योजना

योजनेची संक्षिप्त माहिती:-

• चंद्रपूर जिल्हयात मोठया प्रमाणात साथीचे आजाराची साथ सुरू असतात तसेच किटकजन्य आजाराचे आणि विशेषतः डेंग्युचे रूग्ण नियमित स्वरूपात आढळताना दिसुन येतात. जिल्हयातील उपरोक्त नैसर्गिक आपत्ती लक्षात घेता धूर फवारणीकरीता फॉगींग मशीनला लागणारे केमीकल्स पंचायत समिती मार्फत ग्रामपंचायतींना पुरवता येईल. सन 2010-11 मध्ये पंचायत विभागाकडून 277 फॉगींग मशीन खरेदी करून पंचायत समिती निहाय अनुक्रमे सर्वात जास्त लोक संख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना पंचायत समिती मार्फत पुरविण्यात आले. सदरचे 277 ग्रामपंचायती सदर योजने अंतर्गत तरतुद निधीच्या प्रमाणात खरेदी करण्यात येत असलेल्या केमिकल्स करीता लाभार्भी म्हणुन पात्र राहतील. 1) योजना कशा पध्दतीने राबविणार :- 2) सन 2014-15 या आर्थीक वर्षात फॉगींग मशीन करीता केमिकल्स पुरवठा करणेध तरतुद रू. 35.00 लक्ष या योजनेस शासन निर्णयानुसार प्रशासकिय मान्यता स्थायी समिती, जिल्हा परिषद, तथा तांत्रिक मंजुरी मा. मु.का.अ. महोदय यांचेकडून प्राप्त करणे. 3) जिल्हयात मर्यादीत ग्रामपंचायतीकडे फॉगींग मशीन असून सदर ग्रामपंचायतीकडून आवश्यकता असल्यास केमिकल्सची मागणी मागवावी लागेल. मागणीनुसार व आवश्यकतेनुसार केमिकल्सचा पुरवठा ग्रामपंचायतींना करता येईल. 4) 2% केमिकल्स खरेदी करतांना केमिकल्सचे दरकरार उपलब्ध नसल्यास ई-निविदा प्रक्रिया राबवून केमीकल्स खरेदी करण्यात येईल. केमिकल्स खरेदी करतांना पुरवठादाराकडून फक्त केमिकल्सचे दर मागवून व आवश्यकतेनुसार / मागणीनुसारच केमिकल्स खरेदीचा आदेश देण्यात येईल. जसजशी ग्रामपंचायतकडून मागणी येईल तसतशी केमिकल्सची खरेदी पुरवठादाराकडून करण्यात येईल. अशी अट घालून केमिकल्स खरेदी करण्यात येईल. 5) ई-निविदा द्वारे प्राप्त दर व त्याअनुषंगाने मा. मु.का.अ. महोदय यांचे आदेशानुसार मंजुर दरांच्या निविदा स्विकारण्याचा अधिकार उपरोक्त शासन निर्णयानुसार स्थायी समिती, जिल्हा परिषद यांना असल्याने सदरचे निविदा स्विकारण्यास्तव निविदा स्थायी समिती, जिल्हा परिषद समक्ष सादर करण्यात येईल. स्थायी समिती, जिल्हा परिषद, यांचेकडुन मंजुर निविदाच्या व तरतुद निधीच्या प्रमाणात आवश्यकतेनुसार / मागणीनुसार केमिकल्स खरेदीकरून पंचायत समिती निहाय (उद्दिष्ट) पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात येईल. गट विकास अधिकारी हे संबंधित ग्रामपंचायतींना केमिकल्स पुरवतील. लाभार्थ्यांची निवड :- फॉगींग मशीन असणारे ग्रामपंचायती मर्यादीत असल्याने 277 ग्रामपंचायती लाभार्थी म्हणुन पात्र राहतील. योजने वरील खर्च :- केमिकल्स खरेदी करणे अंदाजे रू. 35.00 लक्षाच्या मर्यादेत तसेच दरकरार उपलब्ध नसल्यास ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यास्तव वृत्तपत्रात जाहिरात प्रकाशित करणे या करीता वृत्तपत्राचे देयक अंदाजे रू. 10,000/- तरतुदी निधीच्या मर्यादीत

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा:

योजनेची संक्षिप्त माहिती:-

• • विभाग- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार. • शासन निर्णय - इंदिरा आवास योजनेची पुनर्रचना करून १ एप्रिल २०१६ पासून प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्ये रुपांतरण. • उद्देश – सर्वांसाठी घरे २०२२ (Housing for all by 2022)
• वैशिष्टये -  ग्रामिण भागातील कच्चे घर बेघर कुटुंबाना मुलभूत सुविधांसह घरकुलाचा लाभ देणे.  घरकुलाचे २६९ चौ.फू चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.  घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु.१.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त / डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु. १.३० लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.  योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उद्दिष्टाच्या ६०% उद्दिष्ट हे अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती (SC/ST), इतर (Others) - २५% व अल्पसंख्यांक (Minority) - १५% प्रवर्गास वितरीत करण्यात येते आणि संपूर्ण उद्दिष्टाच्या ५% उद्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तीसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.  ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार मार्फत विकसीत केलेल्या आवास सॉफ्ट AwaasSoft व Public Fun Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.  आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.  ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.  इच्छूक लाभार्थ्यास योजनेंतर्गत बँकेकडून रु. ७०,०००/- रक्कम कर्ज स्वरूपात मिळू शकते. • लाभार्थी निवड -  ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील पत्र प्रआयो-जी- २०१६ /प्र.क्र.२०३ / योजना-१० दिनांक ०१/०८/२०१६ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सामाजिक, आर्थिक व जात सर्व्हेक्षण (SECC-२०११) माहितीच्या आधारे ग्रामसमेमार्फत तयार केलेल्या कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादी (PWL) मधून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.  लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. • अर्थसहाय्य -  केंद्र व राज्य निधी वाटपाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.  योजनेच्या राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (State Nodal Account) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे Direct Benefit Transfer (DBT) योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.  घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.12000/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत 90/95इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांचीमजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु.१९,००० /-).

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा:

योजनेची संक्षिप्त माहिती:-

• विभाग :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग.
• शासन निर्णय :–  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील दि. ५ नोव्हेंबर २००८ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजना जाहीर करण्यात आली.  शासन निर्णय दि.9 मार्च २०१० अन्वये घरकुल योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली.  शासन निर्णय दिनांक 19 नोव्हेंबर 2011 अन्वये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजना या योजनेस ‘रमाई आवास’ असे नाव देण्यात आले.
• उद्देश :– राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजना.
• वैशिष्टये :-  1००% राज्य पुरस्कृत योजना.  शासण निर्णय दि.२८ फेब्रुवारी २०१८ नुसार सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्षाकरिता प्राप्त उद्दिष्टापैकी २५,००० घरे मातंग समाजातील लाभार्थ्यासाठी बांधावयाची आहेत.  घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.  घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु.१.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त /डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु.१.३० लक्ष प्रति लाभार्थीअर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.  अनुसूचित जाती संवर्गातील ३% घरकुले अपंग लाभार्थ्यांसाठी राखीव.  Awaas Soft PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.  आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.  सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
• लाभार्थी निवड-  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील दि. ३० सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवड निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत.  लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते. सदर यादी गट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत अंतिम मंजूरीसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते.  लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अंतर्गत कायम स्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य :  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो.  राज्यस्तरीय बैंक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी Awaas Soft PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.  घरकुल अनुदानाव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु. १२,०००/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत ९० / ९५ इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांचीमजूरी देण्यात येते (साधारणपणे रु.१९,०००/-)

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: --

योजनेची संक्षिप्त माहिती:-

• विभाग - आदिवासी विकास विभाग
• शासन निर्णय– आदिवासी विकास दि. २८ मार्च २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल देणेकरिता ‘शबरी आवास योजना’ राबविणेत येते.
• उद्देश :- राज्यातील अनुसूचित जमाती (ST) घटकांसाठी घरकुल योजना
• वैशिष्ट्ये : -  १००% राज्य पुरस्कृत योजना  घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.  घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. १.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त / डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु.१.३० लक्ष प्रति लाभाचा अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.  अनुसूचित जमाती संवर्गातील ३% घरकुले अपंग लाभार्थ्यांसाठी राखीव.  Awaas Soft PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येतो.  आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.  सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
• लाभार्थी निवड :-  आदिवासी विकास विभागाकडील, दि.१५ मार्च २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण नुसार लाभार्थी निवड करावी.  योजनेंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये पात्र लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते.सदर पात्र लाभार्थ्यांची यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते.  ग्रामसभेने निवड केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची अंतिमत: निवड दि. २८ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्राकरीता स्थापन केलेली घरकुल निर्माण समिती गठीत करण्यात आली आहे.  लाभार्थी, प्रआयो -ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य :-  आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी उपलब्धकरुन दिला जातो.  राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्याच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.  घरकुल अनुदानाव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.१२,०००/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत ९०/९५ इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. १९,०००/-).

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा:

योजनेची संक्षिप्त माहिती:-

• विभाग : आदिवासी विकास विभाग
• उद्देश : राज्यातील कातकरी, माडीया गोंड व कोलाम समाजातील घटकांसाठी घरकुल योजना.
• वैशिष्ट्ये :  १००% राज्य पुरस्कृत योजना  घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.  घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. १.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त / डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु.१.३० लक्ष प्रति लाभाचा अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.  अनुसूचित जमाती संवर्गातील ३% घरकुले अपंग लाभार्थ्यांसाठी राखीव.  Awaas Soft PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येतो.  आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.  सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
• लाभार्थी निवड :  आदिवासी विकास विभागाकडील, दि.१५ मार्च २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण नुसार लाभार्थी निवड करावी.  लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते. सदर पात्र लाभार्थ्यांची यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते.  ग्रामसभेने निवड केलेल्या कातकरी, माडीया गोंड व कोलाम समाजातील लाभार्थ्यांची अंतिमत: निवड दि. २८ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्राकरीता स्थापन केलेली घरकुल निर्माण समिती गठीत करण्यात आली आहे.  लाभार्थी, प्रआयो -ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य :  आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.  राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्याच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.  घरकुल अनुदानाव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.१२,०००/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत ९०/९५ इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. १९,०००/-).

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा:

योजनेची संक्षिप्त माहिती:-

• विभाग : वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. व वि.मा.प्र. विभाग
• शासन निर्णय : विजाभज, इमाड व विमाप्र विभागाकडील शासन निर्णय दि. २४.०१.२०१८ रोजीच्या अन्वये राज्यात लागू करण्यात आली आहे.
• उद्देश : विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गातील समाजासाठी घरकुल योजना.
• वैशिट्ये :  1००% राज्य पुरस्कृत योजना  योजनेंतर्गत शासकीय जमीन उपलब्ध होत असल्यास किमान १० कुटुंबासाठी सामूहिक योजना राबवून त्यामध्ये रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर प्रति लाभार्थी घर बांधण्यास आणि सदरहू वसाहतीला पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, सेफ्टीक टँक गटारासह अंतर्गत रस्ते इत्यादी नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी प्रती वसाहत रु.४४.३१ लक्ष इतका आणि पुढील पात्र १० कुटुंबासाठी त्याप्रमाणात लाभार्थीनिहाय निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.  घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.  घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. १.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त / डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु. १.३० लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे. Awaas Soft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभाथ्र्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.  आवास ॲप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.  वैयक्तिक लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर लाभ देण्यात येतो.
• लाभार्थी निवड :  विमाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाकडील दि. २४ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवड करण्यात येते.  लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य :  विमाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालयाकडून यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेस निधी उपलब्ध दिला जातो.  योजनेंतर्गत १० लाभार्थ्यांच्या वसाहतीकरीता रकम रु ४४.३१ लक्ष विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येतात.  राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक / पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.  घरकुल अनुदानाव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु. १२,०००/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत ९० / ९५ इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा:

योजनेची संक्षिप्त माहिती:-

• विभाग : उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
• शासन निर्णय : उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागामार्फत दि. १४.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णय अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) राज्यात लागू करण्यात आली.
• उद्देश : राज्यातील ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी घरकुल योजना
• वैशिष्ट्ये :  १००% राज्य पुरस्कृत योजना  घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाकघर शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.  योजनेंतर्गत प्रति घरकुल रु. १.५० लक्ष इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते.  AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.  आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.  सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
• लाभार्थी निवड :  महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रीय) बांधकाम कामगारांपैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रीय) बांधकाम कामगारांसाठीच्या अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण) अंतर्गतः केलेल्या अर्जाच्या छाननी करण्यासाठी अपर कामगार आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे.  लाभार्थ्यांची तालुकानिहाय यादी विभागामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना उपलब्ध करुन देण्यात येते.  लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अतंर्गत कायम स्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य :  उद्योग, ऊर्जाव कामगार विभागामार्फत अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेस निधी उपलब्ध करून दिला जातो.  राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा:

योजनेची संक्षिप्त माहिती:-

• विभाग : ग्रामविकास विभाग
• शासन निर्णय :  ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. १४/०७/२०१७ अन्वये \'पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना’ राबविण्यात येते.  ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि. ०२/०८/२०१८ अन्वये योजनतर्गत ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येते.
• उदेश : केंद्र व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनांतर्गत घरकुलास पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी भूमीहीन लाभार्थ्यास जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे.
• वैशिष्ट्ये :  १००% राज्य पुरस्कृत योजना  योजघरकुल बांधकामासाठी भूमीहीन लाभार्थ्यास ५०० चौ. फूट पर्यंत जागा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते  - प्रत्यक्ष जागेचे क्षेत्रफळ हे प्रति लाभार्थी ५०० चौ.फू. पर्यंत असल्यास प्रत्यक्ष जागेची किंमत किंवा रुपये ५०,०००/ यापैकी जे कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य लाभार्थ्यास देण्यात येते.  मोठ्या ग्रामपंचायती / शहराशेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार २ मजली (G+१) / ३ मजली (G+२) इमारतींच्या मूखडासाठी प्रति लाभार्थ्यास अर्थसहाय्य देण्यात येते.  जिल्हाधिकारी व शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या शासकीय / संपादित जागा आणि ग्राम पंचायत अंतर्गत गावठाण हद्दीत येणारी जागा विनामूल्य उपलब्ध करण्यात येते.  Awaas Soft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
• लाभार्थी निवड :  प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनांतर्गत ज्या पात्र लाभाथ्र्यांस घरकुल बांधकामासाठी स्वतःची जागा उपलब्ध नाही. अशा लाभार्थ्यास निवड करण्यात येते.  लाभार्थी निवडीसाठी गट विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
• अर्थसहाय्य :  ग्राम विकास विभागामार्फत पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेस निधी उपलब्ध करून दिला जातो.  राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा:

योजनेची संक्षिप्त माहिती:-

• विभाग :- आदिवासी विकास विभाग
• शासन निर्णय : आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. २७ मे २०१६ नुसार ‘पारधी विकास कार्यक्रमाखाली’ मंजूर केलेली घरकुले ‘शबरी आदिवासी घरकुल योजना\' निकषानुसार बांधणेत येतात.
• उद्देश : राज्यातील पारधी समाजातील घटकांसाठी घरकुल योजना.
• वैशिष्ट्ये :  १००% राज्य पुरस्कृत योजना  घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.  घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. १.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त / डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु.१.३० लक्ष प्रति लाभाचा अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.  अनुसूचित जमाती संवर्गातील ३% घरकुले अपंग लाभार्थ्यांसाठी राखीव.  Awaas Soft PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येतो.  आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.  सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
• लाभार्थी निवड :  आदिवासी विकास विभागाकडील, दि.१५ मार्च २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण नुसार लाभार्थी निवड करावी.  लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते. सदर पात्र लाभार्थ्यांची यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते.  ग्रामसभेने निवड केलेल्या पारधी समाजातील लाभार्थ्यांची अंतिमत: निवड दि. २८ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्राकरीता स्थापन केलेली घरकुल निर्माण समिती गठीत करण्यात आली आहे.  लाभार्थी, प्रआयो -ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य :  आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.  राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्याच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.  घरकुल अनुदानाव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.१२,०००/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत ९०/९५ इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. १९,०००/-).

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा:

योजनेची संक्षिप्त माहिती:-

• केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनेच्या ऐवजी जननी सुरक्षा योजना सन 2005-2006 पासून राज्यातील ग्रामीण भागात कार्यान्वीत केली आहे.
• योजनेचा उद्‌देश:- राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील व अनुसुचित जाती व जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या प्रसूतीचे प्रमाण वाढविणे व माता मृत्यु व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे.
• लाभार्थी निकष:- 1.ग्रामीण भागातील सदर गर्भवती महिला अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमातीची असावी.इतर प्रवर्गातील गर्भवती महिला ही दारिद्र्य रेषेखालील असावी. 3.सदर लाभार्थी महिलेचे वयाची अट शिथील करण्यात आलेली आहे. 4.सदर योजनेचा लाभ देताना अपत्याची अट शिथील करण्यात आलेली आहे .
• लाभाचे स्वरुप:- 1.ग्रामीण भागातील रहिवासी लाभार्थी संस्थेत प्रसुतीसाठी आल्यानंतर रुपये 700/-एकरकमी प्रसूतीनंतर सात दिवसाचे आंत देण्यात येते. 2.शहरी भागातील रहिवासी लाभार्थि संस्थेत प्रसुतीसाठी आल्यानंतर रुपये 600/-एकरकमी प्रसूतीनंतर सात दिवसांचे आत देण्यात येते. 3.जननी सुरक्षा योजना लाभार्थींना संस्थेमध्ये प्रसूती करण्याविषयी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतात परंतू अपवादात्मक स्थितीमध्ये प्रसूती घरी झाल्यास जननी सूरक्षा योजनेचा लाभ रु.500/ -इतका देण्यात येते. 4.ज्या संस्थेमध्ये /कार्यक्षेञामध्ये प्रसूती झाली त्याच संस्थेतील /कार्यक्षेञातील अधिकाऱ्याने जननी सुरक्षा योजना लाभार्थीला लाभ द्यावा. 5.खाजगी आरोग्य संस्थेत प्रसूती झाल्यास ती शासन मान्यताप्राप्त संस्था असल्यास सदर योजनेचा लाभ देण्यात येईल अन्यथा लाभ देण्यात येणार नाही. 6.लाभार्थी लाभार्थी लाभ द्यावयाचे लाभार्थी लाभ द्यावयाचे अनुदान हे धनाकर्षाद्वारे वितरीत करण्यात येईल. 7.या योजनें अतर्गत सिझेरियन शस्ञक्रीया झालेल्या लाभार्थीला रुपये 1500/-इतके अनुदान लाभार्थीने रुग्णालयामधील पावत्या दिल्यानंतरच रक्कम देण्यात येईल.एकुण पावतीच्या रक्कमेपैकी रुपये 1500/-मर्यादेपर्यंत सदरची रक्कम संस्थेला न देता थेट लाभार्थीला देण्यात येईल. खाजगी आरोग्य संस्थेत सिझेरियन झाल्यास ती संस्था शासनमान्यता प्राप्त असणे आवश्यक आहे.
• अर्ज करण्याची पध्दत:- पाञ गर्भवती लाभार्थीने जवळच्या आरोग्य संस्थेत जाऊन आरोग्य सेविकेकडे प्रसूतीपूर्व नोंदणी करुन घ्यावी व नोंदणी कार्डासोबतच जननी सुरक्षा योजना कार्ड तयार करुन घ्यावे.
• अर्जासोबत लागणारे कागदपञे:- 1.अनुसुचित जाती /अनुसुचित जमातीमध्ये समाविष्ठ असल्याबाबतचा जातीचा दाखला 2.कुटुंब दारिद्रयरेषेखाली असल्या बाबतचा दाखल 3.रहिवासी दाखला.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा:

योजनेची संक्षिप्त माहिती:-

• उद्देश :- राज्यातील अनुसूचीत जाती व नवबौध्द शेतक-याच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच स्वयंपुर्ण करण्यासाठी या योजनेतंर्गत रु. 1.50/- लक्ष मर्यादेत वार्षीक उत्पन्न असणा-या अनुसूचीत जमाती प्रवर्गाच्या शेतक-यांना नवीन विहीर बांधकाम (रु.2,50,000/-), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50,000/-), इनवेल बोअरीग (रु.20,000/-), वीज जोडणी आकार (रु. 10,000/- ), पंप संच (रु.20,000/-), शेत तळयाचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1,00,000/- ), तुषार सिंचन संच (रु.25,000/- ), ठिबक सिंचन (रु. 50,000/-) या बाबीसाठी अनुदान देण्यात येते. निकष :- 1. लाभार्थी हा अनुसूचीत जाती / नवबौध्द प्रवर्गातील शेतकरी असणे बंधनकारक आहे. 2. शेतक-याकडे सक्षम प्राधीका-याचे दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. 3. नवीन विहीरीचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास शेतक-याकडे त्याच्या स्वत:चे नावे किमान 0.40 हेक्टर व नवीन विहीर वगळुन इतर योजनेतील अन्य बाबीसाठी 0.20 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. आणी योजनेतंर्गत सर्व बाबासाठी कमाल 6.00 हेक्टर शेतजमीन राहील. आदीवासी व दुर्गम भागात व विखंडीत असल्याने 0.40 हे . पेक्षा कमी जमीन धारक असलेले दोन किंवा अधीक लाभार्थी एकत्र असल्यास त्यांची एकत्रीत जमीन 0.40 हे. इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहुन दिल्यास त्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. त्याचप्रमाणे दारीद्रय रेषेखालील लाभार्थ्याना कमाल 6 हेक्टर धारण क्षेत्राची अट लागु असणार नाही. 4 शेतक-याचे नावे जमानधारणेचा 7/12 दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे. (नगरपंचायत,नगरपालीका व महानगरपालीका क्षेत्राबाहेरील) 5. लाभार्थ्याकडे स्व:चे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. 6. लाभार्थ्याचे स्व:चे बॅक खाते असणे व सदर बॅक खाते आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. 7. स्वर्गीय कर्मविर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभीमान योजनातंर्गत जमीन वाटप झालेल्या शेते-याना या योजनेचा प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा. 8. अनुसूचीत जाती / नवबौध्द शेतक-याचे सर्व मिळुन मिळणारे वार्षीक उत्पन्न रु. 150000/- पेक्षा जास्त नसावे. 9. ज्या शेतक-याचे सर्व मार्गानी मिळणारे वार्षीक उत्पन्न रु. 1,50,000/- चे मर्यादेत आहे. अशा शेतक-यांनी तहसीलदार यांचे कडून सन 2020- 21 चे उत्पन्न अद्यावत दाखला घेणे व अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील. 10. लाभार्थीस योजनेतंर्गत लाभ देण्यासाठी ग्रामसेभेची शीफारस आवश्यक आहे. लाभाचे स्वरुप :- नवीन विहीर बांधकाम (रु.2,50,000/-), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50,000/-), इनवेल बोअरीग (रु.20,000/-), वीज जोडणी आकार (रु. 10,000/- ), पंप संच (रु.20,000/-), शेत तळयाचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1,00,000/- ), तुषार सिंचन संच (रु.25,000/- ), ठिबक सिंचन (रु. 50,000/-) या बाबीसाठी अनुदान देण्यात येते. संपर्क कोणाकडे करावा:- https//mahadbtmahait.gov.in या संकेत स्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावा अधीकची माहितीसाठी पंचायत समिती स्तरवर कृषी अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा:

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• ग्रामीण भागातील महिलांना व मुलींना स्वयं- रोजगार उपलब्ध होणे व महिलांचा दर्जा उंचावणे.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• अंगणवाडी सेविका / मदतनिस / पर्यवेक्षीका / आशा वर्कर व मानधनी महिला कर्मचारी यांना त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ठ कार्याप्रती सन्मानित करणे.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• मुली व महिलांवर होणारे लैगीक शोषन व अत्याचाराना सक्षमपणे तोंड देता यावे व त्याचा प्रतीकार करणेस्तव मुलींना स्वसंरक्षणाकरीता तयार करुन आत्मविश्वास वाढविणे.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• ग्रामीण भागातील महिलांना व मुलींना स्वयं- रोजगार उपलब्ध होणे व महिलांचा दर्जा उंचावणे.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• ग्रामीण भागातील महिलांना व मुलींना स्वयं- रोजगार उपलब्ध होणे व महिलांचा दर्जा उंचावणे व त्यांना आत्मनिर्भर बनविणे.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• महिला सक्षमीकरण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना व मुलांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करुन अर्थसहाय्य देणे

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• ग्रामीण भागातील महिलांना व मुलींना स्वयं- रोजगार उपलब्ध होणे व महिलांचा दर्जा उंचावणे.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• ग्रामीण भागातील मुली व महिलांना आत्मनिर्भर बनवुन त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• जिल्हयातील ग्रामिण भागातील मुलींना शिक्षणाची ओढ लागावी व शैक्षणीक दर्जा उंचाविणे.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• अंगणवाडीचा दर्जा उंचावणे व अंगणवाडीतील बालकांचा शैक्षणीक व बौद्धीक विकास करणे.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• अंगणवाडीचा दर्जा उंचावणे

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• अंगणवाडीचा दर्जा उंचावणे व अंगणवाडीतील बालकांना आरोग्याचे दृष्टीने शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:

• अंगणवाडीचा दर्जा उंचावणे

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: ------------

योजनेची संक्षिप्त माहिती:-

• पशुपालकाकडील 70 % खर्च जनावरांच्या खादय व चाऱ्यावर होत असतो व उत्तम शास्त्रोक्त पोषण हीच पशुपालकाची गुरुकिल्ली आहे. त्यामुळे खर्चावर मर्यादा आणण्याकरीता उच्च्‍ा चाऱ्याचे प्रकार:- एकदल वर्गीय वैरण : यामध्ये ज्चारी , मका, मल्टीकट बाजरा इ. वैरण पिके यामधून जनावरांना मोठया प्रमाणात कार्बोदके व फायबर उपलब होते ज्यामुळे दुध उत्पादन व दुधातील फॅट यामध्ये वाढ होते. व्दिदल वर्गीय वैरण : यामध्ये बर्सीम, चवळी, लुसर्न इत्यादी वैरण पिकांचा समावेश होतो. या चाऱ्यामधून जनावरांना उच्च प्रतीची प्रथिने उपलब्ध होवून दुधातील एस.एन.एफ. चे प्रमाणात वाढ होते. बहुवार्षिक गवत : यामध्ये हायब्रिड नेपिअर (वाण-CO4, DHN-6, HN-10, सुपर नेपिअर इ. व न्युट्रीफिड इ.वैरण पिके आहेत. या चारा पिकांचे प्रति एकरी वैरण उत्पादन विक्रमी असते तसेच यातुन जनावरांना वर्षभर हिरवा चारा उपलब्ध होतो. अ) जिल्हा वार्षिक योजना-सर्वसाधारण अंतर्गत जनावरांना चांगल्या प्रतिचे हिरवे वैरण उपलब्धतेसाठी खरीप व रब्बी हंगामांत एम.पी.चारी, मका, मालदांडी , बरसीम बियाणे किंवा हायब्रीड नेपिअर , न्युट्रीफीड किंवा ठोंबे पुरवठा जि.वा.यो.सर्वसाधारण योजनेमधून उपलब्ध तरतुदीच्या अधिन राहुन 100 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यांत येते. या योजनेचा लाभ सर्व जाती / जमातीच्या लाभार्थींना घेता येईल. आ) विदर्भ मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प (NDDB):- • कडबा कुटटी यंत्र : चारा पिके फुलोऱ्यावर आल्यानंतर त्यामध्ये सर्व आवश्यक पोषण तत्वे साठविले जातात. त्यामुळे असे मोठे गवत कडबाकुटटी यंत्राने बारीक करुन खाउु घातल्याने वैरणीचा पुर्ण वापर होवून वाया जाण्याचे प्रमाण कमी होते. विदर्भ मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पाअंतर्गत या यंत्राच्या खरेदीवर 50 % किंवा अधिकतम रु.8000/- चे शासकिय अनुदान दिले जाते. प्रतीच्या वैरणीचे उत्पादन घेणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे.
• • मुरघास निर्मिती : हिरव्या चाऱ्याची पोषक तत्वे (Nutritive Value) वाढविणे व वर्षभर हिरवा चारा उपलब्ध करुन ठेवण्याचा सोपा उपाय म्हणजे मुरघास तयार करणे. कार्बोदके मुक्त चारा जसे मका, ज्वारी, बाजरी, हायब्रीड नेपिअर गवत इ. यांची कुटटी करुन हवाबंद मोठया प्लॅस्टीकच्या पिशवीमध्ये बंद करुन ठेवल्याने जिवाणुंच्या क्रियेव्दारे चाऱ्यात मर्यादित स्वरुपात आम्ल तयार होवून चारा वर्षभर साठवून ठेवता येतो. यामुळे चाऱ्याची प्रत सुधारते (Nutritive value enhanced). तसेच हिरव्या चाऱ्यापेक्षा मुरघास खाउु घालणे हे अधिक फायदेशीर आहे. मुरघास बॅग खरेदीवर विदर्भ मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प अंतर्गत 60 % किंवा रु.3600/- चे मर्यादेत शासकिय अनुदान दिले जाते. वैरण/ चारा पिकांचे फायदे:- • बहुवार्षिक गवत असल्यामुळे वर्षभर नियमित हिरवा चारा उपलब्ध होतो. एकदा लागवड केल्यास 5 ते 6 वर्ष हिरव्या चाऱ्याचा पुरवठा होतो. हंगामी चारा पिकांप्रमाणे मशागतीवरील खर्च लागत नाही त्यामुळे उत्पादन खर्चात बचत होते. • हायब्रिड नेपिअर हे बाजरा व नेपिअर यांच्या संकरातुन विकसित केलेले वाण असुन पौष्टिक व जास्त उत्पन्न देणारे आहे. • नेपिअर गवताची सरासरी उंची 10 फुट पर्यंत असुन प्रति ठोंबास फुटव्यांची संख्या 30-40 असते. वर्षभरात 180-200 मे.टन हिरव्या चाऱ्याचे उत्पादन मिळते. • प्रथिनांचे प्रमाण 10-12 % असून ऑक्झलिक ॲसिडचे प्रमाण अत्यल्प असते. कोणतेही हानीकारक घटक नसल्यामुळे जनावरांना कोणताही अपाय होत नाही. • खोड इतर संकरित नेपिअर वाणाच्या तुलनेने मउु व रसाळ असल्यामुळे चाऱ्याची कापणी करतांना कोणताही त्रास होत नाही. चारा चाफकटरशिवाय कुटटी न करता जनावरांना खाउु घालता येतो. त्यामुळे खर्चात व मनुष्यबळात बचत होवून चाऱ्याचा कोणताही भाग वाया जात नाही. • जनावरे चारा आवडीने खात असून यापासून उत्तम प्रतीचा मुरघास तयार करता येतो. वैरण विकास यासंबंधी अधिक माहितीकरीता नजीकच्या पशुवैदयकिय दवाखाना किंवा पशुधन विकास अधिकारी (वि) पंचायत समिती येथे संपर्क साधावा.

योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा: