्णा 731 39 2
12 राजूरा 1414 67 4
13 सावली 1383 65 4
14 सिंदेवाही 1577 69 5
15 वरोरा 1594 95 2
एकुण:- 19285 1011 55

ग्रामीण भागात स्थापन स्वयंसहायता समुह, ग्रामसंघ, प्रभागसंघ यांच्या माध्यमातून शेती, पशूपालन, छोटे व्यवसाय निर्माण करण्यात आले आहे. यात बकरीपालन, भाजीपाला लागवड, कुक्ूटपालन, सुधारित धान शेती, मासेमारी, लघू उदयोग याचा समावेश आहे. यासाठी ग्रामीण भागात कृषीसखी, पशूसखी, मत्स्यसखी कार्यरत आहे.
अ.क्र तालुका सन 2021_22 मध्ये उपजिविका उपक्रमात समाविष्ट लाभार्थी
1 बल्लारपूर 1012
2 भद्रावती 3124
3 ब्रम्हपूरी 3922
3 चंद्रपूर 2362
4 चिमूर 4597
6 गोंडपिपरी 3588
7 जिवती 616 52 2
8 कोरपना 2067
9 मुल 2388
10 नागभिड 2773
11 पोंभूर्णा 731
12 राजूरा 1140
13 सावली 2774
14 सिंदेवाही 2988
15 वरोरा 1594 4911
एकुण:- 43091

स्वयंसहायता समुहांना बॅकांकउून पतपुरवठा केला जातो. यातून मोठया प्रमाण उपजिविका साधन निर्मिती होत आहे. सन 2021-22 मध्ये झालेला पतपुरवठा.
गटांची संख्या
अ.क्र तालुका कर्ज रककम (लाखात)
1 बल्लारपूर 385 531.25
2 भद्रावती 444 661.95
3 ब्रम्हपूरी 823 1177.35
3 चंद्रपूर 649 839.76
4 चिमूर 535 711.35
6 गोंडपिपरी 622 1145.45
7 जिवती 345 544.03
8 कोरपना 738 1553.75
9 मुल 555 714.37
10 नागभिड 635 958.01
11 पोंभूर्णा 415 689.95
12 राजूरा 661 1045.41
13 सावली 374 399.50
14 सिंदेवाही 556 749.25
15 वरोरा 580 792.90
एकुण:- 8328 12514.28

जिल्हा स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव

अ.क्र जिल्हा स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव तालुका संपर्क क्र. कार्या. ई-मेल वयक्तीक ई-मेल
1 श्री श्याम मंसाराम मडावी भ्रदावती 9420447041 [email protected] [email protected]
2 श्री राजेश पत्रुजी बारसागडे चिमुर 9371171956 [email protected] [email protected]
3 श्री मनोजकुमार नामदेव मेश्राम जिवती 9421878257 [email protected] [email protected]
4 श्री अरुण गणपत चौधरी वरोरा 9421038053 [email protected] [email protected]
5 श्री विवेक शशीकांत नागरे सिंदेवाही 9404124738 [email protected] [email protected]
6 श्री प्रकाश तुरानकर (प्र.) मुल 9096447092 [email protected] [email protected]
7 कु.ममता कैलाश गोडघाटे गोंडपिपरी 9096096365 [email protected] [email protected]
8 श्री राजेश मार्कंडी दुधे पोंभुर्णा 9767368621 [email protected] [email protected]
9 कु. संतोषी मोरेश्वर उमक बल्लारपुर 7020554033 [email protected] [email protected]
10 कु. शितल कवडुजी देरकर चंद्रपुर 9158539866 [email protected] [email protected]
11 कु. कल्पना विठठलराव देवाळकर सावली 9595363366 [email protected] [email protected]
12 कु. संध्या रिमाजी डोंगरे राजुरा 7972545736 [email protected] [email protected]
13 श्री मोहित जा. नैताम नागभिड 7875078238 [email protected] [email protected]
14 कु. अर्चना महादेव बोन्सुले कोरपना 9552696369 [email protected] [email protected]
15 श्री राजेश पत्रुजी बारसागडे (प्र) ब्रम्हपुरी 9371171956 [email protected] [email protected]
एकुण:- 8328 12514.28

संस्थेचा प्रारूप तक्ता

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
जिल्हा अभियान सहसंचालक उमेद तथा प्रकल्प संचालक जि.ग्रा.वि.य चंद्रपुर मा. डॉ. सुभाष पावर 8806923296 [email protected]
जिल्हा अभियान व्यवस्थापक श्री मनोहर दा. वाकडे 9404830519 [email protected]
जिल्हा व्यवस्थापक- ज्ञान व्यवस्थापन व विपनण श्री गजानन ताजने 9881156188 [email protected]
जिल्हा व्यवस्थापक-व्यवस्थापन माहिती प्रणाली व निरीक्षण आणी मुल्यांकन श्री प्रविण भांडारकर 9975574391 [email protected]
कार्या अधिक्षक तथा जिल्हा व्यवस्थापक संपादणूक श्री संदिप रा. घोंगे 9730306114 [email protected]
जिल्हा व्यवस्थापक - उपक्रम श्री रोशन साखरे 9970145648 [email protected]
जिल्हा व्यवस्थापक-उपजिवीका श्री मनोजकुमार कोंडावार 9730746463 [email protected]
जिल्हा व्यवस्थापक- SIIB &CB (प्र) श्री .प्रकाश तुराणकर 9096447092 [email protected]
जिल्हा व्यवस्थापक-FI & JPSD (प्र) कु. प्रतिक्षा खोब्रागडे 7219886059 [email protected]
प्रशासन सहाय्यक श्री सुहास वाडगुरे 9673738557 [email protected]
डॉटा एन्ट्री आपरेटर श्री सुरेश क्षिरसागर 7083993714 [email protected]
परिचर श्री विठ्ठल मेंढे 8888756761 [email protected]
लेखापाल (प्र) श्री महेंद्र बांदुरकर 9588460196 [email protected]
स.ले.अ. श्री पियुष भांदककर 9421945758 [email protected]

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही

संदर्भ फाईल
NRLM GR 18-7-2011 view
NRLM GR 7-11-2012 view

वित्त विभाग


प्रस्तावना :-

जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहारा संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडून करण्यात येत असते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असून ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत. लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी सबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वर्ग1) व तीन लेखा अधिकारी (वर्ग2) असतात. त्याच्या सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही.


अर्थ समितीचा तपशील वित्त समितीच्या कामासंबधी तपशीलः- मासिक लेखे व वार्षिक लेख्यास मंजूरी देऊन स्थायी व जिल्हा परिषद सभेपुढे मंजुरीसाठी सादर करणे विषय समितीच्या मासिक सभेमध्ये दरमहा येणारे विषय :-

  • मासिक लेख्यांस मान्यता देणे
  • दर तीन महिन्यांनी लेखाविषयक नोंदवहयांचा आढावा घेणे
  • जिल्हा परिषद सदस्यांच्या तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या प्रवास भत्ते अदाईस मंजुरी देणे
  • पुरवणी व सुधारित अंदाजपत्रक विषय समितीपुढे अवलोकनार्थ ठेऊन मा.जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस करणे.
  • अर्थ विभागाकडील वार्षिक प्रशासन अहवाल व कार्यक्रम अंदाजपत्रक यांस मंजूरी देणे.
  • जिल्हा परिषदेचे वार्षिक लेख्यांबाबत कमी जास्त जमा खर्चाच्या कारणांचे तसेच पंचायत समिती वाढीव उपकर निधीचे कमी जास्त जमा खर्चाच्या कारणांचे अवलोकन करून मा.जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस करणे
  • घसारा पुनर्स्थापन व दुरुस्ती निधीची रक्कम जिल्हा निधीत जमा करण्यास मा.स्थायी समितीकडे शिफारस करणे.
  • स्थानिक निधी लेखा परिक्षण प्रथम अनुपालनास मंजूरी देणे.
पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्री. अतुलकुमार गायकवाड
9422296948
-
उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धर्मराव मनिराम पेंदाम
9881522921
-
लेखा अधिकारी विजय म . पिदुरकर
9423116623
-
लेखा अधिकारी दिपक भाऊराव जेउरकर
8888897343
-
सहाय्यक लेखा अधिकारी महेंद्र दादाजी रामटेके
9834169232
-
सहाय्यक लेखा अधिकारी श्रीमती स्वाती योगेश कुलकर्णी
7774002889
-
सहाय्यक लेखा अधिकारी श्रीमती प्रतिभा डोंगरवार
7083968728
-
सहाय्यक लेखा अधिकारी दिपक धर्मदास सहारे
8208844929
-
कनिष्ठ लेखा अधिकारी नीलेश सी . जिवने
9975773540
-
कनिष्ठ लेखा अधिकारी विनोद खंडाळे
7083227727
-
कनिष्ठ लेखा अधिकारी श्याम आर . निंबेकर
7057925049
-
कनिष्ठ लेखा अधिकारी विवेक अ . येरमे
8275748036
-
कनिष्ठ लेखा अधिकारी मंगेश अ. महाजन
8329204378
[email protected]
कनिष्ठ लेखा अधिकारी इम्रान अ. सय्यद
9420304133
-
कनिष्ठ लेखा अधिकारी प्रवीण दमोधार दलाल
9834081977
-
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) प्रशांत मंगल घोरसारिया
7720006418
-
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा ) ज्ञानेश्वर ना . कुंभारे
8080917774
-
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) आदित्य ओ . तेलंग
9890555012
-
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा ) सदानंद मु . कवठे
9403284614
-
वरिष्ठ सहाय्यक ( लेखा ) खेमराज व . शिवणकर
9011983856
-
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) अमित काकडे
8999865202
-
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा ) कु. अंजूषा जिवने
7709396975
-
वरिष्ठ सहाय्यक ( लेखा ) प्रमोद वि . भुसारी
9545500772
-
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा ) प्रफूल सुधाकर कोरेकर
9423389192
-
वरिष्ठ सहाय्यक ( लेखा) रामदास न . बुटले
9049613605
-
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) स्नेहा मधुकर चन्ने
9405154045
-
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) मेल्विण रायपुरे
9673686226
-
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) राजेश जांगडे
9422878500
-
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) श्रीमती रिमा आर. सोरते
9421913306
-
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) विजय आर. शेंद्रे
7030542595
-
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) चंद्रशेखर किसन सोरते
9423602556
-
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) धर्मपाल य . अलोने
9158591433
-
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) सुरेन्द्र र. चापडे
9405715705
-
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा ) एकनाथ वा . पाल
9689173346
-
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) आशीष ई . दडमल
9595723707
[email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) सुशील विनायक नगरकर
9552678313
-
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) अब्दुल सगिर अ. वहाब ह्न्फि
8552948312
-
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) उमेषचंद्र मारोती परचाके
8459178903
-
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) हेमंत दयाल पिसे
9764115438
-
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) प्रमोद सू. चुनारकर
9923042214
-

संस्थेचा प्रारूप तक्ता

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही

संदर्भ फाईल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

ग्रामपंचायत विभाग


प्रस्तावना :-

ग्रामपंचायती स्वावलंबी होवून त्यांना स्वायत्त संस्थाप्रमाणे आपला कारभार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून केंद्गशासनाने 73 वी घटना दुरूस्ती केली . त्यामुळे ग्रामपंचयतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे .अशा त-हेने ग्रामपंचयतीची वाटचाल गावातील लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या दिशेने सुरू झाली आहे. देशाचा सर्वागिंन विकास होण्यासाठी केंद्गशासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. विकास योजनाचा लाभ अगदी तळागाळातील माणसाला मिळावा व त्यांची उन्नती / प्रगती व्हावी यासाठी सत्तेचे विकेंद्गीकरण करून जिल्हा परिषद समित्या व ग्रामपंचायती यांना अधिकार देण्यात आले. शासन विविध योजनाﾠराबवते या योजनांचा ख-या अर्थाने .लाभ होवून गरीब जनतेचे जीवन सुधारणे हा हेतू आहे. विविध शासकिय योजनांचा लाभ घेवून ग्रामीण लोकांचे राहणीमान उंचावणे ही शासनाची अपेक्षा आहे. अशा सर्व योजनांची माहिती जनतेपर्यत पोहचणे अत्यंत महत्वाचे आहे. चंद्रपूर जिल्हा हा 13 तालुक्यामध्ये विभागलेला असून एकूण 1408ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत .कार्यरत एकूण 1408 ग्रामपंचायतची लोक संख्या 3258913 इतकी आहे त्यापैकी अनुसूचित जातीची लोक संख्या 243580 व अनुसूचित जमातीची लोक संख्या 203838 इतकी आहे. ग्रामीण भागाच्या क्षेत्रफाळाचा विचार करायाचा झाल्यास 15642 चौ.कि.मी. ने व्यापलेला आहे. ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांपर्यत प्रस्तुत केलेल्या विविध शासकिय (केंद्ग शासन,राज्य शासन ) योजना ग्रामपंचायत विभाग ,जिल्हा परिषदेमार्फत प्रभाविणे राबविल्या जात आहेत.सर्वसामान्य व्यक्तीबरोबरच , मागासवर्गीय व दारिद्ग रेषेखालील व्यक्ती दारिद्ग रेषेच्या वर आणुन त्याला आर्थिकदृष्टया स्वंयपुर्ण करणे हीच एकमेव ध्येयपूर्ती असून जिल्हामध्ये त्याची चांगल्या पध्दतीने अंमलबजावणी ग्रामपंचायत विभाग ,जिल्हा परिषद मार्फत करणेत येत आहे.

  1. अ. संस्थे बाबतचा तपशील
  2. संस्थेचे नाव :- जिल्हा परिषद चंद्रपूर , ग्रामपंचायत विभाग
  3. स्थापना वर्ष :-

योजनांची यादी

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) श्रीमती मीना साळुंखे 9371670000, 9075058111 [email protected]
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी गणेश मोहनसिंग आडे 8605858991 [email protected]
विस्तार अधिकारी (पंचायत) राजु विजय राईंचवार 7385367148 -
ग्राम विकास अधिकारी अरुण मुर्लीधर वाकुडकर 9511816113 [email protected]
ग्राम विकास अधिकारी अनिरुध्द मुरारी शेंडे 9421877159 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक गजेंद्र आ. पोटदुखे 9423117439 -
वरिष्ठ सहाय्यक विनय दादाजी तिरणकर 9359829110 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक लोकेश फकरुजी वानखेडे 9372427802 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक निलेश विठ्ठलराव बोमनवार 8805554433 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक रविंद्र वाघाडे 8956754193 -
ग्रामसेवक भारती शामराव मेश्राम 8208103042 [email protected]
ग्रामसेवक रुपाली निळकंठ नंदनवार 7768098950 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक जगदीश व्यंकटेश बांगरे 8208794487 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक सुशिल गुरुदास मसराम 7620876435 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक अंकुश सुधाकर चुनारकर 8421939759 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक दिनेश भाउुरावजी घरोटे 9657863534 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक देविकला झरकर 9404102037 -
कनिष्ठ सहाय्यक सुवर्णा श्रीराम चौधरी 9637759772 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक शाहीन शेख 9860949455 -
कनिष्ठ सहाय्यक कु.रोशनी घनश्याम मंगरे 8308995061 [email protected]
लेखापाल RGSA अभिजीत आंनदराव झोडे 8055997084 [email protected]
वाहन चालक अशोक नामेवार 9545972036 -
परिचर गणेश विठ्ठल शहाणे 9923111670 [email protected]
परिचर ललिता लिंगे 8975487375 [email protected]
ZODE - -

संस्थेचा प्रारूप तक्ता

संदर्भ फाईल
माझी वसुंधरा अभियान view

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा


प्रस्तावना :-

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, चंद्रपूर कार्यालयामार्फत विविध केंद्ग व राज्य पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणेत येते. सदरचे कार्यालय हे एक स्वायत्त संस्था असून संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० नोंदणी क्रमांक एम.ए.एच.८१५/चंद्रपूर/८१, दिनांक १० सप्टेंबर १९८१ अन्वये हे कार्यालय मा.धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे नोंदणीकृत आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयामार्फत राबविणेत येणार्‍या योजनांमध्ये प्रामुख्याने स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादी महत्वाकांक्षी योजनांचा समावेश होतो. जिल्हयामध्ये दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कुटुंबांकरीता कल्याणकारी योजना राबविण्याचे कार्य या कार्यालयामार्फत करणेत येते. ग्रामीण भागातील दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कटुंबांचे दारिद्गय निर्मुलन करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालय कटिबद्ध आहे.

संस्थेचा प्रारूप तक्ता

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


संदर्भ फाईल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

समाज कल्याण विभाग


विभागाचे कार्य व उपक्रम.

मागासवर्गीयांचे सामजिक व शैक्षणिक जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत वेगवेगळया योजना व उपक्रमाव्दारे करणेत येते. तसेच शासनाच्या धोरणात्मक आदेशानुसार जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या किमान २० % निधी मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणेसाठी सदर योजनांची अंमलबजावाणी व नियंत्रणाचे कार्य जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातुन मा. समाज कल्याण समिती करते. शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना,शासन निर्णय व परिपत्रकान्वये या निधीमधुन खालीलप्रमाणे योजना राबविणेत येतात.

  1. वैयक्तीक योजना
  2. सामुहिक योजना
  3. शासकीय योजना
  4. अपंगासाठीच्या योजना

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सुरेश गवतू पेंदाम 9850164235 [email protected]
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आनंद श्रीहरी सातपुते 9284462597 [email protected]
सहाय्यक लेखा अधिकारी अमोल प्रकाश चिटमलवार 9405264898 -
विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक) जीवन भानूदास कन्नाके 9049939742 -
समाज कल्याण निरिक्षक श्रीमती अली निलोफर 7875820200 -
वरिष्ठ सहाय्यक विनोद भाऊराव कार्लेकर 9404564808 -
वरिष्ठ सहाय्यक निलेश विठ्ठलराव बोमनवार 7588549266 -
ग्राम विकास अधिकारी राकेश मांढरे 9420358126 -
कनिष्ठ लिपीक कु.आशा घनश्याम पडारे 9623523328 -
परिचर (वर्ग-4) धिरज नामदेव जांभोळे 9822737753 -
परिचर (वर्ग-4) श्रीमती वर्षा ज्ञानेश्वर चिकाटे 9421717925 -

संदर्भ फाईल
अपंग अव्यंग विवाह प्रोत्साहानपर अनुदान योजना अर्ज नमुना view
अपंग विवाह अनुदान योजना (जिल्हा निधी) अर्ज नमुना view
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहानपर अनुदान नमुना अर्ज नमुना view
वृद्ध साहित्यतिक कलावंत मानधन योजना अर्ज नमुना view
20 टक्के जिल्हा निधी वयक्तिक लाभ योजना अर्ज नमुना view


संदर्भ फाईल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

आरोग्य विभाग


प्रस्तावना :-

चंद्रपुर जिल्हयाची सन 2011 च्या जनगणणेनुसार 2204307 लोकसंख्या असुन 1123834 पुरुष व 1080473 स्ञिया आहेत.अनुसुचीत जातीची लोकसंख्या 348365 असुन अनुसुचीत जमातीची लोकसंख्या 389441 आहे.व सन 2020 ची मध्यवार्षीक लोकसंख्या 2328588 आहे. जिल्हयात एकुण 58 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 339 आरोग्य उपकेंद्र, ऑलोपॅथिक दवाखाने -09, आयुर्वेदिक दवाखाने -10, फिरते आरोग्य पथक -6, फिरते नी स्थिर आरोग्य पथक -01, प्राथमिक आरोग्य पथक -01 अशाप्रकारे आरोग्य संस्था कार्यरतआहेत.प्रा.आ.केंद्रा अंतर्गत खालीलप्रमाणे आरोग्य सेवा दिल्या जातात.

  • बाहय रुग्ण विभागाची वेळ-सकाळी 8 ते 12 व सायंकाळी 4 ते 6 वाजेपर्यंत.
  • अत्यावश्यक सेवा- 24 तास यात आंतर रुग्ण सेवा, या सेवेमध्ये कुत्रा,साप चावलेल्या रुग्णांना द्यावयाच्या व इतर अत्यावश्यक आरोग्य सेव्चा समावेस आहे.
  • आंगणवाडी केंद्रातील 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांची आरोग्य तपासणी.
  • माता बाल संगोपन कार्यक्रमा अंतर्गत संस्थेतील प्रसुती, लसिकरण,जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदिवासी मातृत्व अनुदान योजना.
  • कुटुंब कल्याण कार्यक्रमा अंतर्गतकुटुंब नियोजन शस्ञक्रीया,तांबी, ओरलपिल्स व निरोधचा वापर.
  • किटकजन्य कार्यक्रमा अंतर्गत हिवताप प्रतिरोध उपाययोजना, हत्तीरोग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, डेंगु प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, चिकुनगुनिया प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, स्वाईन फलु प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
  • जलजन्य कार्यक्रमा अंतर्गत पाणीनमुने तपासणी, ब्लिचींग पावडर नमुने तपासणी, मिठ नमुने तपासणी व जलजन्य साथरोग प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक उपाययोजना.
  • कुष्ठरोग कार्यक्रमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक उपाययोजना.
  • क्षयरोग कार्यक्रमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक उपाययोजना.
  • सिकलसेल आजार नियंञण कार्यक्रम
  • असंसर्गजन्य आजार नियंञण कार्यक्रम
  • मानव विकास मिशन कार्यक्रम
  • शालेय व किशोर वयीन आरोग्य
  • रोगसर्वेक्षण तसेच साथीच्या आजारावर नियंत्रण.
  • राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
  • राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम
पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
जिल्हा आरोग्य अधीकारी डॉ. श्री. अशोक कटारे 9890955245 [email protected]
सहाय्यक प्रशासन अधीकारी श्री एस.डी.माऊलीकर 9011267998 -
कनीष्ठ प्रशासन अधीकारी श्री एस.एम.गटलेवार 9422137488 -
कनीष्ठ प्रशासन अधीकारी सौ.इंदू कोटनाके 9175446968 -
कनीष्ठ प्रशासन अधीकारी श्री नरेंद्र गं.देऊळवार 9960725461 -
सहाय्यक लेखा अधीकारी श्री आर.एस.डाहूले 9423661860 -
विस्तर अधीकारी (सांख्यीकी) श्री राजीव एस.जरे 7218239601 -
सांखीकी अन्वेषक गट (क) कु.पियुषा प्रकाश लाड 9673484929 -
कनीष्ठ लेखा अधीकारी सौ.रुपा जी. राजपूरोहीत 9404566180 -
वरीष्ठ सहाय्यक (लेखा) श्री किशोर हरीभाऊ लांजेवार 9420379201 -
आरोग्य पर्यवेक्षक श्री एफ.ए.आत्राम 9423675928 -
आरोग्य पर्यवेक्षक श्री पि.एस.शेंन्डे 9423387344 -
आरोग्य पर्यवेक्षक श्री पि.एस.शेंन्डे 9423387344 -
आरोग्य पर्यवेक्षक श्री संजीव ए.ईनमुलवार 9373990074 -
आरोग्य पर्यवेक्षक श्री किशार मोते 9588624267 -
आरोग्य पर्यवेक्षक श्री सुभाष रंगारी 8975674608 -
आरोग्य पर्यवेक्षक श्री नितीन प्र.झोडे 86250474487 -
आरोग्य पर्यवेक्षक श्री विशाल जे.पाटील 9049613810 -
आरोग्य पर्यवेक्षक श्रीमती भावणा एम.सोनडवले 8459256068 -
औषध निर्माण अधीकारी श्री के.डब्ल्यू नैताम 7709983002 -
तंत्रज्ञ श्री बि.डी पाचभाई 9420114255 -
कलाकार नी छायाचीत्रकार श्री एस.एस.सोरते 9890324969 -
ज्येष्ठ सहाय्यक श्रीमती नंदा राहूळकर 8698932934 -
ज्येष्ठ सहाय्यक श्री एन.एस.पठाण 9422908174 -
ज्येष्ठ सहाय्यक श्री सुरेंद्र शींन्दे 9850583298 -
कनीष्ठ सहाय्यक श्रीमती माया श्रीरामे 7498291633 -
कनीष्ठ सहाय्यक श्री सुहास कहूरके 9403957292 -
कनीष्ठ सहाय्यक श्रीमती वंदना वनकर 8806496322 -
कनीष्ठ सहाय्यक कु.रंजना डी. मांढरे 9322179953 -
कनीष्ठ सहाय्यक श्रीमती प्रतीभा वंजारी 9637118858 -
कनीष्ठ सहाय्यक श्री प्रवीण सी.पाटील 9850392229 -
कनीष्ठ सहाय्यक श्रीआर.पी.तालेवार 9370791462 -
कनीष्ठ सहाय्यक श्री गणेश व्ही.मडावी 8149785526 -
परीचर श्री अहमद पी.पठाण 9921454510 -
परीचर श्री एस.एस.पडगेलवार 7057285446 -
परीचर श्री आर.डी. तावाडे 8080783817 -
परीचर श्री के.बी.साळवे 9404567614 -
परीचर श्रीमती शीला सातपूते 9579908009 -
परीचर श्रीमती सत्यवती महादेव धोटे 7218440125 -
परीचर श्री सी.पू.खनके 7768855630 -
परीचर श्रीमती व्ही.एम.आखाडे - -
परीचर कु.सुवर्णा पा.सुखदेवे 8149913747 -
वाहन चालक श्री व्ही.एम.बोंडे 9420446609 -
वाहन चालक श्री एस.एम.पठाण 7756965205 -
वाहन चालक श्री आर.एम.दिकोंडवार 9764890271 -
वाहन चालक श्री व्ही.वाय.गेडाम 9403330356 -
वाहन चालक श्री संजय डी.मूळे - -

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


संदर्भ फाईल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

संस्थेचा प्रारूप तक्ता

कृषी विभाग

Section-1

संस्थेचा प्रारूप तक्ता

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
प्रभारी कृषि विकास अधिकारी श्री. वीरेंद्र रजपूत 9404991239 [email protected]
सहाय्यक प्रशासन अधिकारी श्री. विवेक दि.बेल्लारवार 8275393377 [email protected]
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी कु. कल्पना म. सुर्यवंशी 9422942702 [email protected]
सहाय्यक लेखाअधिकारी श्री. महादेच कि. गेडाम 9922203967 -
वरिष्ठ सहाय्यक श्री. दिलीप मा. शेन्डे 9689917246 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (ली.) श्री. ताराचंद रा. भलमे 8999689803 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (ली.) श्रीमती संजीवनी के. खोब्रागडे 8605742018 -
कनिष्ठ सहाय्यक (ली.) सौ. वैशाली सतिश बच्चुवार 8055748821 -
ग्रामसेवक कु. रंजु गजानन गेडाम 8788173522 [email protected].
ग्रामसेवक श्री. मिलेश बाबुराव साकुरकर 9763436531 [email protected]
परिचर श्री. अमोल म. कुळमेथे 9158635426 [email protected]
परिचर श्री. चंद्रशेखर ना. गिरडकर 8806519859 -
परिचर कु. वैशाली सु. झाडे 9890174996 -

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


संदर्भ फाईल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

महिला व बालकल्याण विभाग

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
उप मु.का.अ.(बा.क.) श्री. संग्राम शिंदे 9699464746 [email protected]
सहाय्यक प्रशासन अधिकारी सौ. कांचन ह. वरठी 7218674780 [email protected]
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी श्री. अजय मुसनवार 8007494013 [email protected]
विस्तार अधिकारी (सां.) श्री. प्रेषित मानुसमारे 8625823225 [email protected]
ज्येष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री. सूभाष आडेपवार 9421923601 [email protected]
विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) श्री. संदीप राजेश्वर मडावी 9404172478 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्रीमती कल्पना कोवे 7775834756 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) श्री. सुशिल नगरकर 9552618313 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री विश्वास मेश्राम 9657056985 [email protected]
परिचर श्रीमती उर्मिला सुपहा 7709155960 [email protected]
परिचर श्रीमती ललीता लिंगे 8975487375 [email protected]

संस्थेचा प्रारूप तक्ता


संदर्भ फाईल
ग्रामीण भागातील ईयत्ता 7 वी ते 12 वी पास मुलींना व महिलांना संगणक (MSCIT) प्रशिक्षण अर्जाचा नमूना view
ग्रामीण भागातील मुली व महिलांना संगणक दुरुस्ती (MKCL मान्यता असलेले KLiC Hardware Support Course) प्रशिक्षण अर्जाचा नमुना. view
ग्रामिण भागातील मुली व महिलांकरिता 90% अनुदानावर विविध स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण / करिअर कॉऊन्सलींग अर्जाचा नमुना. view
ग्रामीण भागातील मुली व महिलांना 90% अनुदानावर शिवणकाम व फॅशन डिझायनिंग प्रशिक्षण अर्जाचा नमुना. view
ग्रामिण भागातील मुली व महिलांना 90 % अनुदानावर मोटार ड्रायव्हिंग‍ (हलके वाहन) प्रशिक्षण अर्जाचा नमुना. view
18 वर्षाच्या आतील मुलांना व मुलींना 10 वी व 12 वी नंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती. (रु. 10000/- मर्यादेत) अर्जाचा नमुना. view
ग्रामिण भागातील मुली व महिलांना 90 टक्के अनुदानावर शिलाई मशिन + पिको फॅाल मशिन अर्जाचा नमुना. view
माझी कन्या भग्यश्री योजनेच्या अर्जाचा नमुना. view
ग्रामीण भागातील मुली व महिलांना संगणक (MKCL मान्यता असलेले Klic Tally Prime with GST Course) प्रशिक्षण देणे. view


संदर्भ फाईल
जिल्हा परिषद अंतर्गत स्थापना करण्यांत आलेल्या महिला व बाल कल्याण समितीन राबवावयाचे योजने बाबत शासन निर्णय view
जिल्हा परिषद अंतर्गत स्थापना करण्यांत आलेल्या महिला व बाल कल्याण समितीन राबवावयाचे योजने बाबत शासन शुध्दीपत्रक view
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेमध्ये बदल करुन सुधारित नविन योजना लागू करण्याबाबत. view
माझी कन्या भग्यश्री योजनेच्या अटी व शर्ती मध्ये सुधारणा करण्यांबाबत. view
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे नियुक्तीच्या अटी व शर्ती मध्ये सुधारणा करण्यांबाबत शासन निर्णय view
एकात्मिकबाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी केंद्राचे निर्लेखन मंजूर जि.प. सर्वसाधारण सभा दि. १२-०८-2022 view
अंगणवाडी निर्लेखन ३०/०५/२०२२ विषय ०४/10 view

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

संस्थेचा प्रारूप तक्ता


डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


संदर्भ फाईल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

शिक्षण विभाग (माध्यमिक)

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
शिक्षणाधिकारी (माध्य) श्रीमती कल्पना चव्हाण 9860619563 [email protected]
उपशिक्षणाधिकारी (2) रिक्त पद
अधिक्षक रिक्त पद
सहा. प्रशासन अधिकारी श्री अजय लाड 9822711532 [email protected]
सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक रिक्त पद
विस्तार अधिकारी (4) श्री गणेश चव्हाण 9527480510 [email protected]
विस्तार अधिकारी (4) श्री सावन चालखुरे 9421720062 [email protected]
विज्ञान पर्यवेक्षक श्री गणेश येळणे 8308682550 [email protected]
विषय तज्ञ रिक्त पद
वरीष्ठ लिपीक (2) कु.पल्लवी पारीसे 9860167711 [email protected]
ज्येष्ठ सहायक (2) श्री रवि दुर्गे 9420141498 [email protected]
ज्येष्ठ सहायक (2) श्री अमर कुंटावार 8625865501 [email protected]
कनिष्ठ सहायक (2) श्री दिनकर दर्वे 8007978575 [email protected]
कनिष्ठ सहायक (2) श्रीमती विभा वैद्य 9922286494 [email protected]
परिचर (2) श्रीमती मंजु खाटीक 9096732377 [email protected]
परिचर (2) श्रीमती छाया मेश्राम 9011233706 [email protected]

संस्थेचा प्रारूप तक्ता


डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही

डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही

संदर्भ फाईल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

बांधकाम विभाग

जिल्हा परिषद, चंद्रपूर बांधकाम विभाग केन्द्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 4 (1) (ख) प्रमाणे माहिती सन-2022 प्रसिध्दीसाठी प्रत.

कार्यक्षेत्र - जिल्हा भौगोलिक - जिल्हा कार्यालनुरूप - बांधकाम योजना राबविणे
विशिष्ट कार्य :- बांधकाम योजना राबविणे
कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता (बांध) विभाग, जि.प.चंद्रपूर
पत्ता :- बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर
कार्यालय प्रमुख :- कार्यकारी अभियंता (बांध) विभाग, जि.प.चंद्रपूर
शासकीय नियमाचे नांव :- महाराष्ट्र शासन जि.प. अधिनियमानुसार
कोणत्या मंत्रालयातील खात्याचे अधिनस्त :- ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग
कार्यक्षेत्र - जिल्हा भौगोलिक - जिल्हा कार्यालनुरूप - बांधकाम योजना राबविणे
विशिष्ट कार्य :- बांधकाम योजना राबविणे
विभागाचे ध्येय धोरण :- बांधकाम योजना अंतर्गत शासनाच्या व जि.प.च्या विविध योजनाची अंमलबजावणी करणे
धोरणे :- वरील प्रमाणे
सर्व संबंधीत कर्मचारी :- विभागीय कार्यालयातील कर्मचारी व अधिनस्त 5 उपविभागीय कार्यालयातील कर्मचारी
कार्य-5 उपविभागाचे सहाय्याने जिल्हयात बांधकाम विषयक योजना राबविणे.
कामाचे विस्तृत स्वरूप-शासनाकडील प्राप्त अनुदानातून जि.प.मालकीचे रस्ते व इमारती सुस्थितीत ठेवणे व बांधणे.
मालमत्तेचे तपशिल :- इमारती व जागेचा तपशिल
उपलब्ध सेवा :- विविध बांधकाम योजना राबविणिे
संस्थेच्या संरचनात्मक तकत्यामध्ये कार्यक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपशिल
सोबतच्या तक्त्याप्रमाणे
कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक व वेळ :- दुरध्वनी क्रमांक - 250518 कार्यालयीन वेळ 09.45 ते 06.15
साप्ताहिक सुटी व विशिष्ठ सेवेसाठी ठरविलेल्या वेळ- शनिवार व रविवार साप्ताहिक सुटटी

विभागीय कार्यालयाचा आकृतीबंध

अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्य


विभागाचे नाव :- बांधकाम विभाग, जि.प.चंद्रपुर

अ.क्र पदनाम कर्तव्ये कोणत्या कायदा नियम/ शासन निर्णय/ परिपत्राकानुसार अभिप्राय
1. कार्यकारी अभियंता (बांध) 1) उप विभागाचे सहाय्याने कामे पुर्ण करणे/जिल्हा स्तरावर नियंत्रण ठेवणे व उपलब्ध अनुदान 100 टक्के खर्च करणे. 2) मा.मु.का.अ.जि.प.चंद्रपूर यांचेकडील अधिकार प्रदान आदेशान्वये आदेशीत केलेल्या अधिकारानुसार कर्तव्ये 1) म.जि.प.व पं.स. अधिनियम 1961 2) म.जि.प.लेखा संहिता नियम 1961 3) मा.मु.का.अ.जि.प. चंद्रपूर यांचे अधिकार प्रदान आदेश क्र/ साप्रवि/ आस्था-1/877/14 Dt- 11/04/2014 शासन निर्णयानुसार विभागीय व उपविभागीय कार्यालय कार्यरत आहे.
2. उप कार्यकारी अभियंता (बांध) 1) मा.मु.का.अ.जि.प. चंद्रपूर यांचे कडील अधिकार प्रदान आदेशान्वये आदेशीत केलेल्या अधिकारानुसार कर्तव्ये 2) जिल्हा स्तरीय आदेशानुसार तालुकास्तरीय बांधकाम विषयक योजना पुर्ण करणे 100 टक्के अनुदान खर्च करणे तसेच व कार्यालयीन नियंत्रण ठेवणे. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
3. कार्यालयीन अधिक्षक कार्यालयातील सर्व प्रशासकीय आस्थापना विषयक बाबी हाताळणे व नियंत्रण ठेवणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
4. विभागीय लेखापाल आर्थिक व्यवहार सांभाळणे, लेखाविषयक सर्व बाबीवर नियंत्रण ठेवणे, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेबाबत लेखाविषय सर्व बाबी पाहणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
4. शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभिंयता 1) नवीन बांधकामाचे आराखडे/ नकाशे तयार करणे व सदर बांधकामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे, तसेच 100 टक्के अनुदान खर्च करणे त्याचप्रमाणे विविध योजनांची उददीष्ठे 100 टक्के पुर्ण करणे. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग कडील शासन निर्णय क्र. एपीटी/1074/ अेआयव्हि दि. 25 मार्च 1975 वरील प्रमाणे
6. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) मासिक प्रगती अहवाल सादर करणे, विभागीय स्तरावरील सभांचे कामकाज पाहणे, समिती सभेचे कामकाज पाहणे, कार्यवृत्त लिहणे. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
7. मुख्य आरेखक रस्ते विषयक सांख्यीकी माहिती/ पुरहानी अंतर्गत कार्यक्रम तयार करणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
10. वरिष्ठ सहा. सोबतच्या यादीप्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
8. आरेखक सोबतच्या यादीप्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
9. वरिष्ठ सहा. (लेखा) सोबतच्या यादीप्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
11. कनिष्ठ सहाय्यक सोबतच्या यादीप्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
12. कनिष्ठ सहा (भांडार) सोबतच्या यादीप्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
13. अनुरेखक सोबतच्या यादीप्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
14. वाहन चालक कार्यालय प्रमुख यांचे दौ-या करीता वाहन चालविणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
15. परिचर वर्ग -4 चे कामकाज, कार्यालयीन साफसफाई वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे
16. पहारेकरी पहारा करणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे

योग्य मार्गाने निर्णय घेण्याचे प्रक्रीयेत अनुसरावयाची कार्यपध्दती


योग्य मार्गाने निर्णय घेण्याचे प्रक्रीयेत अनुसरावयाची कार्यपध्दती


      1) वर्ग 3 व ड मधील कर्मचा-यांना नियुक्ती देतांना सेवायोजन कार्यालयाकडून / वृत्तपत्रात जाहिरात देउन उमेदवारांची मागणी करणे, मुलाखती घेणे व अनुशेषाप्रमाणे नियुक्ती देणे.
      2) वर्ग क व ड मधील कर्मचा-यांना पदोन्नती देतांना अर्हता, पात्रता व ज्येष्ठता, गोपनिय अहवाल इ. तपासून पात्र ठरवून पदोन्नती देणे.
      3) कर्मचा-यांचे महाराष्ट्र जि.परिषदा जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) 1964 व महा.जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करणे.
      4) शासकीय कामकाजाचे मुल्यमापन करून गोपनिय अहवाल लिहिणे.
      5) वर्ग क व ड मधील कर्मचा-यांना, ज्यांनी 10, 20 व 30 वर्षे नियत सेवेची पूर्ण केली आहेत. त्यांना अर्हता, पात्रता व ज्येष्ठता इ. बाबी विचारार्थ घेउन वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करणे.

कर्तव्य पार पाडण्यासाठी शासकीय प्राधिकरणाने ठरवुन दिलेली प्रमाणके


विभागाचे नाव :- बांधकाम विभाग , जि.प.चंद्रपुर.

अ.क्र कार्यालय प्रमुखासह अधिनस्त अधिकारी हुद्या कर्तव्या पार पाडतांना शासनाने ठरवून दिलेली प्रमाणके-मापंदड (दरमहा )
दौऱ्याचे दिवस रात्रीचे मुक्काम भेटी कार्यालयीन दप्तर तपासणी कामाची पाहाणी कामाचे मुल्याकंन इतर
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 कार्यकारी अभियंता (बांध.) जि.प. चंद्रपूर 10 4 जेवढे काम असतात तेवढया कामाच्या भेटी वर्षातुन एकदा वर्षभरात जेवढे काम असतात तेवढया कामाची पाहणी व तपासणी करतात - -
2 उप अभियंता (बांध.) उप विभाग 15 जेवढे काम असतात तेवढया कामाच्या भेटी वर्षातुन एकदा वर्षभरात जेवढे काम असतात तेवढया कामाची पाहणी व तपासणी करतात - -

कर्मचारी आपली कर्तव्य पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील असे नियम ,
विनियम, सुचना, नियम पुस्तीका व अभिलेख


5. कर्मचारी आपली कर्तव्ये पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील असे नियम, विनियम, सुचना नियम पुस्तिका व अभिलेख


      1) जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961
      2) जिल्हा परिषद पंचायत समिती लेखा संहिता 1968
      3) मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958
      4) महाराष्ट्र नागरी सेवा 1979
      5) महा. नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी स्वियेत्तर सेवा, निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे) 1981
      6) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्त वेतन) नियम 1982
      7) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981
      8) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवा व शर्ती) नियम 1981
      9) महाराष्ट्र जि.प. जिल्हा सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1964
      10) महाराष्ट्र जि.प.जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967
      11) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979
      12) माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005
      13) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद सेवा नियमावली 1994
      14) महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम
      15) जनजाती आरक्षणाचे नियम
      16) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
      17) जन्ममृत्यु विवाह अधिनियम
      18) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015

कार्यालयातील अभिलेखाचे विगतवारी नुसार विवरणपत्र


6. कार्यालयातील अभिलेखाचे विगतवारीनुसार विवरणपत्र

आस्थापना शाखेतील अभिलेख 6 (सहा) गठ्ठे पध्दतीप्रमाणे लावण्यात आलेला आहे. कार्यवाही
झालेली प्रकरणे (नस्ती) आंग्ल अभिलेखागारात जतन
करून ठेवण्यात येतात. सदर प्रकरणे अभिलेखागारात खालीलप्रमाणे वर्गवारी करून निरनिराळ्या रंगांच्या बस्त्यामध्ये ठेवण्यात आलेला आहे.
(अ) लाल रंगाच्या बस्त्यामध्ये - कायम स्वरूपी
(ब) हिरव्या रंगाच्या बस्त्यामध्ये - 30 वर्षाकरीता
(क) पिवळ्या रंगाच्या बस्त्यामध्ये - 15 वर्षाकरीता
(ड) पांढ-या रंगाच्या बस्त्यामध्ये - 05 वर्षाकरीता
उपरोक्त प्रमाणे कालावधी संपल्यानंतर अभिलेखाची यादी तयार करून सक्षम अधिका-यांची परवानगी घेउन अभिलेख नष्ट केल्या


प्रशासकीय कामकाजाचा दृष्टीकोन व नितीनिर्धारण संबंधाने सर्वसामान्याचे परामर्श करीता करण्यात आलेली व्यवस्था


विवरणपत्र -अ
शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक ग्रानास-1097/सीआर 112/08
दिनांक 23 जून 1999 चे जोडपत्र

ग्रामस्थांची सनद, सेवा व मानके अंमलबजावणी देखरेख नोंदवही

अ.क्र. अर्जदाराचे नाव सेवेचा प्रकार सनदीमध्ये विहित केलेला कालावधी मागणी अर्जाचा दिनांक सेवा प्रमाणपत्र दिल्याचा दिनांक विलंब झाला असल्यास त्याची कारणे
1 2 3 4 5 6 7

बांधकाम समिती


बांधकाम समिती व कार्यकाळ


अ.क्रं नांव पद कालावधीत प्रशासकिय कालावधी
पासून पर्यंत
1 श्री. राजू मारोती गायकवाड सभापती 13/02/2020 20/03/2022 मा.मु.का.अ. जि.प.चंद्रपूर यांचे आदेश क्र/ जिपचं/ साप्रवि/परिषद/656/2022 दिनांक 21 मार्च 2022 अन्वये दिनांक
21/03/2022 पासून 4 महिण्यापर्यंत किंवा जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती यांची पदे निवडणुकीव्दारे भरले
जातील यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत खालील प्रमाणे समितीत्यांचे स्थापना करण्यात आली आहे.
1) मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी :- अध्यक्ष 2) मा.अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी :- उपाध्यक्ष
3) मा.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा) :- सदस्य
4) मा.मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी :- सदस्य
5) कार्यकारी अभियंता (बां) :- सदस्य/सचिव
2 श्री. संतोष सुधाकरराव तंगडपल्लीवार सदस्य 13/02/2020 20/03/2022
3 श्री.मनोहर इसन मामीडवार सदस्य 13/02/2020 20/03/2022
4 श्री.गजानन तुकाराम बुटके सदस्य 13/02/2020 20/03/2022
5 श्री. प्रमोद रघुनाथ चिमूरकर सदस्य 13/02/2020 20/03/2022
6 श्री. मारोती वामन गायकवाड सदस्य 13/02/2020 20/03/2022
7 श्री. प्रविण धोंडूजी सुर सदस्य 13/02/2020 20/03/2022
8 श्री. शिवचंद्र जगन्नाथ काळे सदस्य 13/02/2020 20/03/2022
9 श्रीमती. दिपाली रविन्द्र मेश्राम सदस्य 13/02/2020 20/03/2022

अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी


विभागाचे नांव :- बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद चंद्रपूर
कार्यालयाचे दुरध्वनी क्रंमाक :- 017072-250518

अ.क्र. अधिकारी/कर्मचारी यांचे नांव पदनाम पत्ता भ्रमणध्वनी क्रंमाक एकुण वेतन
1 श्री. रमेश मारोती शंभरकर कार्यकारी अभियंता ( बां) ल्युबींनी नगर अयप्पा मंदिर रोड, तूकूम चंद्रपूर 9422891325 131260/-
2 श्री. प्रकाश कारेगौडा उपकार्यकारी अभियंता (बां) विवेक नगर, डॉ.सोईतकर हॉस्पीटल जवळ, मूल रोड चंद्रपूर 9284125172 131666/-
3 श्री. अजय शामरावजी टेप्पलवार कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी विर सावरकर वार्ड जुना रेल्वे स्टेशन, मूल ता.मूल जि.चंद्रपूर 9834632109 61185/-
4 श्री. अरुण सिताराम गर्गेलवार सहाय्यक लेखा अधिकारी साई कृपा फेब्रीकेशन जवळ स्वावलंबी नगर नगीनाबाग, चंद्रपूर 9767672207 87884/-
5 श्री. अशोक रामभाऊ आगबत्तणवार शाखा अभियंता मु.पो.चंदनखेडा ता.भद्रावती जि.चंद्रपूर 9561922286 109469/-
6 श्री. अविनाश नामदेव मडावी शाखा अभियंता (विद्युत) प्लॉट नं-11 अगले लेआऊट पुर्ती बाजार मागे जैताळा रोड खामला नागपूर-25 9860357582 110800/-
7 श्री. भालचंद्र मधुकर साखरकर कनिष्ठ अभियंता मु.पो.120 शिवाजी वार्ड जुन्या पाण्याचे टाकीजवळ वरोरा ता.वरोरा जि. चंद्रपूर 9970141962 71198/-
8 कु. रिया सुरेश स्वामी कनिष्ठ अभियंता प्लॉट नं-60 A उपगंनलावार लेऑउट गुरुव्दारा रोड, तूकूम चंद्रपूर 9527259235 75012/-
9 कु. स्नेहल तुळशिदास चालेकर विस्तार अधिकारी (सां) कार्मेल ॲकाडेमी शाळेजवळ आनंदनगर, तुकुम जि. चंद्रपूर 9404528556 86696/-
10 श्री. शरद दादाजी तिरणकर मुख्य आरेखक पठानपुरा वार्ड क्र.46 चंद्रपूर 7588882565 84772/-
11 श्री. सुरेन्द्र अरबल पाटील आरेखक मु.पो.वरोरा.ता.वरोरा जि. चंद्रपूर 9518587849 99612/-
12 श्री. अलुल रमेशराव डेकापुरवार वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) C/o प्रकाश नंदनवार, छत्रपती नगर वार्ड नं.2 चंद्रपूर 7972412289 72853/-
13 श्री. कुशल महोदव बडवे वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) नगर परिषद शाळे जवळ बॅक ऑफ महा.दे.गो. तुकूम, चंद्रपूर 9423691188 84364/-
14 श्री. यशवंत दयाराम लोहकरे वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) हजारे पेट्रोल पंप चे मागे वडाळा (पै.) वार्ड,ता. चिमुर चंद्रपूर 8999787970 56056/-
15 श्री. सरिन भास्कर पाल वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) एफ-4 व्ही.आय.पी.प्लाजा विदर्भ हॉऊसींग बोर्ड कॉलोनी, रामनगर चंद्रपूर 9923863272 50013/-
16 श्री. मयुर नारायण खामणकर वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) घर क्र-5 अपेक्षा नगर, आकाशवाणी रोड वडगांव वार्ड, चंद्रपूर 9657523993 59451/-
17 कु. सुनंदा मनोहर वैद्य वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) गणपती अपार्टमेन्ट एस-2 वाघोबा चौक तुकूम, चंद्रपूर 9067102994 49998/-
18 श्री. सचिन प्रमोद तल्हार वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) काळाराम मंदीर वार्ड मु.पो.ता.जि.चंद्रपूर 7798709750 56103/-
19 कु. सरिता गणेश उरकुडे वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) जोशी ले-आऊट प्लॉट नं- 55 काकडे खरडा फॅक्टरी जवळ गोरक्षण वार्ड बल्लारपूर जि.चंद्रपूर 9922226012 72875/-
18 श्री. सचिन प्रमोद तल्हार वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) काळाराम मंदीर वार्ड मु.पो.ता.जि.चंद्रपूर 7798709750 56103/-
20 श्रीमती. करुणा प्रभाकर मडावी वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) मु.पो.ता.बल्लारपुर जि. चंद्रपूर 9604349250 56193/-
21 श्री. संजय श्रीहरी पेंदाम वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) अंचलेश्वर वार्ड क्रं-1 बालाजी मंदिर जवळ, चंद्रपूर 8308276578 66825/-
22 कु. प्रतिभा गोवर्धन बोधे वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) वास्तव्य अपार्टमेंट वाघोबा चौक, तुकुम,चंद्रपूर 8208417730 61394/-

संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी यांना नियमानुसार
देण्यात येणारे मासीक पारिश्रमिक
व ते अदा करण्याची पध्दत


जिल्हा परिषदे अंतर्गत विविध विभागात कार्यरत अधिकारी : कर्मचाऱ्यांचे मासिक परिश्रमिक सेवार्थ प्रणालीव्दारे त्यांचे आस्थापनेनुसार कार्यालय / विभागाकडून दरमहा बॅकेव्दारे अदा करण्यात येते. तसेच पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची परिश्रमिक बँकेद्वारे अदा करण्यात येते.



प्रत्येक संस्थांनी सादर केलेली अंदाजपत्रके
व संभावीत खर्च त्यानुसार प्राप्त तरतूद
तसेच संस्थांनी केलला खर्च



जमा बाजू खर्च बाजू
सांकेतांक क्र. लेखाशिर्ष एकुण सांकेतांक क्र. लेखाशिर्ष एकुण
सुरूवातीची शिल्लक (3054+5054)
महसुली जमा
0028 व्यवसाय व्यापार इत्यादी वरील कर
0029 जमीन महसुल
0030 मुद्रांक व नोंदणी शुल्क
0049 व्याजाच्या जमा रकमा
0059 सार्वजनिक मालमतेपासुन उत्पन्न
0202 शिक्षण
0210 आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण
0215 पाणीपुरवठा व स्वच्छता
0406 वनीकरण
0435 इतर कृषी विषयक कार्यक्रम
0515 पंचायतराज कार्यक्रम
0702 लहान पाटबंधारे
2053 जिल्हा प्रशासन (सा.प्र.वि.)
2053 जिल्हा प्रशासन (म.बा.क.)
2059 सार्वजनिक बांधकामे 116900000/- 2059 2059-सार्व.बांधकामे 103464322/-
2202 सर्वसाधारण शिक्षण
2205 कला संस्कृती आणि ग्रंथालये
2210 वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य
2211 कुटुंब कल्याण
2215 पाणी पुरवठा व स्वच्छता (ग्रा.पा.पू.)
2215 पाणी पुरवठा व स्वच्छता (पंचायत)
2225 अ.जा., अ.ज. व इ.मा.व. यांचे कल्याण (स.क.)
2235 सा. सु. व कल्याण (स.क.)
2235 सा. सु. व कल्याण (म.बा.क.)
2235 सा.सु. व कल्याण (आरोग्य)
2236 महिला व बालकल्याण
2245 नैसर्गीक आपत्तीचे निवारणार्थ
2401 पिकसंवर्धन (कृषी विभाग)
2403 पशुसंवर्धन
2505 ग्रामीण रोजगार (लघु सिंचाई)
2515 इतर ग्रा.वि.का. (पंचायत)
2515 इ.ग्रा.वि.का. (बांधकाम) - - - -
2515 पंचायत राज कार्यक्रम
2702 लहान पाटबंधारे (सिंचाई)
2810 अपारंपारीक उर्जा स्त्रोत
3054 मार्ग व पुल (बांधकाम) 126161902/- 3054 मार्ग व पुल 18678220/-
5054 इतर जिल्हा मार्ग विकास व मजबुतीकरण 165361626/- 5054 विकास व मजबुतीकरण 18157911/-
3451 सचिवालय आर्थीक सेवा
3452 बांधकाम विभाग
3604 स्था.स्व.सं. ना नुकसान भरपाई
एकुण महसुली जमा
भांडवली जमा
4236 महिला व बालकल्याण यावरील भांडवली जमा
4515 इ.ग्रा.वि.का.वरील भांडवली खर्च (ग्रापापू विभाग)
4702 भांडवली खर्च (सिंचाई)
7610 पंचायत कर्मचाऱ्यांना कर्जे
8443 नागरी ठेवी
एकुण भांडवली जमा
वित्तप्रेषण
एकुण जमा (महसुली जमा + भांडवली जमा +वित्तप्रेषण)
एकुण (सुरूवातीची शिल्लक+एकुणजमा)


कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची पध्दत तसेच योजनअंतर्गत प्राप्त अनुदानाची व लाभार्थीचे विवरण



विभागाचे नाव :- बांधकाम विभाग , जि.प.चंद्रपुर


अ. क्र. विभागामार्फत राबवित असणा-या योजनेतील लाभार्थ्याचे नाव अनुदानाच्या पध्दत अनुदानाची टक्केवारी जातीची वर्गवारी मजुर अनुदान प्राप्त अनुदान लाभार्थ्याना वाटप अनुदान शेरा
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक

अ.क्र. अंदाजपत्रकीय शिर्षाचे वर्णन अनुदान नियोजीत वापर अर्थिक अुनदान अपेक्षीत असल्यास अभिप्राय
1 राज्य मार्ग निधी - - - - -
2 3054 मार्ग व पुल (किमान गरजा कार्यक्रम) - - - - -
3 3054 मार्ग व पुल (योजनेत्तर) 1) रस्ते परिरक्षण दुरूस्ती - - - - -
4 2059 सार्व.बांधकाम (स.प्र) - - - - -
1) इमारत परिरक्षण व दुरूस्ती - - - - -
2) यंत्र सामुग्री व साधासामुग्री - - - - -
5 3054 मार्ग व व पुल आस्थापना - - - - -
6 आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम - - - - -
7 खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम - - - - -
8 डोंबरी विकास कार्यक्रम - - - - -

लाभार्थींना देण्यात येणाऱ्या सवलती, परवाना किंवा अधिकार



विषय क्रमांक 13 :-कंत्राटदारांना देण्यात येणारे,परवाने किंवा अधिकार


या कार्यालयामार्फत कंत्राटदारांना व्यवसाय करण्याकरीता परवाने दिली जातात.



तपशिलवार उपलब्ध असलेल्या माहितीचे इलेक्ट्रानिक माध्यमातून तयार केलेले संक्षिप्त स्वरुप



विषय क्रमांक 14 :- तपशिलवार उपलब्ध असलेल्या माहितीचे इलेक्टॉनिक्स माध्यमातून तयार केलेले संक्षिप्त स्वरूप



जिल्हा परिषद चंद्रपूरचे कार्यालयीन कामकाज संगणकीकृत असल्याने माहितीच्या संदर्भात संगणीकृत माहिती PENDRIVE मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.



जिल्हा परिषदेअंतर्गत प्रसिध्द करावयाची माहिती हि जिल्हा परिषद चंद्रपूरचे वेब साईटवर वेळोवेळी प्रसिध्द करण्यात येते. जिल्हा परिषद चंद्रपूरची वेब साईट ही खालीलप्रमाणे आहे.
www.zpchandrapur.maharashtra.gov.in



सर्वसाधारणाकरीता माहिती उपलब्ध करण्यासाठी असलेली सवलत तसेच वाचनालयाची कार्यालयीन वेळ (व्यवस्था असल्यास)



विषय क्रमांक 15 :- सर्व साधारणाकरीता माहिती उपलब्ध करण्यासाठी असलेली सवलत तसेच वाचनालयाची कार्यालयीन वेळ (व्यवस्था असल्यास)


माहिती कक्ष उघण्यात आलेला आहे व त्या ठिकाणी एक जबाबदार कर्मचारी नियुक्त करण्यात आलेला आहे.
वाचनालयाची सोय कार्यालयात उपलब्ध नाही.


माहिती अधिकारी यांचे नावे, पदनाम व इतर माहिती



विषय क्रमांक 16 :- माहिती अधिकारी यांची नावे, पदनाम व इतर माहिती.



अ.क्र. अधिकारी/ कर्मचा-यांचे नांव पदनाम कार्यालयचा पत्ता
1 श्री. रमेश मारोती शंभरकर कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) प्रथम अपीलीय अधिकारी बांधकाम विभाग, जि.प.चंद्रपूर
2 श्री. अजय शामरावजी टेप्पलवार, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी जन माहीती अधिकारी बांधकाम विभाग, जि.प.चंद्रपूर

विहीत केलेली इतर माहिती आणि वेळोवेळी अद्यावत केलेली प्रकाशने



चंदपूर जिल्हा परिषदे अंतर्गत खालील प्रमाणे प्रकाशने दरवर्षी प्रसिध्द करण्यांत येते.
1. जेष्ठता यादी.
2. बदली वास्तव ज्येष्ठता यादी

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

संस्थेचा प्रारूप तक्ता


डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


संदर्भ फाईल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

जलसंधारण विभाग

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (ल.पा) जिल्हा परिषद, चंद्रपूर माहितीचा अधिकार 2005 मधील कलम 4 अंतर्गत प्रसिध्द करावयाची माहिती

दृष्टीक्षेपात:

      1) जिल्हयाचे भौगोलिक क्षेत्र :- 11443 चौ.कि.मी.
      2) लोकसंख्या :- 2194962
      3) जिल्हयातील एकूण तालुके :- 15
      4) एकूण आदिवासी तालुके :- 06
      5) एकूण पंचायत समित्या :- 15
      6) एकुण उप विभागीय कार्यालय :- 08
      7) जिल्हयातील एकूण पाटबंधारे तलाव :- 85
      8) जिल्हयातील एकूण माजी मालगुजारी तलाव :- 1681
      9) जिल्हयातील एकूण कोल्हापूरी बंधारे :- 665
      10) जिल्हयातील एकूण 11000 सिंचन विहिर :- 3544 कार्यक्रमा अंतर्गत पुर्ण झालेल्या विहिरींची संख्य
      11) जिल्हयातील एकूण 13000 सिंचन विहिर :- 229 कार्यक्रमा अंतर्गत पुर्ण झालेल्या विहिरींची संख्य

संस्थेच्या कार्याचा आणि कर्तव्याचा तपशिल


      1)कार्यालयाचे नांव व पत्ता :- जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (ल.पा.) जि.प. चंद्रपूर
      2) कार्यालय प्रमुखाचे नाव :- श्री. शामराव झित्रुजी नन्नावरे
      3) शासकिय विभागाचे नांव :- लघु पाटबंधारे विभाग, जि.प.चंद्रपुर
      4)मंत्रालयातीलखात्याच्या अधिनस्त :- मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय,मुंबई.
      5) कार्यक्षेत्र/भौगोलिक/ कार्यानुरूप :- जिल्हयातील ग्रामिण भाग
      6) विशिष्ट कार्य :- 1. सिंचन सुविधा उपलब्ध करुन देणे 2. सिंचन योजनांची पुनर्बांधणी करुन सिंचन क्षेत्र पुर्नस्थापित करणे.
      7) विभागाचे ध्येय धोरण :- शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
      8) सर्व संबंधित कर्मचारी :- 1. उप विभागिय जलसंधारण अधिकारी 2. जलसंधारण अधिकारी 3. स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक
      9) कामाचे विस्तृत स्वरूप :- 1. 0 ते 100 हे. क्षमतेच्या सिंचन सुविधाचे उपचारांची अमंलबजावणी करणे. लघु पाटबंधारे तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, को.प. बंधारे आणि उपसा सिंचन योजना 2. नादुरुस्त 0 ते 100 हेक्टरच्या आतील जलसंधारणाच्या योजनांची पुर्नबांधणी करुन लाभ क्षेत्र पुर्नस्थिपित करणे.
      10) कार्यालयीन दुरध्वनी क्र. व वेळ :- दुरध्वनी क्र. 07172-252873 वेळ सकाळी 9.45 ते सायं. 6.15

कार्य


      1. जिल्हयातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
      2. नादुरुस्त 0 ते 100 हेक्टरच्या आतील जलसंधारणाच्या योजना दुरुस्ती करणे व नवीन योजना हाती घेवून जिल्ह्रयातील शेतीकरीता सिंचनाच्या सुविधा मध्ये वाढ करणे.
      3. सिंचन विहिरी/ मा.मा.तलाव /ल.पा.तलाव /कोल्हापूरी बंधारे बांधकाम व दुरुस्ती करुन शेतीकरीता सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

केंद्रीय माहितीचा अधिकार 2005 विभागाचे नांव :- लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर



अ.क्र. अधिनस्त अधिकारी व कर्मचा-यांचा हुद्दा त्यांचे कर्तव्य ( शासनाने / अधिका-यांने ठरवून दिलेले )
1. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (ल.पा.) 1] प्रशासनाच्या संबंधीत सर्व बाबी.
2] लघु पाटबंधारे विभागा संबंधीत जिल्हयातील सर्व कामे व अस्तित्वात असलेल्या योजनांची देखभाल दुरुस्ती अंदाजपत्रक व तांत्रिक मंजूरी देणे.
3] मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार कार्यालयीन कामे विहित कालावधीत पूर्ण करणे.
2. सहा.जिल्हा जलसंधारण अधिकारी 1] प्रशासनाच्या संबधीत संपूर्ण कर्तव्य 2] लघु पाटबंधारे विभागा संबंधीत योजनेचे संपुर्ण कामावर नियंत्रण करणे. 3] अंदाजपत्रके तपासुन सदर अंदाजपत्रके मंजूरी करीता जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (ल.पा.) यांचेकडे सादर करणे. 4] तांत्रिक बाबीच्या संबंधीत संपूर्ण कामे पार पाडणे.
3. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी 1] आस्थापना विषयक संपुर्ण बाबी तपासणे.
2] कार्यालयीन कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण व देखरेख
3] वर्ग-1 व वर्ग-4 अधिकारी व कर्मचा-यांचे गोपनिय अहवाल
4] मत्ता व दायित्व सबंधाने नस्ती हाताळणे
5] मा.आयुक्त/मु.का.अ. यांचे निरीक्षण मुद्याचे अनुपालन करणे.
6] Google Drive वरील तक्रारी update करणे
7] माहितीचा अधिकार प्रकरणे सांभाळणे
8] जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (ल.पा.) यांनी वेळोवेळी सागीतलेली कामे करणे.
4. आस्था-1-वरिष्ठ सहाय्यक 1] जिल्हा जलसंधारण अधिकारी/उपविभागीय जलसंधारण
अधिकारी/जलसंधारण अधिकारी यांची आस्थापना
2]सर्व प्रकारच्या रजा मंजूरी, सेवा पुस्तकातील नोंदी अद्यावत ठेवणे.
3] प्रशिक्षण, सेवा निवृत्ती वेतन प्रकरणे, सेवाविषयक विविध लाभ.
4] आस्थापना विषयक इतर बाबी, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या
पदाची भरती प्रक्रियाबाबत नस्ती हाताळणी,
5] जलसंधारण अधिकारी यांची बदली प्रक्रिया, पदोन्नती, जेष्ठता सुची बाबत नस्ती हाताळणे,
6] जिल्हा जलसंधारण अधिकारी/उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/
जलसंधारण अधिकारी यांची तक्रारीचे अनुषंगाने
7] चौकशी व विभागीय चौकशी प्रकरणा बाबत नस्ती हाताळणे.
8] 10,20,30 चे वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबतची नस्ती
हाताळणे 9] वरिष्ठ कार्यालयाकडे वेळोवेळी मागीतलेली माहीती/अहवाल सादर
करणे. 10] मा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी /क.प्र.अ.यांनी वेळोवेळी
सांगितलेली कामे करणे.
5 जलसंधारण अधिकारी (तांशा-1 ) 1) स्थानिक विकास निधी योजना सर्वसाधारण बंधारे/ल.पा.तलाव खनिज प्रतिष्ठान योजने अंतर्गत कामाचे अंदाजपत्रकाची तपासणी करणे, देयके तपासणे, पत्रव्यवहार करणे.
2) विविध विभागा अंतर्गत पत्रव्यवहार करणे.
6 जलसंधारण अधिकारी (तांशा-2 ) 3) आदिवासी योजने अंतर्गत कामाचे अंदाजपत्रकाची तपासणी करणे, देयके तपासणे, पत्रव्यवहार करणे.
4) विविध विभागा अंतर्गत पत्रव्यवहार करणे.
7 जलसंधारण अधिकारी (तांशा-3 ) 1) जिल्हा वार्षिक योजना/सर्वसाधारण बंधारे/ल.पा. तलाव खनिज प्रतिष्ठान योजने अंतर्गत कामाचे अंदाजपत्रकाची तपासणी करणे, देयके तपासणे, पत्रव्यवहार करणे.
2) विविध विभागा अंतर्गत पत्रव्यवहार करणे.
8 जलसंधारण अधिकारी (तांशा-4 ) 1) मुख्यमंत्री जलसंवर्धन दुरुस्ती योजने अंतर्गत कामाचे अंदाजपत्रकाची तपासणी करणे, देयके तपासणे, पत्रव्यवहार करणे.
2) विविध विभागा अंतर्गत पत्रव्यवहार करणे.
9 सहाय्यक लेखा अधिकारी 1)सर्व अंकेक्षकाकडून प्राप्त होणारी देयके व नस्त्या तपासून मंजूरीस सादर करणे.
2) निविदा प्रक्रियेची तपासणी करणे तसेच निविदा मंजूरी करीता मार्गदर्शन करुन वरिष्ठांना सादर करणे.
3) अंदाजपत्रकातील तरतुदी बाबतची तपासणी करणे.
4) उपविभागाकडून प्राप्त झालेल्या लेखा आक्षेपांची तपासणी करणे व जलद गतीने लेखा आक्षेपांचा निपटारा करण्यास सहाय्यक करणे.
5) खरेदी/विक्रीच्या प्रक्रियेतील निविदा तपासुन मंजूरीस सादर करणे.
6) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता1968 चे नियमानुसार ठेवण्यात येणाऱ्या लेखा विषयक नोंदवह्रया तपासणे.
7) वित्तीय नियमानुसार संपुर्ण नस्त्यावर अभिप्राय व सल्ला देणे.
10 वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) 1) लघु पाटबंधारे विभागा अंतर्गत बांधकामाच्या सर्व निविदा प्रक्रियेची काम करणे,
2) कंत्राटदाराशी पत्रव्यवहार करणे
3) सुरक्षा ठेव रकमेचे देयक तयार करुन सादर करणे
11 कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) 1) वर्क डन सर्टीफिेकट तयार करणे
2) बँकेची सर्व प्रकारचे कामे व व्यवहार करणे.
3) कंत्राटदारचे आयकर, जीएसटी ची कामे करणे
12 आरेखक 1) भुसंपादन प्रकरणे हाताळणे.
2) सिंचन विहिर कार्यक्रम प्रगती अहवाल नस्ती हाताळणे
3) मत्स्य तलाव/पाणी पट्रटी वसूली बाबत नस्ती हाताळणे.
4) नैसर्गिक आपत्ती नस्ती हाताळणे.
5) सिंचनाबाबत संपुर्ण नस्ती हाताळणे (जिल्हा पुस्तीका/रब्बी, खरीप व उन्हाळी हंगाम
6) ल.पा.योजनांचा तिमाही वार्षिक अहवाल नस्ती हाताळणे.
7) विधानमंडळ प्रश्नाचे अनुपालन नस्ती हाताळणे.
8) जिल्हा समाजिक व आर्थिक समालोचन बाबत नस्ती हाताळणे.
9) जिल्हा सामाजिक आर्थीक समालोचन बाबत नस्ती हाताळणे.
13 कनिष्ठ आरेखक 1) मा.खासदार, आमदार, अध्यक्ष व इतर यांचेकडून प्राप्त प्रकरणांची नस्ती हाताळणे.
2) लाभार्थीच्या तक्रारी, वृत्त पत्रात प्रकाशीत बातमीबाबत प्रकरणे हाताळणे.
3) वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करण्याबाबत नस्ती हाताळणे.
4) ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रकरणे हाताळणे.
3) उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांच्या सभेचे आयोजनाबाबत कार्यवाही कार्यवृत्त बाबत नस्ती हाताळणे.
14 आस्था-2- कनिष्ठ सहाय्यक 1] लघु पाटबंधारे विभागातील वर्ग 1 ते 4 अधिकारी /कर्मचारी यांचे वेतन देयक तयार करणे.
2] लघु पाटबंधारे विभागातील वर्ग-3 ते 4 अधिकारी /कर्मचारी यांचे सेवा पुस्तक हाताळणे नोंदी अद्यावत करणे.
3) लघु पाटबंधारे विभागातील वर्ग-1 ते 4 अधिकारी /कर्मचारी यांचे
रजा प्रकरणे हाताळणे.
4] लघु पाटबंधारे विभागा अंतर्गत अधिकारी /कर्मचारी यांचे दैनदिनी /प्रवास भत्ता देयके तपासणे.
5] कोषागारातील बिलासंबंधीत कामे.
6] आस्थापना बजेट व अनुषंगीक माहीती
7]कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची वेळोवेळी वरिष्ठ कार्यालयाकडून मागीतलेली माहीती देणे
15 कनिष्ठ सहाय्यक आवक/जावक विभाग 1] आवक/जावक बाबत संपुर्ण कामे करणे.
2] भांडार विभागाची संपुर्ण कामे
3] अभिलेख कक्षा बाबत नस्ती हाताळणे व रेकार्ड रुमची कामे.

विभागाचे नांव :- लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद चंद्रपुर

अ.क्र कार्यालय प्रमुखासह अधिनस्त अधिकारी हुद्या कर्तव्य पार पाडतांना शासनाने ठरवुना दिलेली प्रमाणके -मापदंड (दरमहा)
दौऱ्याचे दिवस रात्रीचे मुक्काम भेटी कार्यालयीन दप्तर तपासणी कामाची पाहणी /तपासणी कामाचे मुल्यांकन इतर
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी 10 4 15 2 15 100% -
2 उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी 15 10 15 2 15 100% -

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (ल.पा.) जिल्हा परिषद चंद्रपुर


कर्मचारी आपली कर्तव्ये पार पाडीत असतांना उपयोगांत येतील असे नियम विनियम सुचना नियम पुस्तीका अभिलेख


कार्यालयीन आस्थापना / लेखा आणि योजना विषयक कामकाजाकरीता खालील नियम पुस्तीकांचा उपयोग केला जातो.


1. मॅन्युअल ऑन वॉटर सप्लाय स्कीम
2. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1981 (रजा नियम/सेवानिवृत्ती नियम)
3. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961
4. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (सेवा प्रवेश) नियम 1967
5. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1964
6. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967
7. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968
8. महाराष्ट्र कोषागार नियम
9. मुंबई वित्तीय व भविष्य निर्वाह निधी नियमावली.
10. शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणारे स्थायी आदेश/निर्णय/परिपत्रके इत्यादी.

कार्यालयातील अभिलेखांचे विगतवारीनुसार विवरणपत्र.

कार्यवाही पुर्ण करण्यात आलेली प्रकरणे यादी करुन वर्गवारी नुसार अभिलेखागारांत दाखल केल्या जाते. वर्गवारी खालील प्रमाणे.


1. दस्तऐवजाचे वर्गीकरण (अ वर्ग, ब वर्ग, क वर्ग व ड वर्ग अभिलेख)
2. सहा गठ्ठे पध्दतीनुसार वर्गीकरण
3. प्रलंबीत प्रकरणांचा निपटारा.
4. नियतकालीके विवरणपत्रे व नोंदवहया
5. स्थायी आदेश नस्त्या
6. अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवापुस्तके अद्यावत करणे.

सहा गठ्ठे पध्दतीने असलेला रेकॉर्ड


1. निपटारा करावयाची पत्रे/प्रकरणे.
2. प्रतिक्षाधिन प्रकरणे.
3. नियतकालीके (पि.आर.ए./पि.आर.बी.)
4. स्थायी आदेश नस्त्या.
5. डि पेपर्स
6. अभिलेखागारात पाठवावयाची पत्रे/प्रकरणे

लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद चंद्रपूर
प्रशासकिय कामकाजाचा दृष्टिकोन व नितीनिर्धारण संबंधाने सर्व सामायोजने परामर्श करीता करण्यात आलेली व्यवस्था


अ.क्र सल्ला मसलतीचा विषय कार्यप्रणालीचे विस्तृत वर्णन कोणत्या अधिनियम/परिपत्रकाद्वारे पुनरावृत्तीकाल
1 2 3 4 5
1 माहितीच्या अर्जानुसार विषय घेण्यात येईल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ज्या कर्मचाऱ्याकडे हे प्रकरण आहे त्या कर्मचाऱ्याकडुन माहिती तयार करून जन माहीती अधिकारी लघुपाटबंधारे विभाग यांचे स्वाक्षरीसह सबंधीतास कळविण्यात येईल. सोबत दस्तऐवजाच्या प्रति देखील पुरविण्यात येईल हि प्रक्रीया एका आठवडयाच्या आत पुर्ण करण्यात येईल. ज्या अधिनियमा मध्ये प्रकरण येईल त्या अधिनियमानुसार / परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. काही आक्षेप असल्यास परत प्रकरणाची शाहानिशा करूा प्रकरण त्वरीत निकाली काढण्यात येईल.

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी
(ल.पा.) जिल्हा परिषद चंद्रपुर


जिल्हा स्तरीय विषय समितीची रचना जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती ,जिल्हा परिषद,चंद्रपुर


अ क्र समितीचे सदस्य समितीचे उद्दिष्टये सभा किती वेळा घेण्यांत येते सभा जन सामान्यां साठी खुली आहे किंवा नाही. समितीचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)
1 2 3 4 5 6 7
1 जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समिती 1.मा.श्रीमती संध्याताई गुरनुले
2.मा.श्रीमती रेखाताई कारेकर
3.मा.श्री.नागराज गेडाम
4.मा.श्री.राजु गायकवाड
5.मा. श्री.सुनिल उरकुडे
6.मा.श्रीमती नितुताई चौधरी
7. मा.श्री.सतिश वारजुकर
8. मा.श्री.गौतम निमगडे
9. मा.श्रीमती वनिता आसुटकर
10. मा.श्रीमती रुपा सुरपाम
11.मा.श्रीमती वैशाली बुध्दलवार
12. श्री.ब्रिजभुषन पाझारे
 1.लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत देण्यांत येणाऱ्या सेवांचा आढावा घेणे.
2.योजनेला प्रशासकिय मंजूरी देणे
3.गावांची निवड करणे/ आर्थीक व भौतीक लक्ष साध्याचा आढावा घेणे.
 प्रत्येक महिन्यातून एक वेळा (30 दिवसांचे आंत) नाही उपलब्ध आहे.

अधिकारी/कर्मचारी यांची यादी
विभागाचे नाव :- लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद चंद्रपुर


अ.क्र अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे नांव हुद्या वर्ग नोकरी सुरु झाल्याचा दिनांक संपर्क क्रमांक शेरा
1 2 3 4 5 6 7
1 श्री. एस. झेड . नन्नावरे जिल्हा जलसंधारण अधि. 1 24.12.1985 9421728373 -
2 श्रीमती प्रियंका रायपूरे उपविजअ. मूल 2 01.01.2015 8275714092 -
श्री. गोवर्धन सिंगन उपविजअ. मूल 2 14.06.1985 9689713952 -
3 श्री. किशोर धनेवार सहाय्यक लेखा अधिकारी 3 08.07.1987 9423619273
4 श्रीमती व्हि. जी. डांगे कनिष्ठ प्रशा.अधिकारी 3 25.03.1997 9421783668 -
5 श्रीमती प्रतिभा कुबडे जलसंधारण अधिकारी 3 24.10.1997 9881683910
6 श्री. महेश दिकुंडवार जलसंधारण अधिकारी 3 08.07.1986 9834302885 -
7 श्री. संजय गडकरी जलसंधारण अधिकारी 3 17.03.1987 9420138654 -
8 श्री. गजानन राऊत जलसंधारण अधिकारी 3 18.07.2009 9405143833
9 श्रीमती वनिता गायकवाड ज्येष्ठ सहाय्यक 3 07.04.2005 7972137887
10 श्री. मनोज कुमरे जेष्ठ सहाय्यक (लेखा) 3 05.11.2007 9325248856
11 श्री. अभय वासनिक आरेखक 3 05.12.2008 8007160130
12 श्री. सोपान बनारसे कनिष्ठ आरेखक 3 24.03.2015 8788940213
13 श्रीमती योगिता पेटकुले कनिष्ठ सहाय्यक 3 30.06.2009 9890613101 -
14 श्री. प्रदिप कोडापे कनिष्ठ सहाय्यक 3 20.05.2010 8605476132 -
15 श्री. शंकर चक्रवती वाहन चालक 3 04.07.2016 7083487217
16 श्रीमती सुशिला चवरे परिचर 4 06.12.1989 9552556537 -
17 श्रीमती अनिता माडे परिचर 4 25.07.2006 9423420393 -
18 श्री. सुरेश हजारे मजूर 4 01.03.1989 9420867997 -

विभागाचे नाव :- लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद चंद्रपुर

अ.क्र विभाग प्रमुखासह त्यांचे अधिनस्त असलेले अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे नांव हुद् या पत्ता / फोन क्र. परिश्रमिक काम्पेासेशन शेरा
1 2 3 4 5 6 7
1 श्री. एस. झेड . नन्नावरे जिल्हा जलसंधारण अधि. 07172 252873 134455 - -
2 श्रीमती प्रियंका रायपूरे उपविजअ. मूल - 108501 - -
3 श्री. गोवर्धन सिंगन उपविजअ. राजुरा - 139935 - -
4 रिक्त उपविजअ. गोंडपिपरी - - - -
5 रिक्त उपविजअ. भद्रावती - - - -
6 रिक्त उपविजअ. नागभीड - - - -
7 रिक्त उपविजअ. सिंदेवाही - - - -
8 रिक्त उपविजअ.ब्रम्हपूरी - - - -
9 रिक्त उपविजअ. चिमूर - - - -
10 श्री. किशोर धनेवार सहाय्यक लेखा अधिकारी - 82467 - -
11 श्रीमती व्हि. जी. डांगे कनिष्ठ प्रशा.अधिकारी - 61230 - -
12 श्रीमती प्रतिभा कुबडे जलसंधारण अधिकारी - 119458 - -
13 श्री. महेश दिकुंडवार जलसंधारण अधिकारी - 131486 - -
14 श्री. संजय गडकरी जलसंधारण अधिकारी - 127787 - -
15 श्री. गजानन राऊत जलसंधारण अधिकारी - 91184 - -
16 श्रीमती वनिता गायकवाड ज्येष्ठ सहाय्यक - 54414 - -
17 श्री. मनोज कुमरे जेष्ठ सहाय्यक (लेखा) - 56222 - -
18 श्री. अभय वासनिक आरेखक - 73987 - -
19 श्री. सोपान बनारसे कनिष्ठ आरेखक - 64897 - -
20 श्रीमती योगिता पेटकुले कनिष्ठ सहाय्यक - 47116 - -
21 श्री. प्रदिप कोडापे कनिष्ठ सहाय्यक - 40765 - -
22 श्री. शंकर चक्रवती वाहन चालक - 33806 - -
23 श्रीमती सुशिला चवरे परिचर - 51252 - -
24 श्रीमती अनिता माडे परिचर - 38626 - -

लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद चंद्रपूर लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती, परवाना किंवा अधिकार


अ.क्र परवाना धारकाचे नाव परवान्याचा प्रकार परवाना क्रमांक दिनांका पासुन दिनांका पर्यंत साधारण अटी परवान्याची विस्तृत माहिती
1 2 3 4 5 6 7 8
------------------------------------------ निरंक ------------------------------------------

तपशीलवार उपलब्ध असलेल्या माहितीचे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातुन तयार केलेले संक्षिप्त स्वरूप

अ.क्र दस्तऐवजाचा प्रकार विषय कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक नमुण्यात माहिती मिळाली याची पध्दती जबाबदार व्यक्ती
1 2 3 4 5 6
1 अभिलेखाची संपुर्ण यादी केलेली आहे. अभिलेखामध्ये दस्ताऐवज नस्ती संगणीकृत केलेली आहे. माहितीच्या अर्जा नुसार विषय घेण्यात येईल. ही सर्व माहिती संगणकात संगणीकृत केलेली आहे. ज्या विषयाबाबतची माहिती असेल. संबंधीत कर्मचाऱ्याने माहिती तयार करुन माहिती अधिकाऱ्याकडे सादर करण्यात येईल. श्रीमती व्हि.जी. डांगे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी
2 संपुर्ण कार्यालयातील कर्मचाऱ्याकडे कामाचे वाटप केलेले असुन त्याप्रमाणे दस्तऐवजाच्या नस्ती केलेल्या असुन त्या संपुर्ण नस्तीची नोंद वही मध्ये नोंद घेतलेली आहे. - - - -
3 प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडे वाटप केलेल्या कामा नुसार नस्तीची नोंदवही तयार केलेली आहे. - - - -

लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद चंद्रपूर
सर्वसाधारण करीता माहिती उपलब्ध करण्यासाठी असलेली सवलत तसेच
वाचनालयाची कार्यालयीन वेळ व्यवस्था असल्यास


अ. क्र सुविधेचा प्रकार वेळ कार्यपध्दती ठिकाण जबाबदार व्यक्ती/कर्मचारी तक्रार निवारण
1 2 3 4 5 5 6
1 लघु पाटबंधारे विभाग, जि.प. चंद्रपूर या कार्यालयात माहितीच्या अधिकाराबाबत संबंधीताची बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे. तसेच वर्तमानपत्र, पाण्याची सुविधा, बसण्याची ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेली आहे. 9.45 ते 6.15 वाजेपर्यंत. माहिती बाबतच्या संबंधीत व्यक्तीकडुन तक्रार प्राप्त करून होत असेल तर त्वरीत माहिती देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. माहिती दुसऱ्या कार्यालयातुन मागवावयाची असल्यास त्वरीत माहिती मागवून संबंधीताच्या पत्यावर त्वरीत पाठविण्याची व्यवस्था केलेली आहे. लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद चंद्रपूर, श्रीमती व्हि.जी. डांगे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अर्जाच्या अनुषंगाने त्वरीत कार्यवाही करून तक्रार निवारण करण्यांत येते.

लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद चंद्रपूर माहिती अधिकारी यांची नांवे, पदनाम व इतर माहिती

अ) शासकिय माहिती अधिकारी

अ क्र शासकिय माहिती अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम कार्यक्षेत्र पत्ता /फोन ई-मेल अपिलीय प्राधिकारी
1 2 3 4 5 6 7
1 श्रीमती व्हि.जी. डांगे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद चंद्रपूर अंतर्गत येणाऱ्या सर्व चंद्रपूर जिल्हयातील योजना 9421783668 - श्री. शामराव नन्नावरे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (ल.पा.)

ब) सहाय्यक शासकिय माहिती अधिकारी

अ क्र सहाय्यक शासकिय माहिती अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम कार्यक्षेत्र पत्ता /फोन ई-मेल
1 2 3 4 5 6
2 श्रीमती वनिता गायकवाड वरिष्ठ सहाय्यक लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद चंद्रपूर अंतर्गत येणाऱ्या सर्व चंद्रपूर जिल्हयातील योजना चंद्रपुर 7972137887 -

क) अपिलीय अधिकारी

अ क्र अपिलीय अधिकारी पदनाम कार्यक्षेत्र पत्ता /फोन ई-मेल यांच्या अधिनस्त शासकिय माहिती अधिकार
1 2 3 4 5 6 7
3 श्री.एस.झेड . नन्नावरे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी चंद्रपूर जिल्हयातील जि.प.अंतर्गत ग्रामीण भागातील लघु पाटबंधारे विभाग बाबत योजना 9405155201 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद चंद्रपूर

लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद चंद्रपूर विषय - विहित केलेली इतर माहिती आणि वेळोवेळी अदयावत केलेली प्रकाशने

------------------------------------------ निरंक ------------------------------------------

विभागाचे नांव :- लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर मॅन्युअल -

अ.क्र. अधिकारी व कर्मचारी यांचे नाव व हुद्दा दुरघ्वनी क्रमांक सोपविण्यात आलेली कामे
2. श्री. महेश दिकुडवार सहा.जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (प्रभारी) 9834302885 1] प्रशासनाच्या संबधीत संपूर्ण कर्तव्य 2] लघु पाटबंधारे विभागा संबंधीत योजनेचे संपुर्ण कामावर नियंत्रण करणे. 3] अंदाजपत्रके तपासुन सदर अंदाजपत्रके मंजूरी करीता जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (ल.पा.) यांचेकडे सादर करणे. 4] तांत्रिक बाबीच्या संबंधीत संपूर्ण कामे पार पाडणे.
3 श्री. महेश दिकुंडवार जलसंधारण अधिकारी (तांशा-1 ) 9834302885 1) स्थानिक विकास निधी योजना सर्वसाधारण बंधारे/ल.पा.तलाव खनिज प्रतिष्ठान योजने अंतर्गत कामाचे अंदाजपत्रकाची तपासणी करणे, देयके तपासणे, पत्रव्यवहार करणे. 2) विविध विभागा अंतर्गत पत्रव्यवहार करणे.
4 श्री. संजय गडकरी जलसंधारण अधिकारी (तांशा-2 ) 9420138654 1) आदिवासी योजने अंतर्गत कामाचे अंदाजपत्रकाची तपासणी करणे, देयके तपासणे, पत्रव्यवहार करणे. 2) विविध विभागा अंतर्गत पत्रव्यवहार करणे.
5 श्रीमती प्रतिभा कुबडे जलसंधारण अधिकारी (तांशा-3 ) 9881683910 1) जिल्हा वार्षिक योजना/सर्वसाधारण बंधारे/ल.पा. तलाव खनिज प्रतिष्ठान योजने अंतर्गत कामाचे अंदाजपत्रकाची तपासणी करणे, देयके तपासणे, पत्रव्यवहार करणे. 2) विविध विभागा अंतर्गत पत्रव्यवहार करणे.
6 श्री. गजानन राऊत जलसंधारण अधिकारी (तांशा-4 ) 9405143833 1) मुख्यमंत्री जलसंवर्धन दुरुस्ती योजने अंतर्गत कामाचे अंदाजपत्रकाची तपासणी करणे, देयके तपासणे, पत्रव्यवहार करणे. 2) विविध विभागा अंतर्गत पत्रव्यवहार करणे.
9 श्री. किशोर धनेवार सहाय्यक लेखा अधिकारी 9423619273 1)सर्व अंकेक्षकाकडून प्राप्त होणारी देयके व नस्त्या तपासून मंजूरीस सादर करणे. 2) निविदा प्रक्रियेची तपासणी करणे तसेच निविदा मंजूरी करीता मार्गदर्शन करुन वरिष्ठांना सादर करणे. 3) अंदाजपत्रकातील तरतुदी बाबतची तपासणी करणे. 4) उपविभागाकडून प्राप्त झालेल्या लेखा आक्षेपांची तपासणी करणे व जलद गतीने लेखा आक्षेपांचा निपटारा करण्यास सहाय्यक करणे. 5) खरेदी/विक्रीच्या प्रक्रियेतील निविदा तपासुन मंजूरीस सादर करणे. 6) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता1968 चे नियमानुसार ठेवण्यात येणाऱ्या लेखा विषयक नोंदवह्रया तपासणे. 7) वित्तीय नियमानुसार संपुर्ण नस्त्यावर अभिप्राय व सल्ला देणे.
3. श्रीमती वंदना डांगे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी 9421783668 1] आस्थापना विषयक संपुर्ण बाबी तपासणे. 2] कार्यालयीन कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण व देखरेख 3] वर्ग-1 व वर्ग-4 अधिकारी व कर्मचा-यांचे गोपनिय अहवाल 4] मत्ता व दायित्व सबंधाने नस्ती हाताळणे 5] मा.आयुक्त/मु.का.अ. यांचे निरीक्षण मुद्याचे अनुपालन करणे. 6] Google Drive वरील तक्रारी update करणे 7] माहितीचा अधिकार प्रकरणे सांभाळणे 8] जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (ल.पा.) यांनी वेळोवेळी सागीतलेली कामे करणे.
4. श्रीमती वनिता गायकवाड आस्था-1-वरिष्ठ सहाय्यक 7972137887 1] जिल्हा जलसंधारण अधिकारी/उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/जलसंधारण अधिकारी यांची आस्थापना 2]सर्व प्रकारच्या रजा मंजूरी, सेवा पुस्तकातील नोंदी अद्यावत ठेवणे. 3] प्रशिक्षण, सेवा निवृत्ती वेतन प्रकरणे, सेवाविषयक विविध लाभ. 4] आस्थापना विषयक इतर बाबी, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदाची भरती प्रक्रियाबाबत नस्ती हाताळणी, 5] जलसंधारण अधिकारी यांची बदली प्रक्रिया, पदोन्नती, जेष्ठता सुची बाबत नस्ती हाताळणे, 6] जिल्हा जलसंधारण अधिकारी/उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/ जलसंधारण अधिकारी यांची तक्रारीचे अनुषंगाने 7] चौकशी व विभागीय चौकशी प्रकरणा बाबत नस्ती हाताळणे. 8] 10,20,30 चे वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबतची नस्ती हाताळणे 9] वरिष्ठ कार्यालयाकडे वेळोवेळी मागीतलेली माहीती/अहवाल सादर करणे. 10] मा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी /क.प्र.अ.यांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे.
10 श्री. मनोज कुमरे वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) 9325248856 1) लघु पाटबंधारे विभागा अंतर्गत बांधकामाच्या सर्व निविदा प्रक्रियेची काम करणे, 2) कंत्राटदाराशी पत्रव्यवहार करणे सुरक्षा ठेव रकमेचे देयक तयार करुन सादर करणे
11 श्री. मनोज कुमरे कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)(अतिरिक्त्‍ प्रभार) 9325248856 1) वर्क डन सर्टीफिेकट तयार करणे 2) बँकेची सर्व प्रकारचे कामे व व्यवहार करणे. कंत्राटदारचे आयकर, जीएसटी ची कामे करणे
12 श्री. अभय वासनिक आरेखक 8007160130 1) भुसंपादन प्रकरणे हाताळणे. 2) सिंचन विहिर कार्यक्रम प्रगती अहवाल नस्ती हाताळणे 3) मत्स्य तलाव/पाणी पट्रटी वसूली बाबत नस्ती हाताळणे. 4) नैसर्गिक आपत्ती नस्ती हाताळणे. 5) सिंचनाबाबत संपुर्ण नस्ती हाताळणे (जिल्हा पुस्तीका/रब्बी, खरीप व उन्हाळी हंगाम 6) ल.पा.योजनांचा तिमाही वार्षिक अहवाल नस्ती हाताळणे. 7) विधानमंडळ प्रश्नाचे अनुपालन नस्ती हाताळणे. 8) जिल्हा समाजिक व आर्थिक समालोचन बाबत नस्ती हाताळणे. 9) जिल्हा सामाजिक आर्थीक समालोचन बाबत नस्ती हाताळणे.
13 श्री. सोपान बनारसे कनिष्ठ आरेखक 8788940213 1) मा.खासदार, आमदार, अध्यक्ष व इतर यांचेकडून प्राप्त प्रकरणांची नस्ती हाताळणे. 2) लाभार्थीच्या तक्रारी, वृत्त पत्रात प्रकाशीत बातमीबाबत प्रकरणे हाताळणे. 3) वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करण्याबाबत नस्ती हाताळणे. 4) ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रकरणे हाताळणे. 3) उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांच्या सभेचे आयोजनाबाबत कार्यवाही कार्यवृत्त बाबत नस्ती हाताळणे.
14 श्री. प्रदिप कोडापे आस्था-2- कनिष्ठ सहाय्यक 8605476132 1] लघु पाटबंधारे विभागातील वर्ग 1 ते 4 अधिकारी /कर्मचारी यांचे वेतन देयक तयार करणे. 2] लघु पाटबंधारे विभागातील वर्ग-3 ते 4 अधिकारी /कर्मचारी यांचे सेवा पुस्तक हाताळणे नोंदी अद्यावत करणे. 3) लघु पाटबंधारे विभागातील वर्ग-1 ते 4 अधिकारी /कर्मचारी यांचे रजा प्रकरणे हाताळणे. 4] लघु पाटबंधारे विभागा अंतर्गत अधिकारी /कर्मचारी यांचे दैनदिनी /प्रवास भत्ता देयके तपासणे. 5] कोषागारातील बिलासंबंधीत कामे. 6] आस्थापना बजेट व अनुषंगीक माहीती 7]कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची वेळोवेळी वरिष्ठ कार्यालयाकडून मागीतलेली माहीती देणे
15 श्रीमती योगिता पेटकुले कनिष्ठ सहाय्यक आवक/जावक विभाग 9890613101 1] आवक/जावक बाबत संपुर्ण कामे करणे. 2] भांडार विभागाची संपुर्ण कामे 3] अभिलेख कक्षा बाबत नस्ती हाताळणे व रेकार्ड रुमची कामे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2019-20

अ.क्र. योजनेचा तपशिल सन 2019-20
31 मार्च 2019 अखेर अखर्चित निधी शासनास परत केलेला निधी (सन 2017-18) सन 2019-20 मध्ये खर्च करण्यास शिल्लक निधी मंजुर तरतुद सन 2019-20 प्राप्त निधी सन 2019-20 खर्च करण्यास एकुण उपलब्ध निधी (सन 2019-20) झालेला खर्च (सन 2019-20) शिल्लक निधी (मार्च 2020 अखेर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 सर्वसाधारण योजना 756.72 0.00 756.72 709.50 709.50 1466.22 935.24 530.98
2 विषेश घटक योजना - - - - - - - -
3 आदिवासी उपयोजना 292.05 25.11 266.94 180.00 180.00 446.94 300.80 146.14
4 आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना - - - - - - - -
एकुण 1048.77 25.11 1023.66 889.50 889.50 1913.16 1236.04 677.12

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21

अ.क्र. योजनेचा तपशिल सन 20-2021
31 मार्च 2019 अखेर अखर्चित निधी शासनास परत केलेला निधी (सन 2017-18) सन 2019-20 मध्ये खर्च करण्यास शिल्लक निधी मंजुर तरतुद सन 2019-20 प्राप्त निधी सन 2019-20 खर्च करण्यास एकुण उपलब्ध निधी (सन 2019-20) झालेला खर्च (सन 2019-20 शिल्लक निधी (मार्च 2020 अखेर)
1 2 3 4 5 6 78910
1 सर्वसाधारण योजना 530.98 0.00 530.98 546.00 546.00 1076.98 641.77 435.21
2 विषेश घटक योजना - - - - - - - -
3 आदिवासी उपयोजना 146.14 0.00 146.14 200.00 200.00 346.14 178.91 167.23
4 आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना - - - - - - - -
एकुण 677.12 0.00 677.12 746.00 746.00 1423.12 820.68 602.44

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22

अ.क्र. योजनेचा तपशिल सन 2021.22 31 मार्च 2019 अखेर अखर्चित निधी शासनास परत केलेला निधी (सन 2017-18) सन 2019-20 मध्ये खर्च करण्यास शिल्लक निधी मंजुर तरतुद सन 2019-20 प्राप्त निधी सन 2019-20 खर्च करण्यास एकुण उपलब्ध निधी (सन 2019-20) झालेला खर्च (सन 2019-20 शिल्लक निधी (मार्च 2020 अखेर)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 सर्वसाधारण योजना 435.21 0.00 435.21 300.00 300.00 735.21 284.90 450.31
2 विषेश घटक योजना - - - - - - - -
3 आदिवासी उपयोजना 167.22 9.97 157.25 200.00 200.00 357.25 88.94 268.31
4 आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना - - - - - - - -
एकुण 602.43 9.97 592.46 500.00 500.00 1092.46 373.84 718.62
पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्रीमती प्रियंका रायपुरे 8275714092 [email protected]
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी कु. वंदना गुलाबराव डांगे 9421783668 [email protected]
सहाय्यक लेखा अधिकारी श्री. किशोर उध्दवराव धनेवार 9423619273 [email protected]
जलसंधारण अधिकारी श्री. संजय पद्माकर गडकरी 9420138651 [email protected]
जलसंधारण अधिकारी श्री. महेश बबन दिकुंडवार 9403111147 [email protected]
जलसंधारण अधिकारी श्रीमती प्रतिभा रंगप्पा कुबडे 9881683910 [email protected]
जलसंधारण अधिकारी श्री. गजानन दिनानाथ राऊत 8780107711 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्रीमती वनिता गुलाबराव गायकवाड 7972137887 [email protected]
वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) श्री. मनोज वासुदेव कुमरे 9325248856 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्री. प्रदिप रंगनाथ कोडापे 8605476132 [email protected]
कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) श्रीमती योगिता प्रदिप पेटकुले 9890613101 [email protected]
आरेखक श्री. अभय शालिकराम वासनिक 8007160130 [email protected]
कनिष्ठ आरेखक श्री. सोपान रुपराव बनारसे 8788940213 [email protected]
वाहन चालक श्री. शंकर जिवन चक्रवर्ती 7083487217 [email protected]
परिचर श्रीमती सुशिला वामन चवरे 9552556537 [email protected]
परिचर श्रीमती अनिता दिपक माडे 9823420393 [email protected]
चौकीदार श्री. सुरेश मेंगाजी हजारे 9420867997 [email protected]
Senior Account Officer 9011417842 [email protected]
Water Conservation Officer Pooja Thakur 7588657393 [email protected]
Senior Account Officer Kalpana Wadhighare [email protected]

संस्थेचा प्रारूप तक्ता


डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


संदर्भ फाईल
सिंचन विहिर योजना बाबत view

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता :- जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाची स्थापना सन 2012 मध्ये करण्यात आली. या कक्षा अंतर्गत निर्मल भारत अभियान पूर्वीचे व आताचे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय सुविधा, सार्वजनिक शौचालय व सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापन ईत्यादी योजना राबविल्या जातात. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम केल्या जातात. यापूर्वी लाभ न घेतलेले लाभार्थी, नवीन वाढीव कुटूंब इत्यादी लाभार्थी यांना लाभ दिल्या जाते. यामध्ये बीपीएल लाभार्थी व एपीएल मधील अल्प भूधारक, विधवा, अनु. जाती, अनु. जमाती, अपंग, इत्यादी लाभार्थ्यांना केंद्र (60 टक्के) व राज्य (4 टक्के) शासनाच्या निधीतून रु. 12000/- प्रोत्साहनअनुदान म्हणून दिले जाते. (View File)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत 100% हागणदारीमुक्त झाली आहे अशा ग्रामपंचायतींना गावात घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे करण्यासाठी गावाचे लोकसंख्येच्या आधारावर निधीची अनुज्ञेयता खालीलप्रमाणे आहेत :-
अ.क्र सन 2021 नुसार लोकसंख्या घनकचरा व्यवस्थापन सांडपाणी व्यवस्थापन
1 5000 पर्यंत रु.60/- प्रति व्यक्ती रु.280/- प्रति व्यक्ती
2 5000 पेक्षा जास्त रु.45/- प्रति व्यक्ती रु.660/- प्रति व्यक्ती

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-II नुसार अनुज्ञेयते मधून, उपांगासाठी लागणारी मजूरी, (स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-II संदभातील केंद्र शासन मार्गदर्शक सूचना मधील परिच्छेद 15.2.(II) (a) ) ( 15 वा वित्त अयोग/ मनरेगा / ग्राप स्वनिधी/इतर) वजावट करून निधी प्रत्यक्षात अनुज्ञेय असेल. अशा प्रकारे परिगणीत केलेल्या निधी पैकी ( जर गावा करीता एकंदर अनुज्ञेयता, रू. 0.50 लक्ष पेक्षा कमी असेल तर, किमान एकंदर अनुज्ञेयता रु. 0.50 लक्ष समजावी ) ७०% निधी स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-II (केंद्र 6०% व राज्य 4०% ) अंतर्गत व उर्वरीत 30% निधी 15 व्या वित्त आयोगातून अनुज्ञेय राहील. सदर निधी अनुज्ञेयता गावाच्या सन 2021 च्या लोकसंख्येसाठीच्या सार्वजनीक उपांगाकरीता अनुज्ञेय राहील. ( केंद्र शासनाचे पत्रक्र : S-11015/1/2020-SBM-DDWS, दिनांक 28/05/2020 अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार सन 2021 ची लोकसंख्या परीगणना करून घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाकरीता निधी अनुज्ञेयतेसाठी गृहीत धरावी. याकरीता“प्रपत्र-14”नुसार गणना करता येईल. )
II) मैला गाळ व्यवस्थापन:- प्रती व्यक्ती रूपये 230/-या दराने III) प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन:- प्रत्येक तालुक्या मध्ये एका युनिट करीता रू. 16 लक्ष. IV) गोबरधन:- प्रत्येक जिल्ह्या करीता रू. 50 लक्ष.

सार्वजनिक स्वच्छता संकुल हा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्भुत घटक आहे. एका सार्वजनिक स्वच्छता संकुलासाठी एकूण रुपये तीन लक्ष मर्यादा असून त्यापैकी रु. 2.10 लाखापर्यंत कमाल खर्च स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निधी दिल्या जातो. या योजनेत 70 टक्के शासन अनुदान तर 30 टक्के 15 व्या वित्त आयोगातून उपलब्ध निधीतून खर्च करावयाचे आहे. ग्रामपंचायत स्वतःच्या संसाधनातुन, पंधाऱ्याव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून किंवा राज्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही निधीतून त्यांच्या परवानगीने देऊ शकते.

ग्रामीण भागात अशुध्द पिण्याचे पाणी , अस्वच्छ परिसर, वैयक्तीक अस्वच्छता असे चित्र मोठया प्रमाणावर दिसून येत असते, अस्वच्छतेमुळे उदभवणाऱ्या रोगांना प्रतिबंध घालण्यासाठी शासनाच्या प्रयत्नाबरोबरचे लोकसहभाग हा तितकाच महत्वाचा आहे. लोकांचे आरोग्यमान उंचावण्यासाठी म्हणजे पर्यायाने जिवनस्तर उंचावण्यासाठी शासनाने ग्रामस्थांचा सक्रिय व सातत्यपूर्ण सहभाग वाढवण्यासाठी सन 2000-2001 पासून संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभीयान , राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा सुरु करण्यात आली. सन 2002-2003 पासून स्वच्छतेशी व ग्रामविकासाशी निगडीत एखादया विशीष्ट क्षेत्रात भरीव काम करणाऱ्या ग्राम पंचायतींना तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर विशेष बक्षीसे देण्याचा उपक्रम सुरु करण्यात आला. . याकरीता दरवर्षी 2 ऑक्टोंबर ते 31डिसेंबर पर्यंत अभीयानाचे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्राम पंचायतींना पुढील प्रमाणे प्रत्येक स्तरावर बक्षीसे दिली जातात. सदर अभीयानांतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतीमधील प्रभाग (वार्ड) मध्ये उत्कृष्ट प्रभाग स्पर्धा राबविली जाते व ग्राम पंचायत अंतर्गत जो प्रभाग (वार्ड) उत्कृष्ट ठरेल त्या प्रभागाला रु.10,000/- (अक्षरी रु. दहा हजार फक्त) बक्षीस दिल्या जाते.
प्रत्येक पंचायत समिती मधील जिल्हा ‍ परिषद गट स्पर्धा - या करीता प्रत्येकजिल्हा ‍ परिषद प्रभागातुन उत्कृष्ट ठरलेल्या एका ग्राम पंचायतींला रु.50,000/- (अक्षरी रु. पन्नास हजार फक्त) बक्षीस दिले जाते. जिल्हा ‍ परिषद प्रभागातुन पात्र ठरलेल्या एक ग्राम पंचायत या प्रमाणे जिल्हयातील सर्व पात्र ग्राम पंचायती जिल्हास्तरीयस्पर्धेसाठी पात्र ठरल्या जाते. व यातुन 1) प्रथम क्रमांक- रु.5.00 लाख 2)‍ व्दीतीय क्रमांक- रु.3.00 लाख 3) तृतीय क्रमांक – रु.2.00 लाख याप्रमाणे बक्षीस दिल्या जाते. त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरीय विशेष पुरस्कार 1. स्व. वसंतराव नाईक पुरस्कार – सांडपाणी व्यवस्थापन 2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार- पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन 3. स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्कार –शौचालय व्यवस्थापन -- असे तिन विशेष पुरस्कारासाठी जिल्हास्तरावरुन प्रत्येकी रु. 25,000/- (अक्षरी रु. पंचेवीस हजार फक्त) पात्र ग्राम पंचायतीला बक्षीस म्हणून दिले जाते.
‍ जिल्हा स्तरावर पहीला व दुसरा क्रमांक प्राप्त ग्राम पंचायती हया विभाग स्तरावरील स्पर्धेसाठी पात्र ठरल्या जाते. विभागस्तरीय बक्षीस 1) प्रथम क्रमांक- रु.10.00 लाख 2)‍ व्दीतीय क्रमांक- रु.8.00 लाख 3) तृतीय क्रमांक – रु.6.00 लाख याप्रमाणे बक्षीस दिल्या जाते. त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरीय विशेष पुरस्कार 1. स्व. वसंतराव नाईक पुरस्कार – सांडपाणी व्यवस्थापन 2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार- पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन 3. स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्कार –शौचालय व्यवस्थापन -- असे तिन विशेष पुरस्कारासाठी प्रत्येकी रु. 30,000/- (अक्षरी रु. तीस हजार फक्त) पात्र ग्राम पंचायतीला बक्षीस म्हणून दिले जाते. त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर 1) प्रथम क्रमांक- रु.40.00 लाख 2)‍ व्दीतीय क्रमांक- रु.25.00 लाख 3) तृतीय क्रमांक – रु.20.00 लाख याप्रमाणे बक्षीस दिल्या जाते. त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरीय विशेष पुरस्कार 1. स्व. वसंतराव नाईक पुरस्कार – सांडपाणी व्यवस्थापन 2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार- पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन 3. स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्कार –शौचालय व्यवस्थापन -- असे तिन विशेष पुरस्कारासाठी प्रत्येकी रु. 2,00,,000/- (अक्षरी रु. दोन लक्ष फक्त) पात्र ग्राम पंचायतीला बक्षीस म्हणून दिले जाते

1) अंतर्गत पाणी गुणवत्ता शाखा यामध्ये विविध कार्यक्रम राबविले जातात. यामध्ये जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची स्त्रोतांची रासायनिक व जैविक तपासणी करण्यात येते. 2) जैविक तपासणी ही वर्षातून 2 वेळा (जुन ते सप्टेंबर व नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी महिण्यात) प्रयोगशाळा मार्फत केली जाते. तसेच रासायनिक तपासणी ही वर्षातून 2 वेळा (मार्च ते मे व आक्टोबर ते डिसेंबर) करण्यात येते. तसेच वेळोवेळी जैविक तथा रासायनिक फिल्ड टेस्ट किट द्वारे गावातल्या गावात सोप्या पध्दतीने गावकरांना समक्ष सर्व सार्वजनिक स्त्रोतांची तपासणी करण्यात येते. 3) स्वच्छता सर्वेक्षण पावसाळ्यापूर्वी (1 एप्रिल - 30 एप्रिल) आणि पावसाळ्यानंतर (1 ऑक्टोबर - 30 ऑक्टोबर) असे वर्षातून 2 वेळा राबविण्यात येते. या अंतर्गत गुणानुक्रमानुसार लाल, हिरवे, पिवळे कार्ड ग्रामपंचायतीला वितरीत केले जातात. तसेच लाल कार्ड/पिवळे कार्ड यांचे रुपांतर हिरवे कार्डमध्ये कसे होईल याचे सनियंत्रण केल्या जाते. 4) सर्व स्त्रोतांची नविन कार्यप्रणाली नुसार Geo-tagging व स्त्रोत सांकेतांक दिले जातात. जेणेकरून सर्वांना प्रत्येक स्त्रोतांची माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. 5) प्रयोगशाळेत तपासण्यात आलेले सर्व नमुण्यांची सविस्तर माहिती राज्यशासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदी घेतल्या जातात. जलसुरक्षकांचे प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी, मानधन इत्यादी सर्व कामे या अंतर्गत केल्या जातात.

1) कार्यक्रम अधिका-याकडे कायद्याने या योजनेसाठी तालुका पातळीवरील समन्वयक ही भुमिका सोपवलेली आहे. कामाची मागणी करणार्यान कोणत्याही व्यक्तीला मागितल्यानंतर 15 दिवसांमध्ये काम मिळेल, याची खातरजमा करणे ही कार्यक्रम अधिकारीची प्राथमिक जबाबदारी आहे. याशिवाय कार्यक्रम अधिकारीकडे असलेल्या महत्त्वाच्या जबाबदार्याी याप्रमाणे आहेत. 2) तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीकडून आलेले सर्व प्रस्ताव तपासल्यानंतर एकत्र करुन त्यांचे तालुक्यासाठीच्या नियोजन आराखडयात रुपांतर करणे आणि तो तपासणी व एकत्रीकरणासाठी जिल्हा पंचायतीकडे सादर करणे 3) तालुका आराखड्यातील कामे आणि तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील कामाची मागणी या दोन्हीची सांगड घालणे 4) कामाच्या मागणीचा अंदाज करण्यासाठी बेसलाईन सर्वेक्षणे होतील याची व्यवस्था करणे 5) ग्रामपंचायती आणि इतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी तालुक्यामध्ये केलेल्या कामांचे सनियंत्रण आणि परीक्षण करणे 6) सर्व मजूंराना वेळेवर आणि रास्त मजूरी, त्याचप्रमाणे वेळेवर रोजगार न मिळाल्यास बेरोजगार भत्ता मिळेलच याची खातरजमा करणे 7) तालुक्यामधील तक्रारीचे निवारण करणे, कार्यक्रम अधिकारीनी तक्रार निवारण नोंदवहीमध्ये नोंदवून त्याची दिनांकित पोच द्यायची आहे. कायद्यातील कलम क्रमांक 23(6) नूसार ग्रामपंचायतीनी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या तक्रारीसह त्यांच्या कार्यकक्षेत येणा-या इतर सर्व तक्रारीचे सात दिवसांच्या आत निवारण करणे आवश्यक आहे. ज्या तक्रारीचे निवारण इतर अधिका-यांशी संबधित आहे. अशा तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करुन आणि तक्रारदाराला त्याबाबत सुचना देऊन सात दिवसांच्या आत त्या तक्रारी संबंधित अधिका-यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवाव्यात. 8) प्राप्त झालेल्या उपलब्ध करुन दिलेल्या आणि वापरलेल्या सर्व संसाधनांसाठी योग्य लेखे ठेवणे 9) सामाजिक अंकेक्षण होईल. याची तसेच त्यातुन पुढे येणार्यां मुद्यांचा पाठपुरावा होईल, याची खातरजमा करणे 10) सामाजिक अंकेक्षणासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रे व नोंदी उपलब्ध करुन देणे, जसे की, जॉब कार्ड नोंदवही रोजगार नोंदवही, कामांची नोंदवही, ग्रामसभा-ठराव, तांत्रिक, प्रशासकीय व आर्थिक मान्यतेच्या प्रती, कामाची अंदाजपत्रके, कार्यारंभ आदेश, हजेरी पत्रक जारी करण्याची व स्वीकारण्याची नोंदवही, हजेरी पत्रक, मजूरी वाटपाच्या पोचपावत्या, प्रत्येक कामासाठी साहित्याची देयके व प्रमाणके व मोजमाप पुस्तके, मत्ता नोंदवही, आधीच्या सामाजिक अंकेक्षणाचे कार्यवाही वृत्त (ऐक्शन टेकन रिपोर्ट) तक्रार नोंदवही 11) सामाजिक अंकेक्षण कक्षाला सामाजिक अंकेक्षणाची प्रक्रिया आयोजित करता यावी यासाठी आवश्यक असणारी इतर सर्व कागदपत्रे विहित नमुन्यामध्ये सुव्यवस्थिपणे सादर केलेली असतील, याची काळजी घेणे; त्याचप्रमाणे सर्व कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती सामाजिक अंकेक्षण कक्षाला ग्रामसभेच्या नियोजित तारखेच्या किमान 15 दिवस आधी उपलब्ध होतील असे बघणे. 12) ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक मंडळाला (क्लस्टर) तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक मंडळामध्ये मंडळ-स्तरावरील -प्रचेतन/सहाय्यक गटांची (क्लस्टर फॅसिलिटेश टीम्स, सीएफटी) स्थापना करणे 13) सीएफटीच्या माध्यमातुन ग्रामपंचायतीना तांत्रिक सहाय्य मिळावे यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे 14) नवीन खाती उघडली जावीत आणि मजुरांना वेळेवर व नियमितपणे मजूरी मिळावी यासाठी बँका व पोस्ट कार्यालयांशी संवाद साधणे आणि त्यांचा आवश्यक तेव्हा पाठपुरावा करणे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणार्याि तालुक्यातील सामाजिक संस्था संघटना व्यक्ती यांची दर महिन्याला औपचारिक बैठक आयोजित करणे. सामान्यतः तहसीलदार/गट विकास अधिकारी यांच्यासारख्या कार्यकारी अधिका-याची तालुका स्तरावर कार्यक्रम अधिकारी म्हणून नेमणूक होते. या अधिका-यांना त्यांच्या दैनंदिन जबाबदा-याच्या जोडीनेच कार्यक्रम अधिकारीच्या जबाबदा-याही पार पाडाव्या लागतात. काही वेळा, त्यामूळे रोजगार हमी कायद्याशी निगडित जबाबदार्याा प्रभावीपणे पार पाडणे अवघड होते. त्यामूळे, ज्या तालुक्यामध्ये अनुसुचित जाती/जमातीचे व भुमीहीन मजुरांचे प्राबल्य आहे. आणि रोजगार हमीच्या कामांसाठी मोठ्याप्रमाणत मागणी असण्याची शक्यता आहे, अशा तालुक्यामध्ये रोजगार हमीच्या कार्यक्रम अधिकारीसाठी केवळ या योजनेचे कामकाज पहाण्यासाठीच एक स्वतंत्र पद असावे या पदावर कार्यक्रम अधिकारी म्हणून जबाबदारी पहाणार्याक अधिकारीकडे रोजगार हमीशी संबंधित नसलेल्या इतर जबाबदार्याा सोपवल्या जाऊ नयेत. कार्यक्रम अधिकारी हे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांना जाबाबदार असतील कार्यक्रम अधिकारी आणि त्यांच्या अखत्यारीत योजनेचे कामकाज करणारा कर्मचारी वर्ग यांना त्यांच्या जबाबदा-या पार न पाडण्यासाठी जबाबदार धरले जाईल आणि ते कायद्याच्या कलम 25 अंतर्गत कारवाईसाठी पात्र असतील.

1. तालुका पातळीवरील पंचायत राज संस्थेची कामे याप्रमाणे असतील 2. तालुक्यातील नियोजन आराखडा जिल्हा पातळीवरील जिल्हा पंचायतीकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठवणे. 3. ग्रामपंचायत आणि तालुका पातळीवर अंमलबजावणीसाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचे संनियंत्रण आणि परीक्षण करणे. 4. राज्य रोजगार हमी परिषदेने सोपवलेल्या जबाबदार्याल वेळोवेळी पार पाडणे ज्या ठिकाणी घटनेचा भाग लागू नाही. तिथे संबंधित राज्यशासनाने प्राधिकृत केलेल्या स्थानिक परिषदा/प्राधिकरणांकडे उपरोक्त जबाबदार्यास सोपवल्या जातील.

राज्य शासनांनी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक या पदावर नेमणूक करायची आहे. या पदावर जिल्हा स्तरीय पंचायतीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किवा जिल्हाधिकारी, किवा जिल्हा स्तरावर योग्य पदावर काम करणारी कोणतीही अधिकारी व्यक्ती यांना काम करता येऊ शकते. कायद्यातील तरतुदी, तसेच नियम आणि मार्गदर्शक सुचनांनुसार, जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक हे योजनेच्या जिल्हयातील अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असतील. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांकडे पुढील जबाबदा-या असतीलः- 1. जिल्हा पंचायतीला तिच्या जबाबदार्याा पार पाडण्यासाठी सहाय्य करणे 2. तालुका स्तरीय नियोजन आराखडे स्वीकारणे आणि इतर अंमलबजावणी यंत्रणांकडून आलेल्या प्रस्तांवा बरोबरच जिल्हा स्तरीय नियोजन आराखडयामध्ये त्यांचा समावेश करण्यासाठी त्यांचे एकत्रीकरण करणे 3. शेल्फवरील प्रकल्पांना वेळेवर मान्यता देणे. 4. तालुका व जिल्हा स्तरावरील नवीन प्रकल्पांना (कामे) प्रशासकीय मान्यता देण्याआधी ती ग्रामसभेसमोर मान्यता घेण्यासाठी आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी सादर केलेली असतील याची खात्री करुन घेणे 5. निधीचे वेळेवर वितरण आणि वापर होईल याची खातरजमा करणे 6. रोजगार हमी कायद्याने मजुरांना प्रदान केलेल्या हक्कांनुसार त्यांना रोजगार मिळेल, याची जबाबदारी घेणे. 7. कार्यक्रम अधिकारी आणि अंमलबजावणी यंत्रणांच्या कामाचे या कायद्यांतर्गत केल्या जाणा-या कामांच्या संदर्भात पुनर्विलोकन, परीक्षण आणि संनियंत्रण करणे. 8. सुरु असलेल्या कामांची तपासणी आणि हजेरीपत्रकांची पडताळणी करणे आणि नियमितपणे ती केली जाईल, याची व्यवस्था करणे 9. जिथे कुठे गैरव्यवहार अथवा आर्थीक अनियमितता यांचा सकृतदर्शनी पुरावा आढळला असेल, तिथे एफआयआर दाखल होईल हे बघणे. 10. जिल्हयामध्ये काढल्या जाणार्याअ कामांपैकी किमान 50% निधी खर्च होईल एवढ्या कामांसाठी ग्रामपंचायत हीच अंमलबजावणी यंत्रणा असेल, हे लक्षात घेऊन उर्वरित 50% निधी खर्च होईल एवढ्या कामांसाठी जिल्हयातुन अंमलबजावणी यंत्रणा नेमणे. 11. कायद्याच्या अनुसुचे 2 मध्ये दिल्याप्रमाणे तक्रार निवारणाबाबतच्या जबाबदा-या पार पाडणे 12. रोजगार हमी कायद्याबाबत जिल्हा स्तरावर माहिती-शिक्षण व संवाद (आयईसी) मोहिमेचे संचलन करणे 13. जिल्हयातील विविध घटकांच्या प्रशिक्षण आणि क्षमता- वर्धनासाठी वार्षिक आराखडे करणे 14. राज्यशासानाला ठराविक कालावधीने प्रगती अहवाल व नवीन घडामोडीबाबत माहिती सादर करणे 15. सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये सहा महिन्यांनी एकदा सामाजिक अंकेक्षण होईल आणि त्यांच्या अहवालातुन पुढे येणा-या मुद्द्यांचा पाठपुरावा केला जाईल, याची खातरजमा करणे. 16. जोब कार्ड वाटप, कामाच्या मागणीसाठीचे अर्ज नोंदवून घेणे, काम उपलब्ध करुन देणे, वेतन-चिठ्‌ठ्या तयार करणे, निधी हस्तांतरण आदेश निर्गमित करणे झालेल्या कामाबाबतच्या मजूरी वाटपाला झालेल्या उशीराबाबतच्या, त्याचप्रमाणे बेरोजगार भत्त्याबाबतच्या नोंदी एमआयएस वरच नोंदवल्या जातील याची काळजी घेणे. 17. कामाशी संबंधित सर्व नोंदी, जसे की, शेल्फ बाबतचे तपशील, जीपीएसनुसार ठिकाणाचे तपशील (कोऑडिनेट्‌स), अंमलबजावणीची सद्यःस्थिती, आणि कामाच्या वेगवेगळया टप्प्यावर घेतलेली छायाचित्रे, प्रत्येक आवश्यक टप्प्यावर एमआयएसमध्ये नोंदवली जातील याची व्यवस्था करणे. 18. अंमलबजावणी यंत्रणाना, तसेच जिल्हा स्तरीय अधिका-यांना व जिल्हा पंचायतीना मिळालेल्या निधीबाबत एमआयएस मध्ये नोंद करायला निधी मिळाल्यापासून दोन दिवसांपेक्षा उशीर होणार नाही हे बघणे. अंमलबजावणी यंत्रणासह जिल्ह्यातील सर्व संबंधित अधिकारी एमआयएस आवश्यक त्या सर्वनोंदी करतील याची खातरजमा करणे.

1. जिल्यातील तालुक्याचे वार्षिक नियोजन आराखडे एकत्रित करुन जिल्याचा वार्षिक आराखडा तयार करणे 2. तालुका पातळीवरील ज्या कामामुळे चांगली रोजगार निर्मिती होऊ शकेल असे दिसेल असे काम जिल्याच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यामध्ये समाविष्ट करणे 3. योजनेच्या जिल्यातील अंमलबजावणीचे संनियंत्रण व परीक्षण करणे. राज्य-स्तरीय रोजगार हमी परिषदेने सोपवलेल्या जबाबदा-या वेळोवेळी पूर्ण करणे.

प्रत्येक राज्यशासनाने कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत राज्य रोजगार हमी परिषद किवा राज्य परिषद स्थापन करायची आहे. राज्य रोजगार हमी परिषदेची भुमिका आणि जबाबदा-या पुढीलप्रमाणे करायची आहे. 1. राज्यशासनाला योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सल्ला देणे 2. संनियत्रण आणि तक्रार निवारणासाठीच्या यंत्रणांचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा सुचवणे 3. योजनेच्या राज्यामधील अंमलबजावणीचे संनियंत्रण आणि मूल्यमापन करणे 4. कायद्याच्या अनुसूची 1 मधील परिच्छेद क्रमांक 1 ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे केंद्रशासनाला कोणत्या नव्याﾠकामांचे प्रस्ताव सादर करावेत हे सुचवणे. 5. कायदा आणि त्याअंतर्गत राबवल्या जाणा-या योजनांना जास्तीत जास्त आणि व्यापक प्रसिध्दी मिळाली यासाठी प्रयत्न करणे राज्य शासनाच्या विधीमंडळापूढे सादर करायचा वार्षिक अहवाल तयार करणे.
राज्यशासन :- राज्यशासनाच्या जबाबदा-या मध्ये पुढील बाबीचा समावेश होतो - कायद्याच्या कमल 32 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्यशासनाच्या जबाबदा-याशी निगडित बाबीसंदर्भात नियम तयार करणे 2. राज्यासाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजना तयार करणे आणि अधिसुचित करणे/ती लागु करणे 3. राज्य रोजगार हमी परिषदेची स्थापना करणे 4. उच्च क्षमता व पात्रता असलेल्या व्यक्तीचा पुरेशा संख्येने समावेश असलेली राज्यस्तरीय रोजगार हमी अंमलबजावणी यंत्रणा अथवा अभियान स्थापन करणे 5. रोजगार हमी कायद्याच्या प्रक्रियाबाबत पुरेसे ज्ञान असलेल्या आणि सामाजिक अंकेक्षणाबाबत निःसंदिग्ध तळमळ असलेल्या व्यक्तीचा पुरेशा संख्येने समावेश असलेली राज्य स्तरीय रोजगार हमी सामाजिक यंत्रणा किवा संचनालय स्थापन करणे 6. राज्यस्तरीय रोजगार हमी निधी स्थापन करणे 7. राज्य रोजगार हमी निधीमध्ये राज्यशासनाच्या हिश्याची रक्कम जावी यासाठीची तरतुद अंदाजपत्रकामध्ये करणे आणि प्रत्येक आर्थीक वर्षाच्या सुरुवातीला राज्य रोजगार हमी निधीमध्ये तेवढी रक्कम जमा करणे, जी आवर्ती निधीप्रमाणे वापरता येऊ शकेल. 8. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जेव्हा गरज असेल तेव्हा पूर्ण वेळ आणि रोजगार हमी या विषयाला वाहून घेतलेले मनुष्यबळ, विशेषतः ग्राम रोजगार सेवक, कार्यक्रम अधिकारी आणि राज्य, जिल्हा आणि तालुका, उपविभागीय स्तरावरील मनुष्यबळ उपलब्ध असेल याची खात्री करुन घेणे. 9. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक आणि कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडे आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार देणे. 10. प्रशिक्षण, तांत्रिक सहाय्य आणि गुणवत्ता नियमन उपाय राबवण्यासाठी व्यावसायिक कौशल्ये असणा-या. संस्थांचे जाळे विकसित करणे. 11. योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचा आणि फलनिष्पत्तीचा नियमित आढावा, संशोधन, संनियत्रण आणि मूल्यमापन 12. योजनेच्या कारभारात सर्व पातळयावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्व आणण्यासाठी बांधील असणे 13. राज्यामध्ये कायद्याबाबत जास्तीत जास्त आणि व्यापक अशा स्तरावर जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहाणे. 14. रोजगार हमी कायदा मजुरांपर्यत पोचावा यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सामाजिक संस्था व व्यक्तीची राज्याशासन, जिल्हा व तालुका स्तरीय अधिका-यांशी महिन्यापासून किमान एकदा औपचारिक बैठक व्हावी. कायदा, नियम आणि मार्गदर्शक सुचना यांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व प्रक्रियांचे अनुपालन होईल याची जबाबदारी घेणे.
केंद्रीय स्तरावरील घटकः भुमिका व जबाबदा-या:- राज्य रोजगार हमी परिषद :- 1. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय रोजगार हमी परिषदेची अथवा केंद्रीय परिषदेची स्थापना झालेली आहे. कायद्यानूसार, केंद्रीय रोजगार हमी परिषदेने पुढील जबाबदार्याक पार पाडावयाच्या आहेत. 2. मूल्यमापन आणि संनियंत्रणाची केंद्रीय यंत्रणा स्थापन करणे 3. केंद्रशासनाला कायद्याच्या अंमलबजावणीशी निगडित सर्व बाबीमध्ये सल्ला देणे. 4. संनियत्रण आणि तक्रार निवारणाच्या यंत्रणांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि त्यात सुधारणा करणे 5. कायदा आणि त्याअंतर्गत राबवल्या जाणार्याा योजनांना जास्तीत जास्त आणि व्यापक प्रसिध्दी मिळावी यासाठी प्रयत्न करणे कायद्याच्या अमंलबजावणीबाबत केंद्र शासनाच्या संसदेपूढे सादर करायचे वार्षिक अहवाल तयार करणे.
ग्रामीण विकास मंत्रालय :- ग्रामीण विकास मंत्रालय ही कायद्याच्या अंमलबजावणी साठीची मध्यवर्ती प्रमुख यंत्रणा आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या जबाबदा-या पुढीलप्रमाणे असतीलः- कायद्यांतर्गत नियम तयार करणे 2. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना जारी करणे 3. राज्यशासनांनी केलेल्या नवीन कामांच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून अनुज्ञेय कामांच्या यादीचा आढावा घेणे 4. राज्य रोजगार हमी निधी उभारणे 5. राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी उभारणे 6. कायद्याशी निगडित राष्ट्रीय पातळीवरील जबाबदा-या पार पाडण्यासाठी ग्रामीण विकास विभागांतर्गत राष्ट्रीय व्यवस्थापन गट स्थापन करणे 7. राष्ट्रीय रोजगार हमी निधीसाठी नियमितपणे अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करणे आणि केंद्रशासनाचा हिस्सा वेळेवर जमा करणे 8. कायद्याच्या अंमलबजावणीशी निगडित महत्त्वाच्या बाबीचा वेळोवेळी मागोवा घेण्यासाठी एमआयएस प्रणालीचे व्यवस्थापन करणे आणि ती वापरणे त्याचप्रमाणे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीची मानके तयार करुन कायद्यांतर्गत उपलब्ध होणा-या संसाधनांचा उपयोग कसा होत आहे याची पहाणी करणे. 9. कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता यावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देणे आणि तो व्हावा यासाठी आवश्यक प्रयत्न करणे. 10. योजनेच्या फलनिष्पतीमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी तांत्रिक पाठबळ आणि क्षमता वर्धनाच्या प्रयत्नांना चालना देणे. 11. कायद्याची उद्दिष्टे साध्य होतील यासाठीच्या प्रक्रियामध्ये सुधारणा करणा-या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना पाठिंबा देणे 12. कायद्याच्या कारभाराचे संनियंत्रण व मुल्यमापन करणे, तसेच त्याबाबत संशोधन करणे राज्यशासनांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून उपयोगी पडतील अशा यंत्रणांचा गट निकषाधारित निवड-पध्दतीने निश्चित करणे (एम्पॅनेल) आणि या यंत्रणाना त्यांचा प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी किती टक्के निधी (एकूण उपलब्ध निधीच्या) उपलब्ध करुन दिला जावा हे ठरवणे.
कामे आणि त्यांची अंमलबजावणी :- अनुज्ञेय कामे :- नवीन कामांचा समावेश करण्याची गरज :- गेल्या सहा वर्षामध्ये योजनेअंतर्गत करता येणा-या कामांमध्ये नवीन कामांची भर टाकावी अशा सुचना अनेक राज्याशासनांकडून आलेल्या आहेत. रोजगार हमी आणि शेती आणि शेतीशी संबंधित कामांचा मेळ घातला जावा अशी अपेक्षा देखील व्यक्त केली जात आहे. आणि सरतेशेवटी रोजगार हमी अंतर्गत करता येण्याजोग्या कामांची एक सविस्तर नेमकी आणि निःसंदिग्ध अशी यादी असावी अशी मागणीही अनेक राज्याकडून केली जात आहे.
नवीन कामांच्या यादीबाबत अधिसुचना :- या सर्व मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून शासनाने 4 मे रोजी अधिसुचना जारी करुन अनुज्ञेय कामांमध्ये नवीन कामांचा समावेश करण्यासाठी कायद्याच्या अनुसुची 1 मधील तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे आणि या कामाबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शन सुचनाही जारी केलेल्या आहेत.(परिशिष्ट 2) अर्थात या मार्गदर्शक सुचना अंतिम वा पूर्ण नसून नमुन्यादाखल दिलेल्या आहेत. राज्यशासनांनी त्यांच्या-त्यांच्या परिस्थितीनूसार योग्य त्या सुचना आणि आवश्यक व्यवस्था तसेच त्यांना अनुरुप असे आर्थीक मानदंड निश्चित करावेत. अनुसुची 1 मध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या कामांपैकी काही नवीन आहेत, पंरतु त्यातील अनेक कामे आधीपासून अनुज्ञेय असलेल्या कामांच्या प्रकारामध्ये करता येण्याजोगी आहेत तरीही प्रत्येक प्रकारांतर्गत करता येण्याजोग्या कामांबाबत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी अनुज्ञेय कामांची सविस्तर यादी असावी या राज्यशासनांनी केलेल्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून अनुज्ञेय कामांची नवीन यादी जारी केली आहे. नव्याने अनुज्ञेय झालेल्या कामांची यादी :- 1) अनुसुची 1 मध्ये कोणत्या कामांवर भर दिला जावा हे सुचवले आहे. या कामाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे काम ग्रामपंचायतीनी ग्रामसभेच्या / वॉर्डसभेच्या बैठकीमध्ये ठरवायची आहे. अनुसुचीच्या परिच्छेद 1 ब मध्ये नमूद केलेली कामे पुढीलप्रमाणे आहेत. 2) सलग समपातळी चर व बंधारे, बोल्डर, गॅबिअन व भुमिगत बंधारे,माती-बांध, स्टॉप डॅम्स, स्प्रिंगशेड डेव्हलपमेंट यासारखी जलवसंवर्धन व जलसंधारणाची कामे. 3) वनीकरण व वृक्षारोपणासहित दृष्काळ निवारणाची विविध कामे. 4) लघुसिंचन कामांसहित सिंचन कालव्याची कामे. 5) परिच्छेद क्र. 1 क प्रमाणे खाजगी जमीनधारकांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर सिंचन सुविधांची निर्मिती त्याचप्रमाणे खोद तळे (शेततळे), फळबाग लागवड, फार्म बंडीग व भू-सुधार सारखी कामे 6) गाळ काढण्यासारख्या कामांच्या माध्यमातुन पांरपारिक तलावांचे नुतनीकरण 7) जमीन सुधारणा व जमीन विकासाची कामे 8) पूर नियंत्रण व संरक्षणात्मक कामे, ज्यात नाल्याचे खोलीकरण व दुरुस्ती, चरांचे नूतनीकरण तटीय क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी भरतीच्या वेळी घुसलेल्या पाण्याच्या निचर्यासाठी नाल्याचे बांधकाम यासारख्या कामांचा समावेश असेल 9) बारमाही दळण-वळण सुलभ व्हावे यासाठीची कामे, जसे की, गावांना जोडणारे तसेच अंतर्गत छोटे रस्ते, गरजेनूसार पूल इ. बांधकाम 10) पंचायत स्तरावरील संसाधन केंद्र आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्रामपंचायत भवन म्हणून भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्राचे बांधकाम 11) कृषी विषयक कामे, जसे की नाडेप कंपोस्टीग, गांडूळ-खत निर्मिती व द्रव सेंद्रिय खतांची निर्मिती 12) पशुधन विषयक कामे, जसे की, कोंबड्या, बक-या यांच्यासाठी निवा-याचे बांधकाम, गुरांसाठी पक्का गोठा, युरिन टँक, पूरक पशुखाद्याच्या साठवण टाकीचे बांधकाम आणि पशुखाद्यासाठी अझोला लागवड इ. 13) मत्स्यव्यवसाय विकास करण्यासाठी आवश्यक कामे, जसे की सार्वजनिक, तसेच मोसमी पाणी साठ्यामध्ये मत्स्यविकास व मासेमारी 14) किनारपट्टी क्षेत्रातील कामे जसे मासे सुकविण्याचे यार्ड, पट्‌ट्यात भाजीपाला पिकवणे 15) ग्रामीण पाणी पुरवठाविषयक कामे जसे शोष-खड्डे , पुनर्भरण खड्डे इ. 16) ग्रामीण स्वच्छतेसंबंधी कामे, जसे की कुटूंबानिहाय त्याचप्रमाणे शाळा अंगणवाडी करिता यासारख्या संस्थामध्ये शौचालय बांधणी जल मलनिस्सारण 17) आंगणवाडी केंद्राचे बांधकाम 18) क्रीडांगणाचे बांधकाम राज्यशासनाशी विचारविनिमय करुन केंद्रशासनाने सुचित केलेले अन्य कोणतेही काम.
वैयक्तिक लाभाच्या कामांची अंमलबजावणी :- अनुसुची 2 च्या परिच्छेद क्र. 1- क्र नुसार परिच्छेद 1-ब मधील बाब क्र- मध्ये नमूद केलेली कामे अनुसुचित जाती, जमाती, दारिद्र रेषेखालील कुटूंबे, जमीन सुधारणा कार्यक्रमाचे वा इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी तसेच शेतकीकर्ज सवलत आणि कर्जमाफी योजनेअंतर्गत लहान व सीमांत शेतकरी म्हणून निश्चित झालेले लाभार्थी किवा वनाधिकार कायदा (2006) चे लाभार्थी यांच्या मालकीच्या जमिनीवर किवा त्यांच्या घराच्या परिसरात राबवली जातील.
नवीन कामे राबवण्यासाठीच्या पूर्वअटी :- 1. नवीन कामाबाबतच्या मार्गदर्शक सुचनामध्ये त्यांच्याबाबतचे सर्व तपशील दिलेले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याअतर्गत ही कामे घेताना पुढील अटीची पुर्तता झालेली असणे आवश्यक आहे. 2. ज्या कामांमधून स्थायी स्वरुपाची मत्ता निर्माण होईल आणि ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेला हातभार लागेल आणि बळकटी येईल अशीच कामे राबवता येतील. 3. कामांचा प्राधान्यक्रम ग्रामपंचायतीमध्ये ठरवला जाईल आणि 15 ऑगस्ट रोजी होणार्याह ग्रामसभेमध्ये मंजूर झालेल्या वार्षिक आराखड्यामध्ये त्याचा समावेश असेल. 4. ग्रामपंचायतीमार्फत राबवल्या जाणा-या सर्व कामांसाठी 60:40 हे मजूरी आणि साहित्याचे प्रमाण ग्रामपंचायत स्तरावर कायम ठेवले जावे, तर लाईन डिपार्टमेंट मार्फत राबवल्या जाणा-या सर्व कामांसाठी प्रमाण तालुका वा पंचायत स्तरावर कायम ठेवले जावे. कंत्राटदार आणि मजूरांचे विस्थापन करणार्या यंत्रसामुग्रीला या कायद्याअतर्गत राबवल्या जाणा-या कामावर परवागनी देता येणार नाही.
कायद्यांतर्गत नवीन प्रकारच्या कामांचा समावेश :- नवीन कामे कोणत्या परिस्थितीमध्ये समाविष्ट करता येतील? काही ठिकाणी काही विशिष्ट परिस्थिती वा हंगामामध्ये अनुज्ञेय कामांच्या यादीतील कामांवर रोजगार उपलब्ध करुन देणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यशासनांना अनुसूची 1 च्या परिच्छेद 1-ब चा उपलब्ध करता येईल. आणि राज्यशासनांशी विचार विनिमय करुन केंद्रशासनाद्वारे अनुज्ञेय कामांच्या यादीमध्ये नवीन कामांची भर घालता येईल.
1) नवीन कामांसाठी मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया :- 2) अनुज्ञेय कामांच्या यादीतील कामे रोजगार निर्मितीसाठी पुरेशी नाहीत आणि त्याचवेळी, (अ) अनुज्ञेय कामांमध्ये समावेश नसलेली परंतु ज्यांच्यामूळे अतिरिक्त रोजगार निर्मिती होऊ शकेल अशी कामे आहेत आणि (ब) अशा कामामुळे स्थायी स्वरुपाची मत्ता निर्मिती आणि ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेच्या साधनांची उत्पादकता वाढू शकेल, अशी ज्यावेळी राज्यशासनांची खात्री असेल अशा वेळी राज्यशासनांनी प्रस्ताव तयार करुन तपासणी आणि मान्यतेसाठी तो केंद्रशासनाला सादर करावा. राज्यशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावत पुढील बाबीचा समावेश असावा : अ) प्रस्तावित कामाची गरज ब) राज्यात ज्या-ज्या भागांमध्ये प्रस्तावित काम सुरु करायचे आहे त्याची नावे क) संभाव्य रोजगार निर्मिती (मनुष्यदिन) ख) निर्माण होणार्याि स्थायी मत्तेचे स्वरुप ग) प्रस्तावित कामामूळे ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेला काय लाभ होणार आहे याचे विवरण घ) सातत्यपूर्ण रोजगार निर्मिती, स्थानिक अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण, लोकांसाठी गुणवत्तापूर्ण जीवनमान
3) यासारख्या इतर लाभांबाबत • अशा प्रकारच्या प्रस्तावात नमूना प्रकल्पाचे विवरणही केलेले असावे. त्यात पुढील बाबीचा समावेश असावाः • कामातील प्रत्येक घटकासाठी येणारा खर्च • प्रत्येक घटकासाठी आवश्यक मजूर • प्रत्येक घटकासाठी आवश्यक साहित्य • प्रत्येक घटकाचा कुशल व अर्धकुशल भाग • पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्व यासाठीच्या यंत्रणा आणि प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्त्वासाठीच्या तरतुदीचे पालन कशाप्रकारे केले जाईल. • कामाच्या शेवटी अपेक्षित असलेली मत्ता निर्मिती • गरिबांच्या उपजीविकेला होणारा लाभ 4) प्रस्तावित कामामूळे होणारा इतर कोणत्याही स्वरुपाचा संभाव्य फायदा 5) प्रस्तावित काम अमलात आणण्यासाठी राज्यामध्ये सुरु असणा-या इतर कोणत्या योजनेशी सांगड घालण्याची गरज (कान्व्हर्जन्स करण्याची) आहे का याचा उल्लेख असल्यास ही सांगड कशा प्रकारे घालता येईल. त्याचे स्वरुप काय असेल, त्यासाठी आवश्यक आर्थिक नोंदी कोणत्या नमून्यामध्ये ठेवता येतील याचे विवरण. 6) प्रस्तावित काम इतर कुठे झाल्याची उदारहणे असतील तर त्याबाबतचे तपशील यासाठी पंचायतराज संस्था एनजीओज त्याप्रमाणे वैयक्तिक लाभार्थीनी प्रस्तावित काम केलेले असेल तर त्याचे उदाहरण घेता येईल. 7) वर नमूद केलेले तपशील असलेल्या प्रस्तावाची छाननी केंद्र शासनाकडून केली जाईल. गरजेनूसार 3 ते जास्तीत जास्त 6 महिन्यांच्या कालावधीतीची पथदर्शी /नमूना प्रकल्पांसाठी मंजूरी दिली जाईल, जेणकरुन प्रस्तावित कामांची व्यवहार्यता आणि फलित पडताळून पहाता येईल. 8) यांनतर प्रस्तावित कामाचा समावेश अनुज्ञेय कामामध्ये करायचा असेल तर मंत्रालयाकडून त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना तयार केल्या जातील आणि राज्यशासनाला त्याकामाची मान्यता पाठवता येईल. 9) प्रस्तावित कामाची उपयुक्तता लक्षात घेऊन इतर राज्यामध्ये किवा संपूर्ण देशामध्ये ते सुरु करण्याबाबत केंद्रशासन निर्णय घेईल. परंतु प्रस्तावित काम वा त्याचे फलित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत नाही असे लक्षात आले तर केंद्रशासन मार्गदर्शक सुचनांद्वारे त्यात काही बदल सुचवेल किवा संबंधित राज्यशासनांना प्रस्ताव मागे घेण्याची सुचना देईल.

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
उपमुकाअ (पा.स्व.) श्रीमती नूतन सावंत 9766882907 [email protected]
लेखाधिकारी (जिपास्वमि) श्री. दिपक जेऊरकर 9423419100 -
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी कु. भारती करसायल 7391889892 -
समाजशास्त्रज्ञ श्री. प्रकाश उमक 9404118753 -
क्षमता बांधणी तज्ञ श्री. संजय धोटे 9421718550 -
माहिती शिक्षण व संवाद तज्ञ श्री. कृष्णकांत खानझोडे 9881388228 -
शा.स्व.आ.स. श्री. मनोज डांगरे 9404789654 -
स्वच्छता तज्ञ श्री. तृष्णांत शेंडे 9503247718 -
लेखाधिकारी श्री. दानप्पा फाये 9595707971 -
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री. नरेंद्र रामटेके 9421879331 -
सनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ श्री. साजीद निजामी 9422145146 -
मनुष्यबळ विकास सल्लागार श्री. बंडु हिरवे 9420137940 -
माहिती शिक्षण व संवाद सल्लगार श्री. प्रविण खंडारे 8007745255 -
वित्त नि संपादणूक श्री. प्रफुल मत्ते 8308243900 -
पाणी गुणवत्ता तज्ञ कु. अंजली डाहुले 9545722022 -

संस्थेचा प्रारूप तक्ता


डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


संदर्भ फाईल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

पशुसंवर्धन विभाग

वैरण विकास कार्यक्रम :-

उददेश :- पशुपालकाकडील 70 % खर्च जनावरांच्या खादय व चाऱ्यावर होत असतो व उत्तम शास्त्रोक्त पोषण हीच पशुपालकाची गुरुकिल्ली आहे. त्यामुळे खर्चावर मर्यादा आणण्याकरीता उच्च्‍ा प्रतीच्या वैरणीचे उत्पादन घेणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे.

चाऱ्याचे प्रकार:-

1.एकदल वर्गीय वैरण यामध्ये ज्चारी , मका, मल्टीकट बाजरा इ. वैरण पिके यामधून जनावरांना मोठया प्रमाणात कार्बोदके व फायबर उपलब होते ज्यामुळे दुध उत्पादन व दुधातील फॅट यामध्ये वाढ होते.
2.व्दिदल वर्गीय वैरण :- यामध्ये बर्सीम, चवळी, लुसर्न इत्यादी वैरण पिकांचा समावेश होतो. या चाऱ्यामधून जनावरांना उच्च प्रतीची प्रथिने उपलब्ध होवून दुधातील एस.एन.एफ. चे प्रमाणात वाढ होते.
3.बहुवार्षिक गवत :- यामध्ये हायब्रिड नेपिअर (वाण-CO4, DHN-6, HN-10, सुपर नेपिअर इ. व न्युट्रीफिड इ.वैरण पिके आहेत. या चारा पिकांचे प्रति एकरी वैरण उत्पादन विक्रमी असते तसेच यातुन जनावरांना वर्षभर हिरवा चारा उपलब्ध होतो.
1. जिल्हा वार्षिक योजना-सर्वसाधारण :- अंतर्गत जनावरांना चांगल्या प्रतिचे हिरवे वैरण उपलब्धतेसाठी खरीप व रब्बी हंगामांत एम.पी.चारी, मका, मालदांडी , बरसीम बियाणे किंवा हायब्रीड नेपिअर , न्युट्रीफीड किंवा ठोंबे पुरवठा जि.वा.यो.सर्वसाधारण योजनेमधून उपलब्ध तरतुदीच्या अधिन राहुन 100 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यांत येते. या योजनेचा लाभ सर्व जाती / जमातीच्या लाभार्थींना घेता येईल.
2.विदर्भ मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प (NDDB):-

  1. कडबा कुटटी यंत्र : चारा पिके फुलोऱ्यावर आल्यानंतर त्यामध्ये सर्व आवश्यक पोषण तत्वे साठविले जातात. त्यामुळे असे मोठे गवत कडबाकुटटी यंत्राने बारीक करुन खाऊ ु घातल्याने वैरणीचा पुर्ण वापर होवून वाया जाण्याचे प्रमाण कमी होते. विदर्भ मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पाअंतर्गत या यंत्राच्या खरेदीवर 50 % किंवा अधिकतम रु.8000/- चे शासकिय अनुदान दिले जाते.
  2. मुरघास निर्मिती : हिरव्या चाऱ्याची पोषक तत्वे (Nutritive Value) वाढविणे व वर्षभर हिरवा चारा उपलब्ध करुन ठेवण्याचा सोपा उपाय म्हणजे मुरघास तयार करणे. कार्बोदके मुक्त चारा जसे मका, ज्वारी, बाजरी, हायब्रीड नेपिअर गवत इ. यांची कुटटी करुन हवाबंद मोठया प्लॅस्टीकच्या पिशवीमध्ये बंद करुन ठेवल्याने जिवाणुंच्या क्रियेव्दारे चाऱ्यात मर्यादित स्वरुपात आम्ल तयार होवून चारा वर्षभर साठवून ठेवता येतो. यामुळे चाऱ्याची प्रत सुधारते (Nutritive value enhanced). तसेच हिरव्या चाऱ्यापेक्षा मुरघास खाऊ ु घालणे हे अधिक फायदेशीर आहे. मुरघास बॅग खरेदीवर विदर्भ मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प अंतर्गत 60 % किंवा रु.3600/- चे मर्यादेत शासकिय अनुदान दिले जाते.

वैरण/ चारा पिकांचे फायदे:-

  1. बहुवार्षिक गवत असल्यामुळे वर्षभर नियमित हिरवा चारा उपलब्ध होतो. एकदा लागवड केल्यास 5 ते 6 वर्ष हिरव्या चाऱ्याचा पुरवठा होतो. हंगामी चारा पिकांप्रमाणे मशागतीवरील खर्च लागत नाही त्यामुळे उत्पादन खर्चात बचत होते.
  2. हायब्रिड नेपिअर हे बाजरा व नेपिअर यांच्या संकरातुन विकसित केलेले वाण असुन पौष्टिक व जास्त उत्पन्न देणारे आहे. नेपिअर गवताची सरासरी उंची 10 फुट पर्यंत असुन प्रति ठोंबास फुटव्यांची संख्या 30-40 असते. वर्षभरात 180-200 मे.टन हिरव्या चाऱ्याचे उत्पादन मिळते.
  3. प्रथिनांचे प्रमाण 10-12 % असून ऑक्झलिक ॲसिडचे प्रमाण अत्यल्प असते. कोणतेही हानीकारक घटक नसल्यामुळे जनावरांना कोणताही अपाय होत नाही.
  4. खोड इतर संकरित नेपिअर वाणाच्या तुलनेने मऊ व रसाळ असल्यामुळे चाऱ्याची कापणी करतांना कोणताही त्रास होत नाही. चारा चाफकटरशिवाय कुटटी न करता जनावरांना खाऊ घालता येतो. त्यामुळे खर्चात व मनुष्यबळात बचत होवून चाऱ्याचा कोणताही भाग वाया जात नाही.
  5. जनावरे चारा आवडीने खात असून यापासून उत्तम प्रतीचा मुरघास तयार करता येतो.

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. उमेश शालीग्राम हिरुळकर 9423104814 [email protected]
पशुधन विकास अधिकारी (ता) डॉ. प्रविर शाम दामले 7767055887 [email protected]
सहाय्यक प्रशासन अधिकारी पद रिक्त - -
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी श्री. रविंद्र पंढरीनाथ डिघोळे 9421397366 [email protected]
वरिष्ठ सहा (लि.व.) श्री. आतिश लक्ष्मणराव घोंगे 7083776495 [email protected]
कनिष्‍ठ सहा. (लि.व.) श्री. कमलाकर तुळशीराम झाडे 8329589885 [email protected]
कनिष्ठ सहा. (लेखा) श्री. स्वप्नील नंदकूमार आदेवार 7666839201 [email protected]
पशुधन पर्यवेक्षक कु. दिपा मधुकरराव राजुरकर 9764270470 [email protected]
परिचर वर्ग-4 श्री. कपिल कमलाकर वैद्य 9545193184 -
परिचर वर्ग-4 कु. प्रियंका प्रदिप मडावी 8275215172 -

संस्थेचा प्रारूप तक्ता


डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


संदर्भ फाईल
डेटा अपलोड झालेली नाही.

ग्रामीण पाणी पुरवठा

पदनाम नाव मोबाईल क्र. इमेल

संस्थेचा प्रारूप तक्ता


डॉक्युमेंट अपलोडेड नाही


संदर्भ फाईल
जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या तांत्रीक प्रशासकीय ऄंमलबजावणी अधिकाराबाबत view
जल जीवन मिशन अंतर्गत पुर्ग झालेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्यासुधारात्मक पुनरजोडणी (रेट्रोफिटींग) संदर्भात मार्गदर्शक सूचना. view
राज्यात जल जीवन मिशन राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना. view
पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणा संदर्भात महत्वाचे शासन आदेश view